बँकिंग शेअरमध्ये पैसा घालणार आहात, मग हेही लक्षात घ्या!

यासाठी सर्वप्रथम बँकांची कर्ज मागणी रोडावली असे सांगणारी आकडेवारी पाहू. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात देशातील बँकांचे कर्ज १२.१ टक्क्यांनी वाढले, जे २०२३-२४ मध्ये नोंदवलेल्या १६.३ टक्के दरापेक्षा लक्षणीय घटले आहे. चालू वर्षात जूनपर्यंत तर त्यातील वाढीचा दर वार्षिक तुलनेत अवघा ९.६ टक्के आहे. आधीच्या सहा महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेकडून झालेल्या संपूर्ण एक टक्क्यांच्या व्याजदरात कपातीनंतरची ही आकडेवारी आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे बँकांचा ठेवी संकलनातील वाढीचा दर हा कर्ज वितरण दरापेक्षा वरचढ असला तरी, बँकांचे ठेव संग्रहण देखील या काळात लक्षणीय घटत आले आहे.

कर्जासाठी आकारला जाणारा व्याजदर आणि ठेवींदारांना देय मुदत ठेवींवरील व्याजदर या दोहोंतील तफावत अर्थात नक्त व्याज मार्जिन (निम) हे गेल्या सहा महिन्यांत संकोचत गेले आहे . ही तफावत हाच बँकांना त्यांच्या कामकाजातून मिळणारा नफा असतो. त्यावरील ताण पाहता, एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत बँकांचा नफा लक्षणीय प्रभावित होईल, असा मोतीलाल ओसवालच्या विश्लेषकांनी प्रसृत केलेल्या अहवालाचा दावा आहे.

‘निम’वरील हा ताण पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीअखेरपर्यंत म्हणजेच जून २०२६ पर्यंत तरी कायम राहील, असेही त्या विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नफाक्षमतेला झळ ही खासगी बँकांपेक्षा अधिक असेल. कारण खासगी बँकांच्या तुलनेत त्यांच्या कर्ज वितरणाचा दरही अधिक आहे. शिवाय रेपो दरातील १०० आधारबिंदूंच्या (१ टक्का) कपातीचा त्यांच्या कर्ज व ठेवी दरांवर उमटलेले प्रतिबिंब ही खासगींच्या तुलनेत अधिक आहे.

बँकांचा कर्ज व्यवसाय मंदावला म्हणजे नेमके काय, हे रिझर्व्ह बँकेकडून प्रस्तुत अधिक तपशीलवार आकड्यांनिशी पाहू. गेल्या चार वर्षात देशांतील बँकांचा एकूण कर्ज व्यवहार ६७.२२ टक्क्यांनी वाढल्याचे आकडेवारी सांगते. म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये बँकांनी वितरित केलेले एकत्रित कर्ज जर १०० रुपये असेल, तर ते २०२४-२५ अखेर १६७.२२ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ नेमकी कशी आणि कुठे आहे, ते कर्जाच्या प्रकारांनुरूप फोड करून लक्षात घेऊ.

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील वाढ ७२ टक्के म्हणजेच एकूण सरासरीच्या जवळ जाणारी आहे. त्या उलट वैयक्तिक कर्जातील वाढ ९७.८१ टक्के आणि त्यामध्ये क्रेडिट कार्ड उसनवारीतील वाढ तब्बल ११५.९१ टक्के आणि सोने आणि दागिने तारण कर्जातील वाढ तर १७८.१३ टक्के आहे. सर्वात कळीचा मुद्दा हा उद्योग क्षेत्रातून कर्ज मागणीचा आहे. चार वर्षात उद्योगधंद्यांकडून कर्ज मागणी केवळ ३३.४९ टक्के वाढली आहे. सेवा क्षेत्रातून मागणीतील वाढ ८६.६८ टक्के असताना देखील ही अशी स्थिती आहे. कारण मोठ्या उद्योगांकडून दिसलेली कर्ज मागणी या चार वर्षात फक्त १७.८९ टक्के इतकीच राहिली आहे.

उद्योगधंद्यांकडून कर्ज मागणी नसणे आणि त्या उलट वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड उधारीतील वाढ शंभर टक्क्यांच्या घरात जाणारी असणे ही गोष्ट एकंदर व्यवस्थेतील खोचाटा पटलावर आणते. उद्योग क्षेत्रातून बँकांची कर्ज वाढ ढेपाळणे आणि वित्त पाठबळाची सर्वाधिक आवश्यकता असलेल्या शैक्षणिक कर्ज, रोजगारप्रवण लघुउद्योगांना कर्जातील वाढ फिकी असणे, ही गोष्ट आपल्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेतील त्रुटींनाच अधोरेखित करते. उद्योगधंदे उत्पादन वाढ आणि नवीन प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करू इच्छित नाहीत, कारण बाजारपेठेत त्यांचा मालाला मागणीच नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्या उलट क्रेडिट कार्ड उधारी वाढत जाऊन कर्ज सापळ्यात लोकांनी फसत जाणे हे रोगट समाजाचे लक्षण आहे. सरकारने नुकतीच ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाइन जुगारावर बंदी आणली. अर्थमंत्र्यांचा दावा असा की, लोकांचे २० हजार कोटी या जुगारात स्वाहा झाले. अनेकांनी यातून आत्महत्या केल्या. त्याच वेळी शेअर बाजारात एफ अँड ओ अर्थात डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारात छोट्या गुंतवणूकदारांनी केवळ एका वर्षात लाखभर कोटी रुपये गमावल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. बँकांकडून वैयक्तिक कर्ज घेऊन मिळविलेला पैसा हा असा गमावून कर्जबाजारी झालेल्या भाबड्या गुंतवणूकदारांमध्ये देखील आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र बँकांच्या कर्जवाढीला पोषक या सावज सहज, सुलभ हेरणाऱ्या सापळ्यांना मुक्त वाव कसा, हाही प्रश्न आहेच.

वरील आकडेवारी म्हणूनच बँकिंग उद्योगाच्या सदोष अर्थकारणावर नेमके बोट ठेवते. हे फक्त कागदावरचे आकडे नाहीत, तर व्यापक प्रमाणावर मोठ्या डागडुजीची गरज सांगणारे निश्चितच आहे. जमेची बाब ही की, बाजारपेठा, विक्रेते, उत्पादक आणि वित्तव्यवस्थेसाठी सुकाळ असलेला सणोत्सवाचा हंगाम सुरू झाला आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी कपातीचे फायदे बँकांच्या ढेपाळलेल्या कर्ज मागणीला चालना देतील काय, हे आता पाहायचे.

ग्राहक मागणी वाढली, तर ढिम्म बसलेल्या उत्पादन क्षमतांचा उद्योगांकडून वापर केला जाईल. एकदा हा वापर वाढला तरच कंपन्या नव्या विस्तारावर अधिक खर्च करण्यास सुरुवात करतील. अर्थात संथावलेल्या बँक कर्ज मागणीच्या चक्राला गती मिळताना दिसेल. मात्र भागधारक तोवर संयम राखतील?

सचिन रोहेकर | sachin.rohekar@expressindia.com