‘बुलेट’ परतफेड योजना म्हणजे काय? ज्यावर RBI ने केली मोठी घोषणा; सोन्याचा कर्जाशी काय संबंध?

बुलेट रिपेमेंट योजनेअंतर्गत सुवर्ण कर्ज मर्यादा काय?

बुलेट रिपेमेंट स्कीम अंतर्गत कर्जदार कर्जाच्या कालावधीच्या शेवटी एकरकमी रकमेमध्ये मूळ रक्कम आणि व्याज देते. जरी सोन्यावरील कर्जावरील व्याज संपूर्ण कार्यकाळात दरमहा मोजले जात असले तरी मूळ रक्कम आणि व्याज एकाच वेळी भरावे लागते. म्हणूनच त्याला बुलेट रिपेमेंट, असे म्हणतात.

हेही वाचाः सणासुदीच्या आधी आरबीआयचं गिफ्ट; कर्जाचा हप्ता वाढणार नाही, रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर

तज्ज्ञांच्या मते, बुलेट रिपेमेंट स्कीम अंतर्गत बँकांना व्याजासह कर्जाच्या रकमेवर ७५ टक्के कर्ज आणि किमतीचे गुणोत्तर राखावे लागते. सेंट्रल बँकेने २०१७ मध्ये एका परिपत्रकात सांगितले होते की, व्याजाची गणना मासिक आधारावर केली जाते, परंतु मंजुरीच्या तारखेपासून १२ महिन्यांच्या शेवटी मूळ रकमेसह पेमेंट केले जाणार आहे. कर्जाचा कालावधी मंजुरीच्या तारखेपासून १२ महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल. राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँका त्यांच्या कर्ज धोरणांचा भाग म्हणून सोन्याच्या दागिन्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध कारणांसाठी कर्ज देतात.

हेही वाचाः Money Mantra : दावा न केलेल्या ठेवी शोधणे अन् त्यावर दावा करणे झाले सोपे, ३० बँका UDGAM पोर्टलशी जोडल्या

RBI ने पॉलिसी रेट बदलला नाही

RBI MPC ने ऑक्टोबरमध्ये सलग चौथ्यांदा पॉलिसी रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या आरबीआयचा रेपो दर ६.५ टक्के आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज वाढवला आहे. दुसरीकडे तिसऱ्या तिमाहीसाठी महागाईचा अंदाज किरकोळ कमी झाला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा अंदाज ५.४ टक्के ठेवण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर आरबीआयने आर्थिक वाढीमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर ६.६ टक्के ठेवण्यात आला आहे.