मुंबई: रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेस ५०० कोटींचे १० वर्षाच्या मुदतीचे रोखे (बॉण्ड) वितरीत करण्यास नुकतीच परवानगी दिली असून, इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सहकारी बँकेला अशी मान्यता मिळाली आहे. ही बाब राज्य बँकेच्या मजबूत आर्थिक स्थितीबरोबरीनेच, रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व आर्थिक निकषांची ती पूर्तता करत असल्याचे अधोरेखित करणारी आहे.
राज्य बँकेस गेल्या पाच वर्षापासून सतत उच्चांकी नफा होत आहे. गेल्या तीन वर्षात म्हणजेच, २०२२ मध्ये ६०३ कोटी रुपये, २०२३ मध्ये ६०९ कोटी रुपये आणि २०२४ मध्ये ६१५ कोटी रुपयांचा नफा बँकेने कमावला आहे. राज्य बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण रिझर्व्ह बँकेच्या आदर्श प्रमाणाच्या आणि राष्ट्रीय मानांकनापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे १६.३४ टक्के आहे. राज्य बँकेचा व्यवस्थापन खर्च ०.९८ टक्के राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप कमी म्हणजेच ०.५५ टक्के आहे. राज्य बँकेचा प्रति कर्मचारी व्यवसाय राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट म्हणजेच ७६.१५ कोटी रुपये आहे.
तर राज्य बँकेचा प्रति शाखा व्यवसाय हा २७१.१५ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा साडेचार पटीने अधिक म्हणजेच १,००४.६४ कोटी रुपये इतका आहे. देशात सर्वात जास्त म्हणजे ५,००० कोटींपेक्षा जास्त नक्त मालमत्ता असलेली राज्य बँक ही एकमेव सहकारी बँक आहे. रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून, दीर्घ मुदतीचे रोख्यांद्वारे तिला भांडवल उभारण्यास परवानगी दिली आहे.
या संदर्भात राज्य बँकेतर्फे लवकरच प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, यामध्ये किमान वैयक्तिक १०,००० रुपये आणि किमान संस्थात्मक गुंतवणुकीसाठी ५०,००० रुपये मर्यादा ठेवण्यात येईल, असे राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. रोखे विक्रीतून संकलित निधी राज्य बँकेच्या भांडवलात जमा होणार असल्याने राज्य बँकेचा स्वनिधी आणखी मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.
