पीटीआय, नागपूर
केंद्र सरकारने मुद्रा योजनेअंतर्गत ५२ कोटी लोकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ३३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक तारणमुक्त कर्ज दिले आहे. यापैकी ६८ टक्के लाभार्थी या महिला आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी दिली.
नागपूर येथील राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीमध्ये भारतीय महसूल सेवा (आयआरएस) अधिकाऱ्यांच्या ७७ व्या तुकडीच्या समारोप समारंभात चौधरी बोलत होते. ते म्हणाले की, सरकारने ५२ कोटी लोकांना ५० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज दिले आहे. या कर्जांच्या मदतीने अनेकांनी नवीन व्यवसाय सुरू केले आहेत आणि देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देत आहे. या तारणमुक्त कर्ज लाभार्थ्यांपैकी ६८ टक्के महिला आहेत. गेल्या १० वर्षांत, सरकार पायाभूत सुविधांच्या अर्थसंकल्पामध्ये सातत्याने वाढ करत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागात मोठा विकास झाला आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) अंतर्गत कर्जमर्यादा दुपटीने वाढवून २० लाख रुपये केली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमध्ये मांडलेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली होती. आधी ‘तरुण श्रेणी’अंतर्गत मागील कर्जाचा लाभ घेऊन यशस्वीपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या उद्योजकांना मुद्रा कर्जाची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. एकूण उद्योजकता परिसंस्थेला चालना मिळावी आणि त्यात तरुणांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती.
तीन श्रेणींमध्ये तारणमुक्त
- शिशू, किशोर आणि तरुण या श्रेणींचा समावेश
- ‘तरुण’ श्रेणीअंतर्गत मागील कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना आता २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
