लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून यंदा आजवरचा सर्वाधिक २.५ ते ३ लाख कोटी रुपयांचा मोठा लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. रोखे बाजारात अल्पकालीन रोख्यांच्या परताव्यात आकस्मिक वाढ झाली आहे, असे विश्लेषकांनी बुधवारी सांगितले. गेल्या वर्षी मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला आहे. यंदा मात्र गेल्या वर्षीच्या लाभांश हस्तांतरणापेक्षा अधिक रक्कम सरकारला मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा लाभांश हा, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये सरकारला एकत्रितपणे अपेक्षित असलेल्या २.६ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. डॉलर विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यामुळे यंदा लाभांशामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे केअरएज रेटिंग्जच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ रजनी सिन्हा म्हणाल्या.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत एकूण डॉलर विक्री लक्षणीयरीत्या वाढून ३७१.६ अब्ज डॉलर झाली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १५३ अब्ज डॉलर होती. डॉलर विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे आणि विक्री किमतीच्या तुलनेत डॉलर खरेदीच्या ऐतिहासिक किमतीमधील वाढलेली लक्षणीय तफावतीने या व्यवहारात मोठा नफा मिळवून दिल्याचा अंदाज आहे. रुपयावरील व्याज उत्पन्न आणि परकीय रोख्यांवर मिळणारे उत्पन्न यासारख्या इतर प्रमुख घटकांमुळेही लाभांश जास्त मिळण्याची आशा आहे, असे सिन्हा यांनी निरीक्षण नोंदवले.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारला २.१ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश हस्तांतरित केल्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली, तर सामाजिक कल्याणाच्या योजनांना चालना देण्यासह, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च करणे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला शक्य झाले. वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारला हस्तांतरित केलेल्या ८७,४१६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही विक्रमी वाढ होती. त्याचप्रमाणे, चालू आर्थिक वर्षातही रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाद्वारे सरकारला आणखी मोठा अर्थलाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
