पीटीआय, नवी दिल्ली : टाटा ट्रस्टच्या आजीव विश्वस्तपदी टीव्हीएस समूहाचे मानद अध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांची बिनविरोध पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे समूहातील अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर मेहली मिस्त्री यांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाचा श्रीनिवासन यांचा कार्यकाळ २३ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्याआधी त्यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. टाटा समूहात फूट पडल्याची चर्चा सुरू आहे. रतन टाटा यांच्यानंतर नोएल टाटा यांच्याकडे टाटा ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे गेली. आता नोएल टाटा आणि रतन टाटांचे विश्वासू असलेले विश्वस्त असे दोन गट पडले आहेत. टीव्हीएस समूहाचे मानद अध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, टाटा ट्रस्टने यावर अद्याप काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
टाटा ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाचा मेहली मिस्त्री यांचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यांना आपोआप मुदतवाढ की बिनविरोध मंजुरीनंतर आजीव विश्वस्तपदी पुनर्नियुक्ती द्यावयाची, यावरून दोन गट पडले आहेत. टाटा ट्रस्टवरील पुनर्नियुक्ती आणि नवीन नियुक्तीसाठी विश्वस्तांची बिनविरोध मंजुरी आवश्यक असल्याचा प्रघात आहे. पुनर्नियुक्ती झाल्यानंतर आजीव निवडीसाठी बिनविरोध मंजुरी आवश्यक असते, असे समूहातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. मात्र, पुनर्नियुक्ती आपोआप असते आणि सर्व विश्वस्तांसाठी हा निर्णय लागू आहे, असा दावा काही सूत्रांनी केला आहे.
सर दोराबजी ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्टसह अनेक विश्वस्त संस्थांची टाटा ट्रस्ट ही शिखर संस्था आहे. टाटा समूहाची पालक कंपनी टाटा सन्सचा ६६ टक्के हिस्सा ट्रस्टकडे आहे. समूहात सुमारे ४०० कंपन्या असून, त्यात ३० सूचिबद्ध कंपन्यांचा समावेश आहे. टाटा ट्रस्टमध्ये अंतर्गत वाद सुरू असून, आता विश्वस्त नियुक्तीवरून पेच निर्माण झाला आहे.
संयुक्त बैठकीमुळे तिढा?
सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांची संयुक्त बैठक १७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झाली होती. विश्वस्ताचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याची ट्रस्टकडून पुनर्नियुक्ती केली जाईल आणि यासाठी कार्यकाळाची कोणतीही मुदत असणार नाही, असा ठराव या बैठकीत करण्यात आला होता. या ठरावानुसार, एखाद्या विश्वस्ताच्या नियुक्तीविरोधात दुसऱ्या सदस्याने मतदान केल्यास तो ट्रस्टवर त्याने दाखविलेला अविश्वास ठरेल आणि तो विश्वस्त पदास पात्र ठरणार नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या ठरावामुळेही आता निवडीचा तिढा निर्माण झाला आहे.
