रेपोदर कपातीमुळे बँकांच्या नफ्यावर परिणाम शक्य

क्रिसिल रेटिंग्जच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये आरओए ०.१०-०.२० टक्क्यांनी कमी होऊन १.१-१.२ टक्क्यांवर येईल. जो आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १.३ टक्के असा दोन दशकांतील उच्चांकी पातळीवर राहिला होता. निव्वळ व्याज मार्जिन (निम) अर्थात एका बँकेला किंवा वित्तीय संस्थेला कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदराच्या फरकामुळे होणारा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. हेच आरओएमधील घसरणीचे प्रमुख कारण असेल.

रिझर्व्ह बँकेकडून जेव्हा व्याजदर कपात होते त्यावेळी कर्जांवरील व्याजदर ठेवींवरील व्याजदरांपेक्षा अधिक वेगाने कमी होतात. सध्या वितरित केलेल्या कर्जापैकी ४५ टक्के कर्जे ही रेपो आधारित कर्जदराशी (ईबीएलआर) संलग्न असल्याने ते मध्यवर्ती बँकेच्या रेपोदर कपातीनंतर कमी होतात. दुसरीकडे, मुदत ठेवी दरांमध्ये कोणतीही कपात केवळ नवीन ठेवी आणि नूतनीकरणांवर लागू होतात, असे क्रिसिल रेटिंग्जच्या संचालक शुभा श्री नारायणन म्हणाल्या निमव्यतिरिक्त, इतर उत्पन्न आणि कार्यचलन खर्चदेखील स्थिर असल्याचे दिसून आले आहे.

निममध्ये घट किती प्रमाणात होईल हे बँकांच्या त्यांच्या ठेवी खर्चाचे व्यवस्थापन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. परंतु अलीकडच्या काळात ठेवींसाठी दिसून आलेली स्पर्धा पाहता, ती क्षमता कमी होण्याची शक्यता आहे. जर सर्व बँकांनी बचत खात्यांच्या दरांमध्ये ०.२५ टक्के कपात केल्यास निममध्ये ०.०६ टक्के वाढ होऊ शकते, तर ठेवी दरांमध्येही अशीच कपात केल्यास ०.०४ टक्के फायदा मिळू शकतो.