मुंबई: सध्याच्या अस्थिर आणि नकारात्मक भांडवली बाजाराकडे गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरवल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत आहे. परिणामी डिमॅट खात्यांची एकूण संख्या वाढत असली तरी नवीन खाते उघडण्याचा वेग मंदावला असून, त्याने फेब्रुवारीत करोना महासाथीनंतरचा म्हणजे गत २१ महिन्यांतील तळ गाठला आहे.
भारतात सध्या कार्यरत असलेल्या एनएसडीएल आणि सीडीएसएल या दोन डिपॉझिटरी संस्था आहेत, ज्यांच्याकडे गुंतवणूकदारांना डिमॅट खाते उघडता येते. सीडीएसएलने फेब्रुवारी महिन्यात १९.२ लाख डिमॅट खाती जोडली, ज्यामुळे त्यांच्याकडील एकूण संख्या १५.१२ कोटींवर पोहोचली आहे, तर एनएसडीएलने ३४ हजार खात्यांची भर घातली असून फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्याकडील डिमॅट खात्यांची संख्या सुमारे ३.९१ कोटींवर पोहोचली आहेत.
दोन्ही डिपॉझिटरींची एकत्रितपणे फेब्रुवारीमध्ये डिमॅट खात्यांची संख्या १९ कोटींपुढे सरकली असली तरी सरलेल्या महिन्यात त्यात केवळ २६.६ लाख खात्यांची भर पडली. सप्टेंबरअखेरपासून शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर घसरण सुरू असल्याने, नवीन डीमॅट खात्यांच्या मासिक वाढीचे प्रमाणही घटताना दिसून आले. जुलै २०२४ या महिन्यांत ४५.५ लाख खात्यांची भर पडली होती तर यंदा फेब्रुवारीमध्ये केवळ २६.६ लाखांची भर ही करोना महासाथीनंतरची नीचांकी पातळी आहे.
करोना काळानंतर शेअर बाजारात अभूतपूर्व तेजीचे वातावरण होते. परिणामी बाजारात नवीन गुंतवणूकदारांची लाट आली. अनेक तरुण गुंतवणूकदार कमाईचे मुख्य साधन म्हणून शेअर बाजाराकडे वळले. मात्र गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून बाजार घसरण सुरू झाली. शिवाय बाजार तेजीला पुन्हा बहर येण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे सध्या निदर्शनास येत नाही.
‘सेबी’ची कठोरता जबाबदार
सप्टेंबरअखेरीस नोंदवलेल्या त्यांच्या उच्चांकी पातळीवरून, सेन्सेक्स आणि निफ्टी १४ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत, तर याच कालावधीत व्यापक बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बीएसई मिडकॅप आणि बीएसई स्मॉलकॅप निर्देशांक २३ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहेत. बाजारातील कमी झालेल्या क्रियाकलापांमुळे डिमॅट खाते उघडण्याच्या संख्येत घट झाल्याचे बाजार विश्लेषकांनी नमूद केले. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समधील व्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ‘सेबी’ने लागू केलेल्या कठोर नियमांमुळे ही मंदी आली असल्याचे काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. वायदे बाजारातील (बीएसई आणि एनएसई) सरासरी दैनिक उलाढाल ४६ टक्क्यांनी घसरली आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये ५३७.२६ लाख कोटी रुपयांवरून फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ती २८७.५९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आहे.
