स्वातंत्र्याच्या शतकपू्र्तीला देश बनू शकेल विकसित राष्ट्र! मात्र पुढची २५ वर्षे विकासदर सरासरी ७.६ टक्के आवश्यक

‘इंडिया ॲट १००’ अशा शीर्षकाच्या या लेखाने, भांडवल संचय, पायाभूत सुविधांचा दर्जा आणि लोकांहाती असलेले कौशल्य यांची सध्याची पातळी पाहता हे काम सोपे नसेल, असेही स्पष्ट केले आहे. प्रस्तुत टिपणाचे लेखक हे रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक आणि धोरण संशोधन विभागात कार्यरत अधिकारी आहेत. अर्थात लेखकांनी त्यांची वैयक्तिक मते लेखात व्यक्त केली असून, ते रिझर्व्ह बँकेचे मत नसल्याचेही मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केले आहे.
चालू आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के आहे. तर २०२२-२३ या सरलेल्या वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.२ टक्के वाढ साधली आहे.

हेही वाचा >>>सेंट्रल बँकेला ४१८ कोटींचा नफा, मागील वर्षीच्या तुलनेत ७७ टक्क्यांची वाढ

हेही वाचा >>>मोदी पर्वातील ऐतिहासिक सुधारणांमुळे भारत प्रगतिपथावर

भारताचे दरडोई उत्पन्न सध्या २,५०० अमेरिकी डॉलरच्या घरात असण्याचा अंदाज आहे, तर जागतिक बँकेच्या मानकांनुसार, उच्च उत्पन्न असलेला विकसित देश म्हणून दर्जा प्राप्त करायचा झाल्यास ते २०४७ पर्यंत किमान २१,६६४ डॉलर अथवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, २०२३-२४ ते २०४७-४८ दरम्यानच्या २५ वर्षात भारताच्या वास्तविक जीडीपीने ८.८ पटीने म्हणजेच, ७.६ टक्क्यांच्या वार्षिक चक्रवाढ दराने प्रगती साधली पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे हे अभ्यास टिपण सांगते. हे साध्य करायचे जीडीपीमध्ये निर्मिती उद्योगांचा वाटा हा सध्याच्या २५.६ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर, तर शेती व सेवा क्षेत्राची हिस्सेदारीही अनुक्रमे ५ टक्के आणि ६० टक्क्यांवर जायला हवी. विशेषत: सेवा क्षेत्राचा वाढीचा दर वार्षिक १३ टक्के व त्याहून अधिक असायला हवा.