अर्थउभारीला बळ; रिझर्व्ह बँकेकडून धडक अर्ध्या टक्क्यांची व्याजदर कपात

चालू वर्षात झालेल्या या सलग तिसऱ्या कपातीतून रेपो दर पूर्ण एक टक्क्यांनी कमी होऊन ५.५० टक्के अशा तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. परिणामी गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बँकांच्या मरगळलेल्या पतपुरवठ्यालाही चालना मिळणे अपेक्षित आहे. उद्योगजगत, गृहनिर्माण क्षेत्र आणि शेअर बाजाराने शुक्रवारच्या सत्रात दमदार तेजीसह या निर्णयाचे स्वागत केले. ज्या दराने वाणिज्य बँका अल्पमुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून उसनवारी करतात त्याला रेपो दर म्हटले जाते, ज्या आधारे बँकांच्या कर्जवितरणाचा दरही ठरतो.

जागतिक अनिश्चिततेला देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला असलेले धोके पाहता, काही धडक निर्णयांची गरज होती. अर्थउभारीला बळ देणाऱ्या अर्धा टक्क्यांची कपात त्यामुळे आवश्यकच होती, असे मत गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. दर कपातीचा या निर्णयाच्या बाजूने पतधोरण समितीतील सहापैकी पाच सदस्यांनी कौल दिला, तर सौगाता भट्टाचार्य हे एकमेव सदस्य पाव टक्का कपातीच्या बाजूने होते. समितीतील सर्व सदस्यांनी एकमताने धोरणात्मक भूमिका ‘परिस्थितीजन्य लवचिक’तेकडून ‘तटस्थ’ असा बदलण्याचा निर्णय घेतला. भूमिकेतील बदल हा, आगामी काळात व्याजदर कपातीस विराम मिळण्याचे संकेत देणारे असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

वेळेआधी सुरू झालेल्या मोसमी पावसाने वातावरण सुखकारक बनले असून, महागाई दरही एप्रिलमध्ये ३.१६ टक्के असा पाच वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला आहे. यापुढेही तो नरमलेलाच राहिल या अनुमानासह, महागाई दरासंबंधीचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या ४ टक्क्यांवरून ३.७ टक्के असा कमी केला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कपातीबरोबरच, रोख राखीव प्रमाणात अर्थात ‘सीआरआर’मध्ये थेट एक टक्क्यांची मोठी कपात टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळे वाणिज्य बँकांना त्यांच्याकडील ठेवींच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात बिनव्याजी राखून ठेवाव्या लागणाऱ्या निधीचे प्रमाण सध्याच्या ४ टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर येईल. यामुळे येत्या सप्टेंबरअखेरपर्यंत बँकिंग प्रणालीत एकंदर २.५ लाख कोटी रुपयांची तरलता ओतली जाईल.

केंद्र सरकारला सुस्पष्ट संकेत…

अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षाअखेर ६.५ टक्क्यांवर रिझर्व्ह बँकेने कायम ठेवला आहे. आव्हानात्मक जागतिक वातावरण आणि त्या संबंधाने वाढत्या अनिश्चिततेमुळे विकासदराला जोखीमही असल्याचे गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले. त्यामुळे विकासदराला जोरकस चालना देण्यासाठी जे काही शक्य आहे ते शुक्रवारच्या धडक निर्णयांतून रिझर्व्ह बँकेने करून दाखविले. आता शहरी ग्राहकांची ढेपाळलेली मागणी आणि खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी वित्तीय धोरण, कर सुधारणा वगैरे बाबींवर केंद्र सरकारकडून सक्रियता दिसावी, असा सुस्पष्ट संकेतच यातून दिला गेला आहे.

अर्थवृद्धीला रेटा देऊन उत्तेजित करणारा अर्थप्रेरक म्हणून थेट अर्धा टक्का कपातीचा निर्णय आवश्यकच होता. अनिश्चितता दाटलेल्या आसमंतात, खात्रीशीर असे काही प्रस्तुत करणे हे धोरणकर्ते, उद्योगजगत आणि जनसामान्यांचा आत्मविश्वास दुणावणारे नक्कीच ठरेल.- संजय मल्होत्रा, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर