मूडीजचा ६.१ टक्के विकासदराचा घसरण सूचक अंदाज

अमेरिकी व्यापार शुल्काबाबत वाढत्या अनिश्चिततेमुळे जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने २०२५ साठी भारताचा विकासदराबाबत ६.१ टक्क्यांचा खालावलेला अंदाज गुरुवारी व्यक्त केला. रिझर्व्ह बँकेनेही बुधवारी या चिंतेतून तिचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत सुधारीत अनुमान हे ६.७ टक्क्यांवरून, ६.५ टक्क्यांपर्यंत घटविले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जरी गेल्या आठवड्यापूर्वी जाहीर केलेल्या कठोर करवाढीला ९० दिवसांची स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले आणि त्याऐवजी सरसकट १० टक्के दराने शुल्क लागू केले, तरी ही करवाढ पूर्णपणे लागू झाली तर संभवणारे आर्थिक नुकसान हे एप्रिलची उपलब्ध आकडेवारी दर्शवते, असे मूडीज ॲनालिटिक्सने टिपणांत म्हटले आहे.

अमेरिका भारताचा सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या आयातीवर २६ टक्के करवाढीने व्यापार संतुलन बिघडण्याची भीती आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) २०२५ मध्ये पूर्वअंदाजित ६.४ टक्क्यांवरून, ६.१ टक्क्यांपर्यंत खालावू शकेल, असा सुधारित अंदाज मूडीज ॲनालिटिक्सने ‘यूएस व्हर्सेस देम’ या टिपणांतून व्यक्त केला आहे.

भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या रत्ने आणि दागिने, वैद्यकीय उपकरणे आणि कापड उद्योगांना याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. तथापि बाह्य मागणीचा देशाच्या जीडीपीमध्ये तुलनेने लहान हिस्सा असल्याने एकूण विकासदर या धक्क्यांपासून तुलनेने सुरक्षित राहिल, अशी टिपणाने नमूद केले आहे.

महागाई नियंत्रणात असणे हे अर्थव्यवस्थेसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेकडून जून महिन्यात आणखी पाव टक्क्यांची कपात शक्य असून रेपो दर ५.७५ टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने प्राप्तिकर मर्यादा सवलतीची १२ लाखांवर नेल्याने देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. यातून सरकारची महसूल प्राप्ती कमी होणार असली तरी अर्थव्यवस्थेतील मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेला निर्यातीसाठी भारताला भरावा लागणारा २६ टक्के अतिरिक्त कर ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आला असला तरी या संबंधाने जागतिक पातळीवर अनिश्चितता कायम आहे. त्याचे विपरित पडसाद जगभरातील भांडवली बाजारांवर उमटले आहेत. देशांतर्गत व्यावसायिक भावनाही सध्या कमकुवत आहेत. जर परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर २०२५ च्या आगामी काळात पतधोरणात दिसलेली नरमाईही नाहीशी होण्याची शक्यता आहे. वातावरण इतके अनिश्चित असताना, भारतीय कुटुंब अधिक खर्च करण्यास इच्छुक नसतील. ज्यातून उद्योग-व्यवसायांकडून अतिरिक्त गुंतवणूक रोखली जाण्याची भीती आहे, असा मूडीज ॲनालिटिक्सचा इशारा आहे.