भारतात एकीकडे निवडणुकांची धामधूम चालू असताना दुसरीकडे विरोधकांकडून देशातील बेरोजगारी, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या ताज्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उत्पादकांनी त्यांची पुरवठा यंत्रणा भारतातही उभी केल्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक बदलांमध्ये दिसत असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. ६.५ टक्के दराने भारताचा आर्थिक विकास! २०२४-२५ या वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्राच्या ट्रे़ड अँड डेव्हलपमेंट अर्थात UNCTAC शाखेनं वर्तवला आहे. मंगळवारी या शाखेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विश्लेषण देतानाच त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार २०२३ मध्ये भारताचा विकासदर ६.७ टक्के इतका होता. २०२४ मध्ये हा दर ६.५ टक्के इतका असेल. जगभरातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी भारतीय अर्थव्यवस्था एक असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. "२०२३मध्ये देशांतर्गत गुंतवणूक, सेवा क्षेत्रात आलेली तेजी आणि त्यासाठी स्थानिक पातळीवरच आलेली मोठ्या प्रमाणातील मागणी या गोष्टींमुळे आर्थिक विकासाचा दर ६.७ टक्क्यांवर राहिला", असं या अहवालात नमूद केलं आहे. तसेच, अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात आपली उत्पादन यंत्रणा आणि पुरवठा व्यवस्था उभी केल्यामुळे त्याचाही देशाच्या आर्थिक विकासाला फायदा होत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. भू-राजकीय तणाव वाढण्याच्या भीतीने ‘सेन्सेक्स’ची ४५६ अंश गाळण भारतातील गुंतवणूक सक्षम गेल्या आठवड्यात संयुक्त राष्ट्राकडून तयार करण्यात आलेला हा अहवाल जाहीर करण्यात आला. '२००४ फायनान्सिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट रिपोर्ट: फायनान्सिंग फॉर डेव्हलपमेंट अॅट ए क्रॉसरोड्स' असं या अहवालाचं नाव असून त्यात दक्षिण आशियामध्ये, प्रामुख्याने भारतात गुंतवणूक सातत्याने उत्तम राहिली आहे, असं म्हटलं आहे. RBI चा रेपो रेट कायम राहणार? दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिती आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पाहाता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया येत्या काळात रेपो रेट अर्थात व्याजदर जैसे थेच ठेवण्याची शक्यता अधिक असल्याचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
