मुंबई: राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीच्या मुंबई खंडपीठाने बुधवारी वेदान्त लिमिटेडच्या प्रस्तावित विलगीकरणावरील सुनावणी ८ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली. या आधी देखील ही सुनावणी दोनदा म्हणजेच २० ऑगस्ट, १७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.
प्रथम केंद्राकडून आक्षेप आणि गेल्या महिन्यात भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’कडूनही वेदान्तच्या विलगीकरणासंबंधाने इशारा देण्यात आला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एनसीएलटी मुंबई खंडपीठासमोर २ जुलै रोजी, या प्रस्तावित विलगीकरणावर आक्षेप नोंदविला आहे. दरम्यान, सेबीने तिचा विलगीकरण योजनेवर कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट करताना, लागू असलेल्या नियमांचे वेदान्त पालन करत आहे की नाही याची पडताळणी सुरू आहे, असे न्यायाधिकरणाला कळविले आहे.
विलगीकरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले असल्याचे राष्ट्रीय शेअर बाजाराने म्हटले आहे. मात्र पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या कायदेशीर प्रतिनिधीने पुढील सुनावणीत या योजनेवरील मंत्रालयाचे निरीक्षण सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, वेदांताने त्यांची विलगीकरण योजना जाहीर केली होती, ज्यामध्ये कामकाज सुलभ करण्यासाठी, व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि भागधारकांच्या मूल्यवर्धनासाठी ॲल्युमिनियम, तेल आणि वायू, वीज आणि धातूवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या चार स्वतंत्र सूचिबद्ध कंपन्या तयार करण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे.
एनसीएलटीपुढील याचिका आणि इतर सरकारी संस्थांकडून प्रलंबित मंजुऱ्यांमुळे, मार्च २०२५ मध्ये हे विलगीकरण पूर्णत्वास नेण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली गेली. आता त्यात पुन्हा वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. बुधवारच्या सत्रात वेदान्त लिमिटेडचा समभाग १.१२ टक्क्यांच्या घसरणीसह ४५६.१५ रुपयांवर बंद झाला.
