मुंबईः प्रगतिशील, सुधारणावादी, समंजस आणि सर्वसमावेशक अशा सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणायचे की १९९२ पूर्वी अराजकाच्या अवस्थेला स्वीकारायचे असे दोनच पर्याय देशापुढे असून, कोणताही गुंतवणूकदार दुसऱ्या पर्यायाला नापसंतच करेल, असे नमूद करून केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी, जसजसे मतदानाचे टप्पे पार पडत जातील, तसतसे शेअर बाजारात सध्या दिसून येणारी अस्थिरता संपुष्टात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) वांद्रे कुर्ला संकुलातील मुख्य इमारतीत एनएसई आणि शेअर दलालांची संघटना – ॲन्मी यांच्या सहयोगाने सोमवारी ‘विकसित भारतात भांडवली बाजाराची वाटचाल’ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. जयशंकर यांनी या परिसंवादात, देशात सशक्त आणि स्थिर सरकार सत्तेवर येणे अपरिहार्य दिसत आहे, असा विश्वास व्यक्त केला. पूर्वीपेक्षा जास्त बहुमताने आणि अर्थातच देशाला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारे निर्णय ठामपणे रेटणाऱ्या क्षमतेसह ते येईल, असे ते म्हणाले. विदेशी गुंतवणूकदारांनाही आकर्षित करणारी ही बाब ठरेल. काँग्रेस पक्षावर टीकात्मक रोख ठेवून त्यांनी प्रश्न केला की, ‘गुंतवणूकदारांमध्ये त्यांच्या गुंतवणुकीचे सर्वेक्षण करून, ती इतर कुणाला तरी दिली जाईल असे जर कोणी म्हणत असेल, तर कोणता गुंतवणूकदार याला मंजुरी देईल?’
हेही वाचा >>> मुक्त व्यापार करारात भागीदार देशांकडून आयातीत ३८ टक्के वाढ; निर्यातही वाढून २०२३-२४ मध्ये १२२.७२ अब्ज डॉलरवर
त्या आधी झालेल्या पत्रकारांशी संवादात, त्यांनी मुक्त व्यापार करार, पाकव्याप्त काश्मीर क्षेत्र, इराणबरोबर चाबाहार बंदरासंबंधी दीर्घ मुदतीचा करार, चीनबरोबरच्या सीमावादावरील प्रश्नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. युरोपीय महासंघाबरोबर भारताच्या मुक्त व्यापार करारासंदर्भात (एफटीए) अनेक क्लिष्ट बाबी पुढे आल्या असून, निवडणुकांनंतर येणाऱ्या नवीन सरकारसाठी हा एक प्राधान्याचा विषय असेल, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. भारताने संयुक्त अरब अमिरात, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर यशस्वी करार केले असून, ब्रिटनबरोबर वाटाघाटी अंतिम टप्प्यांत आहेत. या सर्वांमागे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांचा मुत्सद्दीपणा, संवाद कौशल्य आणि दूरदृष्टी कामी आली आणि त्यांचे या आघाडीवरील व्यक्तिगत योगदान वाखाणण्याजोगे असल्याचे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले.
नेहरूंच्या चुकांसाठी मोदी जबाबदार कसे?
भारतीय भूभागावर चीनने १९५८ ते १९६२ दरम्यान अतिक्रमण केले आणि आज त्याबद्दल मोदी सरकारला जबाबदार धरले जात आहे, मात्र त्यातील बरीचशी जमीन १९५८ पूर्वीच चीनने ताब्यात घेतली होती, असे ठाम प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सोमवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना टीकेचे लक्ष्य करताना केले. चीन आणि भारताचे संबंध सामान्य राहिलेले नाहीत याची कबुली देतानाच, राहुल गांधी यांचे आरोप म्हणजे देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, पण अत्यंत अवघड परिस्थितीत सीमांचे रक्षण करत असलेल्या भारतीय सैन्याचाही अपमर्द ते करीत आहेत, असे ते म्हणाले. हे लोक म्हणत आहेत की चीनकडून भारतीय सीमेवर गावे बांधली जात आहेत, परंतु ही गावे ज्या लाँगजू (अरुणाचल प्रदेशमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळ) प्रदेशाच्या ठिकाणी आहेत, त्यावर चीनने १९५९ मध्येच कब्जा केला होता. जयशंकर म्हणाले, नेहरूंनी १९५९ मध्ये संसदेला या संबंधाने माहितीही दिली होती. लडाखमधील पँगॉन्ग त्सो येथे चीनने बांधलेल्या पुलाबद्दलही राहुल गांधी बोलतात, पण हा पूल अशा ठिकाणी बांधला जात आहे तेथे १९५८ मध्येच चीन घुसले होते आणि नंतर १९६२ मध्ये त्या भूभागावर त्याने नियंत्रण मिळवले. त्याचप्रमाणे शक्सगाम खोऱ्याला पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग बनवण्याची परवानगी नेहरूंनी दिली होती आणि पाकिस्तानने नंतर त्याचा ताबा १९६३ मध्ये चीनला दिला, असे त्यांनी खुलासेवार सांगितले.
