लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांमुळे संभवणारी जोखीम आणि वाढीव आयात कराच्या परिणामासंबंधाने अनिश्चिततेने रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी सावध पवित्रा घेत व्याजदरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी गृह, वाहन, शैक्षणिक कर्जाचे मासिक हप्ते (ईएमआय) जैसे थेच राहणार आहेत. कर्जदारांवरील व्याजाचा भार अपरिवर्तित राहणार असला, तरी यातून ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या दर-निर्धारण समितीने तीन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती, रेपो दर ५.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. शिवाय धोरणात्मक भूमिकेत ‘तटस्थता’ सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फेब्रुवारीपासून सलग तीनदा संपूर्ण एका टक्क्याने व्याजदरात कपातीनंतर, रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात बदल न करता तूर्त थांबण्याकडे कल दर्शविला.
जवळ येऊन ठेपलेल्या सणासुदीच्या हंगामामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, मात्र जागतिक पातळीवर आव्हानेही कायम आहेत, असे मल्होत्रा यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले. पतधोरण बैठकीननंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत, मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदर कपातीनंतरही बँकांच्या कर्ज मागणीत तितकीशी वाढ नाही या प्रश्नावर थेट मत व्यक्त न करता मल्होत्रा म्हणाले, कपातीचे पूर्ण रूपाने संक्रमण अद्याप व्हायचे आहे आणि जर बँकांनी कर्जाचे व्याज दर कमी केले तर कर्ज मागणीतही वाढ होईल.
तथापि गृहकर्जांमधील १४ टक्क्यांची वाढ खूपच चांगली आहे आणि त्यात एकंदर कर्ज मागणीपेक्षा जास्त वेगाने वाढ सुरू आहे, असे त्यांनी नमूद केले. घराची खरेदी हा दीर्घकालीन नियोजनांतून होत असते आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, हे पाहता ही वाढ आश्वासक असल्याचेही ते म्हणाले.
बुडीत कर्जाच्या परिस्थितीबद्दल, ते म्हणाले की बँकिंग व्यवस्थेतील अनुत्पादित मालमत्तेची (एनपीए) परिस्थिती समाधानकारक आहे, सकल एनपीए २.२ टक्के आहे तर निव्वळ एनपीए फक्त ०.५-०.६ टक्के आहे.
बाह्य वातावरण आव्हानात्मक असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था किंमत स्थिरतेसह स्थिर वाढीच्या मार्गावर आहे. महागाईच्या प्राथमिक उद्दिष्टाशी तडजोड न करता विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काही केले जाईल.- संजय मल्होत्रा, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
