तूर आणि उडदावर लावलेल्या साठेनियंत्रणाची गेल्या लेखात कारणीमीमांसा करताना त्याचे हेतू आणि दूरगामी परिणाम याबाबत चर्चा केली होती. तसेच या नियंत्रणांचा फारसा उपयोग होणार नाही असेही म्हटले होते. आज या घटनेला तीन आठवडे लोटले असून तुरीच्या भावात किंचितही घसरण झालेली नाही किंवा उडीददेखील ‘जैसे थे’ किंवा किंचित वाढलेला आहे. मुळात पुरवठाच मर्यादित आहे आणि साठे नियंत्रणाच्या नियमांमध्ये राहूनदेखील कसा व्यापार करावा ही गोष्ट वेळोवेळी अनुभव घेतल्यामुळे आता हे व्यापारी शिकले आहेत. या लेखानंतरच्या दोन आठवड्यांमध्ये कृषी बाजारामध्ये अजून नियंत्रणे आणली गेली आहेत. यामध्ये गव्हावरदेखील दशकाहून अधिक काळाने साठे मर्यादा लादली गेली आहे. तर शेतकरी आणि उद्योगविश्वाकडून खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढीची मागणी सतत होत असतानादेखील केंद्राने उलट आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. त्यामागोमाग राज्यांना धान्य खरेदी करण्यास मज्जाव केल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे विक्रमी पिकाचे आकडे प्रसिद्ध करताना दुसरीकडे त्याच्या साठ्यावर मर्यादा, निर्यात बंदी आणि सुलभ आयात या परस्परविरोधी कृतीतून नक्की काय साधायचे आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. उत्तर अर्थातच अजून एक वर्ष म्हणजे पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूक आणि त्यापूर्वी विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना महागाईचा मुद्दा उपस्थित व्हायला नको. यात सरकारला चांगले यशही मिळत आहे. अलीकडेच घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक प्रसिद्ध झाले असून ते चांगलेच घसरलेले दिसून येत आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि पतमापनाच्या दृष्टीने महागाई निर्देशांक नियंत्रणात असणे कुठल्याही देशाची प्राथमिकता असते. आणि त्यात आपला देश जगात प्रथम क्रमांकावर आहे याचा कुणालाही अभिमान वाटेल. आणि त्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा लंडनमधील संस्थेकडून गौरवही करण्यात आला.
हेही वाचा – व्याजदर वाढीच्या धसक्याने सेन्सेक्समध्ये २५० अंशांची घसरण
मात्र महागाई नियंत्रणात आणताना उत्पादकांना आपल्या मालाची विक्री नियोजन करण्यास पुरेसा वेळ देणे, त्यांना स्पर्धात्मक बाजारपेठा, जोखीम व्यवस्थापनाचे मंच उपलब्ध करून देणे या गोष्टी केल्या तर या वर्गाचे नुकसान न होताही महागाई नियंत्रणाचा हेतू साध्य करता येतो, हे समजणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने केवळ ग्राहकाभिमुखी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याचे सोयरसुतक ना राज्यकर्त्यांना, ना विरोधकांना आणि ना शेतकरी नेत्यांना आहे. शिवाय मागील १० ते १५ वर्षांतील इतिहास बघितला तर लक्षात येईल की, अशा असंतुलित आणि एककल्ली धोरणांमुळे दीर्घकालीन अधिक नुकसान होते. उदा, नियंत्रणांच्या अतिरेकामुळे धान्यांच्या किमती ऐन पेरणीकाळात घसरतात आणि शेतकरी दुसऱ्या पिकाकडे वळतात. यामुळे काही दिवसांत त्या वस्तूच्या किमती अधिक जोमाने वाढू लागतात. मागील काळातील नियंत्रणे, सोयाबिन-कापसातील घसरण, तसेच वायदे बंदी आणि आयात शुल्ककपात याचा मोठा फटका बसल्यामुळे मोहरीचे भावदेखील हमीभावाच्या खाली आले आहेत. त्यामुळे उत्पादक येत्या हंगामात या पिकाकडे पाठ फिरवू लागले तर पुढील हंगामात त्यात मोठी भाववाढ होईल. तेव्हा त्यावर नियंत्रणे आणणार आणि हे दुष्टचक्र असे अजून किती दिवस चालू राहणार? अल-निनो आणि बिपरजॉय चक्रीवादळ या घटकांमुळे मर्यादेबाहेर लांबलेला मोसमी पाऊस यामुळे चालू खरिपाच्या हंगामावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आणि एकंदर पाऊस सरासरीपेक्षा खूप कमी झाला तर रब्बीचे काय या चिंतेने ग्रासल्यामुळे कृषीमाल भाव वाढत आहेत. त्यामुळे पाऊस लवकर आणि पुरेसा झाला तर पेरण्या तेवढ्या कमी होणार नाहीत. परंतु केंद्र सरकार नियंत्रणांचा विळखा सैल सोडेल असे वाटत नाही. त्यामुळे आता वरुणदेवाची प्रार्थना करून चांगल्या पावसाची मागणी करणे एवढेच आपल्या हाती आहे.
जिरा चौकटजिरे ५५,००० रुपयांवर या स्तंभामधून १४ फेब्रुवारी रोजी आपण “जिरे अधिक खमंग होणार” या मथळ्याखाली जिरेबाजाराची माहिती दिली होती. जिरे हे मसाला पीक मागील दोन हंगामांत लहरी हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणात वाया गेले असल्यामुळे त्यात दीर्घकालीन तेजीचे संकेत दिले होते. त्यावेळी वायदे बाजारात ३२,५०० रुपये क्विंटलवर असलेल्या जिऱ्याची घाऊक बाजारातील किंमत वर्षाच्या मध्यापर्यंत ४५,००० रुपयांपर्यंत तर वर्षअखेर ५०,००० रुपये होण्याची शक्यता वर्तवली होती.
प्रत्यक्षपणे अजून जून महिनाही संपलेला नाही आणि आताच जिरे ५५,००० रुपयांवर गेले आहे. मोसमी पावसाचा अजूनही पत्ता नाही. पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा खूप कमी राहिल्यास हाच भाव काही महिन्यांत ६०,००० ते ६२,००० रुपयांवरदेखील जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किरकोळ बाजाराचा विचार करता मागील वर्षभरात जिरे त्याच्या दर्जानुसार किलोला २६०-३०० रुपायांवरून आता ६००-७०० रुपयांवर पोहोचले आहेत.
शेंगदाणा वायदे सुरू
बाजार नियंत्रक सेबीने परवानगी दिल्यामुळे कमॉडिटी एक्स्चेंज एनसीडीईएक्सने २००९ मध्ये बंद पडलेले शेंगदाण्याचे वायदे व्यवहार २० जूनपासून पुन्हा चालू केले आहेत. या वायद्यामध्ये भुईमूग शेंगांचा व्यवहार होणार आहे. ५० क्विंटल लॉट साइज असलेल्या या वायद्यामध्ये राजस्थानमधील बिकानेर हे मुख्य डिलिव्हरी केंद्र असून गुजरातमधील गोंडल हे अतिरिक्त डिलिव्हरी केंद्र आहे. सध्या सोयाबिन आणि मोहरी वायदे बंद असल्यामुळे शेंगदाणा वायद्याला कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे बाजारातील जाणकार डोळे लावून बसले आहेत. हा वायदा यशस्वी झाला तर सोयाबिन आणि मोहरी उत्पादकांना त्यात मर्यादित स्वरूपाचे जोखीम व्यवस्थापन करणे शक्य होईल.
