वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : देशातील वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी प्रणालीत नोंदणीकृत करदात्यांपैकी एक पंचमांश महिला करदात्या आहेत आणि नोंदणीकृत करदात्या आस्थापनांमध्ये १४ टक्के हे सर्व महिला सदस्यांद्वारे संचालित आहेत, असे मंगळवारी एका अहवालाद्वारे संकलित माहितीतून स्पष्ट झाले.
स्टेट बँकेच्या या संशोधन संघाकडून प्रसिद्ध ‘एसबीआय रिसर्च’ अहवालाने महिला करदात्यांची संख्या वाढत आहे इतकेच नव्हे तर देशातील औपचारिक आर्थिक क्रियाकलापात महिलांच्या वाढत्या सहभागालाही ठळकपणे दर्शविले आहे. वस्तू आणि सेवा करासारख्या औपचारिक परिसंस्थेत वाढती करदात्यांची संख्या आणि ही अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था सुरू झाल्यापासून वाढलेले महसुली संकलन याबरोबरीनेच विशेषतः महिला व्यावसायिकांची वाढत्या भूमिकेला त्याने प्रतिबिंबित केले आहे.
प्रत्येक पाचपैकी एक नोंदणीकृत अप्रत्यक्ष करदाता ही महिला आहे. तर करदात्यांच्या एकूण उत्पन्नांत महिला करदात्यांच्या उत्पन्नाचा वाटा १५ टक्के आहे. एकूण बँक ठेवींपैकी ४० टक्के ठेवी महिला खातेदारांच्या नावे असून, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि सक्षमीकरणातील ही एक लक्षणीय प्रगती मानली जाऊ शकेल.
अहवालाने असेही अधोरेखित केले आहे की, महिलांच्या सहभागाने मोठ्या संख्येने मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) आणि खासगी मर्यादित कंपन्या तयार होत आहेत, ज्यामुळे उद्योग-व्यवसायांच्या चौकटीतही महिलांचा प्रवेश झाला आहे.
सक्रिय जीएसटी करदात्यांच्या एकूण संख्येतही अलिकडच्या वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. ३१ मे २०२५ पर्यंत देशात १ कोटी ५२ लाखांहून अधिक सक्रिय करदात्यांची जीएसटी प्रणाली नोंदणी झाली आहे. यापैकी १ कोटी ३३ लाख २३ हजार १७१ हे सामान्य करदाते आहेत. १४ लाख ८१ हजार ५६२ हे करदाते संमिश्र (कम्पोझिट) धाटणीचे, २०,५७८ इनपुट सेवा वितरक, २२,८३५ मूळ स्रोतातून कर संग्राहक, ३,७४,२२९ मूळ स्रोतातून कर वजावट दाते आणि ३,८०८ हे इतर श्रेणीत मोडतात. केवळ पाच वर्षांत जीएसटी संकलन दुप्पट झाले आहे. सरासरी मासिक सकल जीएसटी संकलन हे आता २ लाख कोटी रुपयांपुढे गेले आहे. महसूल संकलनातील या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनत असल्याचे दर्शविले असल्याचे अहवाल नमूद करतो.
भौगोलिक योगदानाच्या अंगाने पाहिल्यास, देशातील अव्वल पाच बड्या राज्यांचा एकूण जीएसटी महसुलात सुमारे ४१ टक्के वाटा आहे. याव्यतिरिक्त, सहा राज्यांनी जीएसटी संकलनात १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. या राज्यांचा एकूण देशांतर्गत संकलनात एकात्मिक जीएसटी (आयजीएसटी) वाटा ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. ज्यातून देशाच्या जीएसटी महसूल संकलनाला पाठिंबा देण्यात मोठ्या राज्यांच्या भूमिकेला अधोरेखित करतो.
