मुंबई: रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी पतधोरणामध्ये व्याजदरात पुन्हा पाव टक्का वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतर वर्षभर बँकेकडून व्याजदरात वाढ होणार नाही, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या एका शिष्टमंडळाने मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांसह, उच्चाधिकाऱ्यांशी केलेल्या विचारविमर्शातही, प्राप्त परिस्थितीत पाव टक्के दरवाढीचे पाऊल उचित ठरेल, असे सुचविल्याचे समजते. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने २३ ते २८ मार्चदरम्यान अर्थतज्ज्ञांचे सर्वेक्षण केले. त्यात पाव टक्का दरवाढीच्या बाजूने कौल दिला गेला आहे.
भारत ही आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. देशातील किरकोळ महागाईचा दर जानेवारी महिन्यात ६.५२ टक्के होता. नंतर फेब्रुवारी महिन्यात त्यात किंचित घट होऊन तो ६.४४ टक्क्यांवर आला. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा हा दर खूप जास्त आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सर्वेक्षणात बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी म्हणजेच ६२ पैकी ४९ जणांनी एप्रिलमधील पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात पाव टक्का वाढ केली जाईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे हा व्याजदर ६.७५ टक्के या सात वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर जाण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची द्वैमासिक बैठक ३ ते ६ एप्रिलदरम्यान होणार आहे. एप्रिलमधील पतधोरणामध्ये व्याजदरात वाढ केल्यानंतर पुढील वर्षभर रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर वाढ होणार नाही, असे मतही बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
वर्षभरात अडीच टक्क्यांहून अधिक वाढ
रिझर्व्ह बँकेकडून मागील वर्षातील मे महिन्यापासून यंदा फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदरात एकूण २.५० टक्के वाढ केली आहे. कमी कालावधीत व्याजदरात झालेली ही मोठी आणि तीव्र स्वरूपाची वाढ आहे. असे असले तरी जगातील इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँकेकडून झालेली दरवाढ कमीच आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक – फेडरल रिझर्व्हने कमी कालावधीत यापेक्षा अधिक वाढ केलेली आहे.
(रेपो) दरांत आणखी आणि अंतिम ०.२५ टक्के वाढीचा माझा कयास आहे. सध्या दृश्य रूपात दिसत असलेले मंदावलेपण आणि महागाईही नरमल्याने सहा सदस्यीय पतधोरण समितीला आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तिसऱ्या तिमाहीनंतर दर कमी करण्यास भाग पाडले जाईल. – सौगता भट्टाचार्य, ॲक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ,
