‘यूपीआय पेमेंट’साठी पैसे मोजावे लागणार?

ही अशी उलाढाल मोजता येणे हे रोखीच्या व्यवहारात शक्य नव्हते. ते या नव्या जमान्याच्या कॅशलेस व्यवहारांमुळे शक्य बनले. हा या नव्या व्यवस्थेचा एक चोख गुण आणि त्याचे फायदे धोरणकर्त्यांना नेमके माहित आहेत. प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेला फायदे कसे होत आहेत हे आपण या सदरातील मागील (अर्थवृत्तान्त, २४ ऑगस्ट २०२५) लेखात पाहिले. तथापि त्याच लेखात म्हटल्याप्रमाणे कॅशलेस व्यवहारांसाठी पडणारा खर्च आणि त्यातून होणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण याबद्दल खूपच त्रोटक माहिती उपलब्ध आहे. यूपीआयची कर्ती-धर्ती नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही संस्था, रिझर्व्ह बँक किंवा स्वतः सरकार खर्चाच्या गणिताबाबत पारदर्शकता का दाखवत नाहीत, हे अनाकलनीयच!

मात्र यूपीआय, भीम, रूपे डेबीट कार्ड या सारख्या सरकारचे प्रोत्साहन व पाठबळ असलेल्या डिजिटल व्यवहारांना सुकर करताना, बँकांना आर्थिक झळ सोसावी लागते, अशी त्यांची आता ओरड सुरू आहे. पैसे धाडणाऱ्या (रेमिटर) बँकांची आणि या व्यवस्थेतील अन्य घटकांची सरकारकडून भरपाई केली जाते आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते. २,००० रुपयांपर्यंतच्या छोट्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे प्रोत्साहन आहे. जे प्रति व्यवहारामागे ०.१५ टक्के इतके आहे. अलीकडे कपात होईपर्यंत ते ०.२५ टक्के इतके होते. या प्रोत्साहनाचा अर्थ असा की, बँकांना पूर्वी १०० रुपयांच्या व्यवहारासाठी २५ पैसे प्रोत्साहन म्हणून मिळत होते, तर आता त्यांना त्याच व्यवहारासाठी फक्त १५ पैसे मिळतील. २,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यक्ती ते विक्रेता व्यवहारांवर तर शून्य प्रोत्साहन आहे. त्यामुळे बँकांनी या व्यवस्थेतील अन्य घटक जसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारख्या पेमेंट ॲग्रीगेटर आणि इतरांवरील सेवा शुल्काचा भार वाढविण्याचे ठरविले आहे. खात्यातील किमान सरासरी शिलकीच्या रकमेत ५० टक्क्यांनी वाढ करणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेनेच अशा सेवा शुल्कात वाढीसाठीही पहिले पाऊल टाकले आहे. ही यूपीआय पेमेंटसाठी पैसे मोजावे लागण्याची पहिली पायरी आहे. आता तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही यूपीआय व्यवहार हे पूर्णपणे निःशुल्क राखता येणार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. सर्वच घटकांनी काही ना काही बोजा उचलावा असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ म्हणजे ग्राहकांच्या वाट्यालाही भार येणार असाच आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वाढत असताना सरकारने यासाठी अर्थसंकल्पीय अनुदान वाढविण्याऐवजी ते उत्तरोत्तर कमी करत आणले आहे. २०२३-२४ मध्ये यावर सरकारने सुमारे ३,७०० कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च केले. तर २०२४-२५ मधील अर्थसंकल्पीय तरतूद निम्म्याहून कमी करून १,५०० कोटी रुपये करण्यात आली. अधिक गंभीर बाब म्हणजे २०२५-२६ मध्ये ही तरतूद अवघी ४३७ कोटी रुपये इतकीच आहे. यूपीआय, रूपे व्यवहारांचे वाढते प्रमाण पाहता, हे अनुदान प्रत्यक्षात ५,००० कोटी रुपयांवर जायला हवे होते, असे स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांकडून प्रकाशित अहवालाने म्हटले आहे.

ही उदयमान कॅशलेस व्यवस्था निदान सरकारसाठी तरी खर्चीक नाही, तर उलट अनेकांगाने लाभकारकच ठरली आहे. डिजिटल व्यवहारात प्रत्येक व्यवहाराच्या हिशेबी खुणांमुळे (ऑडिट ट्रेल) कर-जाळ्याची व्याप्ती लक्षणीय वाढली आहे. अधिक पारदर्शक, कर अनुपालनांत प्रामाणिक आणि जबाबदार औपचारिक अर्थव्यवस्था, ही कॅशलेस डिजिटल देयक व्यवहारांची देण आहे. डिजिटल व्यवहारांनी अधिकाधिक व्यवसायांना आणि बँकिंग सुविधा नसलेल्या व्यक्तींना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत आणले. त्यांना सावकारी पाशांतून बाहेर काढून बँकांच्या कर्जाचा मार्ग मिळवून दिला. एकंदरीत आर्थिक समावेशकतेला सक्षम केले. सरकारचा कर महसूल वाढविला, पर्यायाने काळा पैसा कमी केला. हे सर्व फायदे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे फॉर्मलायझेशन अर्थात औपचारिकीकरण दर्शविणारे आहेत. खऱ्या अर्थाने फॉर्मलायझेशनला योग्य प्रतिशब्द हा प्रामाणिकीकरण/ एकजिनसीकरण असा हवा. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक भांडवली व्यवस्थेचा एकसंध घटक बनविण्यासाठी जे जे काही करता येईल, ते यातून केले गेले आहे. अगदी निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदी ज्याला म्हटले गेले ते याच उद्देशाने होते.

या बदल्यात सामान्य ग्राहक, नागरिक म्हणून आपणांस काय मिळते, हा या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सामाजिक सुरक्षा शून्य, तर शिक्षण, आरोग्य यासारख्या मूलभूत सोयींची प्रचंड आबाळ आहे. प्रामाणिकता, व्यवस्थेतील सच्चेपणासाठी नागरिकांचे योगदान आहे, पण त्यासाठी आवश्यक किंमत मोजण्याइतका खरेपणा राज्यकर्त्यांत नाही, हे दुःखदच.

ई-मेलः sachin.rohekar@expressindia.com