पीटीआय, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने देशभरातील रस्ते अपघातातील जखमींसाठी रोखरहित (कॅशलेस) वैद्यकीय उपचार पुरविणे सक्तीचे करणाऱ्या योजनेला मंगळवारी अधिसूचित केले. योजनेअंतर्गत अपघातातील प्रत्येक व्यक्ती जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपयांपर्यंत उपचार सहाय्य मिळण्यास पात्र असेल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, ही योजना ५ मे २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. मोटार वाहनाच्या वापरामुळे होणाऱ्या रस्ते अपघातात जखमी झालेली कोणतीही व्यक्ती या योजनेच्या तरतुदींनुसार रोखरहित उपचार मिळण्यास पात्र असेल. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) ही पोलिस, रुग्णालये आणि राज्य आरोग्य संस्था इत्यादींशी समन्वय साधून या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. अपघातग्रस्त व्यक्ती अशा अपघाताच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सात दिवसांच्या कालावधीसाठी कोणत्याही नियुक्त रुग्णालयात प्रति रुग्ण एक लाख पन्नास हजार रुपयांपर्यंत रोखरहित उपचार मिळण्यास पात्र असेल. केंद्र सरकार योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने रस्ते अपघातग्रस्तांना रोखरहित उपचार देण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना १४ मार्च २०२४ पासून राबविण्यास सुरूवात केली.