रोखीचे व्यवहार करणे जितके सोपे असते, तितकाच अशा व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते. म्हणूनच सरकारकडून रोखीचे व्यवहार कमी व्हावेत यासाठी अनेक निर्बंध आणले गेले. बेहिशेबी व्यवहार हे रोखीने केले जातात. बेहिशेबी मालमत्ता मिळविणे, जमा करणे, दडविणे किंवा त्याचा वापर करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. प्राप्तिकर कायद्यात रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा घालून दिल्या आहेत, जेणेकरून इतर साधनांचा उपयोग करून करदाता कर वाचवू शकतो किंवा दंडापासून सुटका करून घेऊ शकतो. रोखीच्या व्यवहारांना पर्याय म्हणून अनेक नवीन साधने उपलब्ध आहेत. ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय)’संलग्न देयक प्रणाली, नेट बँकिंग, क्रेडिट-डेबिट कार्ड यांसारख्या माध्यमातून भ्रमणध्वनी, लॅपटॉप किंवा संगणकाद्वारे सहज आणि त्वरित पैसे देता-घेता येतात. या द्वारे केलेले व्यवहार बँकिंग माध्यमातून प्रतिबिंबित होत असल्यामुळे त्याचा मागोवा घेणे सोपे जाते. प्राप्तिकर कायद्यात खालील रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा आहेत : १. कर्ज किंवा ठेव रक्कम : कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज किंवा ठेव रक्कम म्हणून रोखीने स्वीकारू शकत नाही. ही मर्यादा केवळ एका वेळेला स्वीकारण्याच्या रकमेसाठी नसून, त्या व्यक्तीकडून यापूर्वी रोखीने स्वीकारलेली शिल्लक रक्कमदेखील या मर्यादेत गणली जाते. सरकार, बँक, पोस्ट ऑफिस यांना रोखीने रक्कम स्वीकारण्यास किंवा देण्यास निर्बंध नाहीत, त्यांना या तरतुदी लागू होत नाहीत. याशिवाय रक्कम स्वीकारणाऱ्याचे आणि रक्कम देणाऱ्याचे उत्पन्न शेतीचे असेल आणि करपात्र उत्पन्न नसेल तर त्यांनासुद्धा ही रोख रकमेची मर्यादा लागू होत नाही. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. या तरतुदीनुसार कोणतीही व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. मात्र वैद्यकीय कारणासाठी किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत नातेवाईक किंवा मित्रांकडून रोखीने पैसे कर्जाऊ घेणे अपरिहार्य असते, अशा वेळी दंड माफ होऊ शकतो असे निवाडे न्यायालयाने पूर्वी दिले आहेत. हेही वाचा : Money Mantra : कॉर्पोरेट एफडी आणि बँक फिक्स डिपॉझिटमध्ये फरक काय? २. ठेव किंवा कर्जाची परतफेड : कोणत्याही बँकेची शाखा, सहकारी बँक, सहकारी संस्था, कंपनी किंवा इतर व्यक्ती २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची कर्जाची किंवा ठेवीची परतफेड रोखीने करू शकत नाही. अशी परतफेड व्यक्तीच्या खात्यात पैसे जमा करून केली जाते. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. ३. स्थावर मालमत्तेसंबंधी : कोणतीही व्यक्ती स्थावर मालमत्तेच्या विक्री संदर्भात २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने स्वीकारू शकत नाही. तसेच स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात स्वीकारलेल्या रकमेची परतफेड रोखीने करू शकत नाही यालासुद्धा २०,००० रुपयांची मर्यादा आहे. ही तरतूद विक्री व्यवहार पूर्ण झाला असला किंवा नसला तरी लागू आहे. या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास रोखीने स्वीकारलेल्या किंवा परतफेड केलेल्या रकमेएवढा दंड भरावा लागू शकतो. ४. रक्कम स्वीकारण्याची मर्यादा : कोणतीही व्यक्ती २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका व्यक्तीकडून, एका दिवसात किंवा एक किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी स्वीकारू शकत नाही. (उदा. मालाच्या किंवा सेवेच्या विक्रीची रक्कम, भेट, वगैरे). ही तरतूद फक्त २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वीकारणाऱ्यांसाठी आहे. अशी रक्कम देणारा या कलमाच्या तरतुदीत येत नाही. अशी रक्कम स्वीकारणाऱ्याला दंडाला सामोरे जावे लागते. या कलमाचे उल्लंघन झाल्यास जेवढी रक्कम रोखीने स्वीकारली आहे, तेवढ्याच रकमेचा दंड भरावा लागू शकतो. परंतु करदात्याकडे चांगली आणि पुरेशी कारणे असतील तर दंड माफ होऊ शकतो. ठरावीक नातेवाईकांकडून मिळणाऱ्या भेटी करमुक्त असल्यातरी त्या रोखीने मर्यादेपेक्षा एका प्रसंगासाठी एका दिवशी स्वीकारल्यास दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. हेही वाचा : Money Mantra : टीम इंडियाकडून शिका गुंतवणुकीचा मंत्र, पोर्टफोलिओ होणार मजबूत अन् चांगला परतावा मिळणार ५. खर्चाची मर्यादा : जे करदाते उद्योग-व्यवसाय करणारे आहेत त्यांनी आपल्या व्यवसायासाठी एका दिवसात एका व्यक्तीला १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने खर्चापोटी दिल्यास त्या खर्चाची वजावट करदाता घेऊ शकत नाही. ही मर्यादा वाहतुकीच्या, गाडी भाड्याच्या खर्चासाठी ३५,००० रुपये इतकी आहे. याला काही अपवाद आहेत. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम करदात्याने रोखीने केल्यास अशा खर्चाची वजावट न घेता आल्यामुळे जास्त कर भरावा लागू शकतो. ६. रोखीने खर्च केल्यास वजावट नाही : कलम ८० डीनुसार मेडिक्लेम किंवा विमा हफ्त्याची आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वैद्यकीय खर्चाची उत्पन्नातून वजावट घेता येते. विमा हफ्ता किंवा वैद्यकीय खर्च रोखीने केल्यास या कलमानुसार करदात्याला उत्पन्नातून वजावट घेता येत नाही. ७. रोखीने दान देण्यावर मर्यादा : करदात्याला कलम ८० जी नुसार डोनेशन (दान) वर त्याच्या प्रकारानुसार ५० टक्के किंवा १०० टक्के वजावट उत्पन्नातून घेता येते. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त दान रोखीने दिल्यास त्याची उत्पन्नातून वजावट या कलमानुसार घेता येत नाही. हेही वाचा : आर्थिक नियोजनाचे गणित ८. रोख रक्कम बँकेतून काढल्यास उद्गम कर : करदात्याने बँक, सहकारी बँक, पोस्ट ऑफिसच्या एका किंवा जास्त खात्यातून पैसे रोखीने काढल्यास त्यावर उद्गम कर (टीडीएस.) कापण्याची तरतूद आहे. करदात्याने १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतील किंवा पोस्ट ऑफिसमधील एका किंवा जास्त खात्यातून एका वर्षात रोखीने काढल्यास त्यावर २ टक्के इतक्या दराने उद्गम कर कापण्यात येतो. करदात्याने मागील ३ वर्षांचे विवरणपत्र दाखल न केल्यास २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर (परंतु १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी) २ टक्के दराने आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ५ टक्के दराने उद्गम कर बँकेला कापून तो सरकारजमा करावा लागतो. या तरतुदीमुळे सरकारकडे उद्गम कराच्या रूपाने कर गोळा होतो आणि असे व्यवहार करणाऱ्यांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला मिळते. जे करदाते विवरणपत्र भरत नाहीत त्यांच्यासाठी वाढीव दराने उद्गम कर कापला जातो. ही तरतूद केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कमिशन एजंट्स किंवा व्यापाऱ्यांना कृषी मालाच्या खरेदीच्या खात्यावर पैसे देण्यासाठी लागू नाही. तसेच सरकारने, बँकेने, पोस्ट ऑफिसने, एटीएम ऑपरेटर, वगैरेने पैसे काढल्यास ही तरतूद लागू नाही. ९. उद्योग रोखीने केल्यास जास्त कर : उद्योग करणारी व्यक्ती अनुमानित कराच्या तरतुदीनुसार कर भरू शकते. २ कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या ठरावीक उद्योगांना ही तरतूद लागू आहे. विक्रीचे पैसे रोखीने मिळाल्यास ८ टक्के अनुमानित नफा दाखवून त्यावर कर भरावा लागतो. विक्रीचे पैसे रोखीव्यतिरिक्त इतर माध्यमातून मिळाल्यास त्यावर ६ टक्के अनुमानित नफा दाखवता येतो आणि कर बचत करता येते. १ एप्रिल, २०२३ पासून ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची रोखीने जमा एकूण उलाढालीच्या ५ टक्केपेक्षा कमी रक्कम असेल त्यांच्यासाठी ही २ कोटीची मर्यादा ३ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच १ एप्रिल २०२३ पासून ज्या करदात्यांच्या ठरावीक व्यवसायाची रोखीने एकूण जमा रकमेच्या ५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम असेल त्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदीसाठी उलाढालीची मर्यादा ५० लाख रुपयांच्या ऐवजी ७५ लाख रुपये आहे. हेही वाचा : आर्थिक गैरव्यवहार (मनी लाँडरिंग) – भाग २ १०. लेखापरीक्षणापासून सुटका : उद्योग करणारी व्यक्ती, ज्यांना अनुमानित कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत आणि त्यांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करून वेळेत अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या करदात्यांच्या उद्योगाची उलाढाल १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि त्यांचे ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी व्यवहार रोखीने झाले असतील तर त्यांना त्यांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक नाही. या तरतुदींमुळे रोखीचे व्यवहार नक्कीच कमी होतील. करदात्याने या मर्यादा जाणून घेऊन व्यवहार केल्यास कायद्याचे पालन होऊन अतिरिक्त कर आणि दंडापासून सुटका करून घेता येईल. प्रवीण देशपांडेpravindeshpande1966@gmail.com
