पीटीआय, नवी दिल्ली
वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) दरांचे सुसूत्रीकरण केल्याने ग्राहकांवरील करभार कमी होणार असला, तरी त्यातून कराचे संकलन देखील घटणार आहे. तथापि याचा सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण दीर्घकाळासाठी पडण्याची शक्यता कमी आहे, असा निर्वाळा ‘क्रिसिल’ने शुक्रवारी दिला.
जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे सरकारला अल्पावधीसाठी वार्षिक ४८,००० कोटी रुपयांचे निव्वळ नुकसान होण्याचा अंदाज ‘क्रिसिल’च्या ताज्या अहवालाने वर्तविला आहे. एकूण संकलनाच्या तुलनेत नुकसान मोठे नसल्याचे आणि तेही अल्पकाळासाठीच राहण्याचे अहवालाने म्हटले आहे. मागील आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन १०.६ लाख कोटी रुपये झाले होते.
जीएसटी परिषदेने शून्य, ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के अशी चार स्तरीय रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या सुधारणामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादने आणि सेवांच्या किमती कमी होतील. केंद्र सरकारचे अल्पावधीत महसुली नुकसान होणार असले तरी वस्तू स्वस्त झाल्याने ग्राहकांच्या हाती शिल्लक राहणारा अधिक पैसा हा पुन्हा अर्थव्यवस्थेत भर घालणारा ठरेल, असा ‘क्रिसिल’च्या अहवालाचा अंदाज आहे.
जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण करण्यापूर्वी, १८ टक्के कर टप्प्यातून ७० टक्के ते ७५ टक्के महसूल मिळत होता. फक्त पाच ते सहा टक्के महसूल १२ टक्के कर दर टप्प्यामधून आणि १३ ते १५ टक्के महसूल हा २८ टक्के दर टप्प्यामधून मिळत होता. १२ टक्के श्रेणीतील बहुतांश वस्तू आणि सेवा आता ५ टक्के श्रेणीत आणल्याने महसुलात लक्षणीय तोटा होणार नाही, असा अहवालाचा अदमास आहे.
दूरसंचार सेवांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या सेवांवर दर बदललेले नाहीत. तसेच ई-कॉमर्स डिलिव्हरीसारख्या नवीन सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर १८ टक्के कर आकारला जाईल.
