मुंबई : आगामी काळात मध्यवर्ती बँकेला रेपो दर कपातीस वाव असून योग्य वेळी पाऊल उचलले जाईल, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेवर त्याचा इष्ट परिणाम होईल, असे संकेत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ऑक्टोबरमधील पतधोरण समिती (एमपीसी) बैठकीत दिल्याचे बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या या बैठकीच्या इतिवृत्ताने स्पष्ट केले.
सरलेल्या १ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत रेपो दराबाबत यथास्थिती कायम राखण्याच्या बाजूने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरांसह एमपीसीच्या पाच सदस्यांनी सहमती दर्शविणारे मतदान केले होते. बैठकीदरम्यान, मल्होत्रा म्हणाले की, महागाई दरात आलेल्या नरमाईमुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी अनुकूल दृष्टीकोन राखत मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कपातीस धोरणात्मक वाव आहे.
मात्र सध्या असा कपातीस वाव असला तरी ही योग्य वेळी नाही. कारण त्यातून अर्थव्यवस्थेसाठी इच्छित परिणाम साधला जाणार नाही. यामुळे रेपो दर ५.५० टक्क्यांवर जैसे थे ठेवण्यात आला. मात्र अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी धोरणात्मक सुलभतेला मध्यवर्ती बँकेने दुर्लक्षित केले नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.
पतधोरण समितीचे सदस्य आणि रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आणि नरमलेली महागाई या दोहोंच्या संमिश्रतेमुळे नजीकच्या भविष्यात धोरण दर आणखी कमी करण्यासाठी काही जागा उपलब्ध आहे. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समितीची पुढील बैठक येत्या ३ ते ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पार पडणार आहे.
