करदात्याला दरवर्षी आपल्या उत्पन्नाची आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला सादर करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती प्राप्तिकर विवरणपत्राद्वारे दाखल करावी लागते. याबाबतीत एक गैरसमज असाही आहे की, मला कोणताही कर देय नाही आणि माझ्या उत्पन्नातून कर कापला जात असल्याने मला विवरणपत्र भरावे लागणार नाही. तसेच माझे उत्पन्न ७ लाख (या वर्षी १२ लाख रुपये) रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे मला कर आणि विवरणपत्र भरावे लागणार नाही. मात्र विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी निकष वेगळे आहेत. हे करदात्याच्या उत्पन्नावर आणि काही ठरावीक व्यवहारांवर अवलंबून आहे आणि याचा देय कराशी संबंध नाही. त्यामुळे कर देय नसला तरी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असू शकते. विवरणपत्र कोणी आणि कधी दाखल करावे, याची माहिती असणे गरजेचे आहे.
विवरणपत्र कोणी दाखल करावे :
१. ज्या वैयक्तिक किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांचे एकूण उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशांना विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा खाली दर्शविली आहे
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब यासाठी २,५०,००० रुपये
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षामध्ये केव्हाही ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि ८० वर्षांपेक्षा कमी आहे यासाठी ३,००,००० रुपये.
- ज्या वैयक्तिक करदात्याचे वय (जे निवासी भारतीय आहेत) आर्थिक वर्षामध्ये केव्हाही ८० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे यासाठी ५,००,००० रुपये
ही उत्पन्नाची मर्यादा कलम ८० क, ८० ड, ८० जी, ८० टीटीए, वगैरे कलमांच्या वजावटीं घेण्यापूर्वीची आहे. संपत्तीची विक्री करून भांडवली नफा झाल्यानंतर नवीन घरात किंवा रोख्यांमध्ये जे करदाते गुंतवणूक करतात, त्यांनासुद्धा ५४, ५४ एफ, ५४ ईसी, वगैरे कलमाद्वारे वजावट घेण्यापूर्वीचे उत्पन्नावरील मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर विवरणपत्र भरणे बंधनकारक आहे. जे करदाते अनिवासी भारतीय आहेत, त्यांच्यासाठी कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २,५०,००० रुपये इतकीच असेल. त्यांना वयानुसार मिळणाऱ्या वाढीव मर्यादेचा लाभ घेता येत नाही. जे करदाते नवीन कर प्रणालीनुसार कर भरून विवरणपत्र दाखल करत असतील, तर ज्येष्ठ, अति-ज्येष्ठ आणि सामान्य करदात्यांसाठी (सर्वांसाठीच) कमाल करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे.
२. ज्या करदात्यांचे उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे विवरणपत्र दाखल करावे लागत नाही अशांसाठीसुद्धा काही निकष लावण्यात आलेले आहेत. जेणेकरून त्यांनासुद्धा विवरणपत्र दाखल बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने काही मोठ्या रकमेचे व्यवहार आहेत. ज्या करदात्यांचे उत्पन्नावर दर्शविलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य नाही आणि त्यांनी आर्थिक वर्षात खालील व्यवहार केलेले असतील तर त्यांना विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.
१) एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम बॅंकेच्या चालू खात्यात जमा केली असल्यास, किंवा
२) दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या परदेश प्रवासासाठी खर्च केले असल्यास (या प्रवासात, सूचित केलेल्या शेजारी देशात किंवा तीर्थयात्रेसाठीच्या प्रवासाचा समावेश नाही), किंवा
३) एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वीज बिलापोटी खर्च केली असल्यास.
४) करदात्याने खालील व्यवहार केले असल्यास :
- उद्योगाची एकूण विक्री, जमा, उलाढाल आर्थिक वर्षात ६० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- व्यवसायाची एकूण जमा आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
- उद्गम कर (टीडीएस) आणि गोळा केलेला कर (टीसीएस) आर्थिक वर्षात २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. (निवासी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५०,००० रुपये असेल.)
- एका किंवा जास्त बचत खात्यात आर्थिक वर्षात ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा केली असेल.
जे करदाते केवळ या निकषानुसार विवरणपत्र भरणार असतील तर त्यांना विवरणपत्रात या व्यवहाराची रक्कमसुद्धा भरावी लागेल. करदाता जर उत्पन्नाच्या निकषानुसार विवरणपत्र भरत असेल म्हणजे त्यांचे उत्पन्न कमाल करमुक्त मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. तर अशा त्याला या व्यवहारांची रक्कम विवरणपत्रात भरणे गरजेचे नाही. शिवाय ज्या निवासी भारतीयांची देशाबाहेर संपत्ती असेल किंवा परदेशातील संपत्तीत फायदेशीर मालकी असेल किंवा खात्यात सही करण्याचा अधिकार असेल तर त्या करदात्याला विवरणपत्र भरणे अनिवार्य आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद
७५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या करदात्यांना काही अटींची पूर्तता केल्यास विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ही अट म्हणजे अशा नागरिकांच्या उत्पन्नात फक्त निवृत्तिवेतन आणि ज्या बँकेतून निवृत्तिवेतन मिळते, त्या बँकेतील व्याजाचा समावेश असला पाहिजे. ही सूट फक्त विवरणपत्र भरण्यासाठीच आहे. त्यांचे उत्पन्न करमुक्त नाही. त्यांचा देय कर बँक उद्गम कराद्वारे वसूल करेल.
विवरणपत्र कधी दाखल करावे
ज्या करदात्यांना लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत, अशा करदात्यांना ३१ जुलैपूर्वी विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विवरणपत्रात करण्यात आलेल्या व्यापक बदलांमुळे ‘यूटिलिटीज’च्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आता १५ सप्टेंबर, २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर करदाता विलंब शुल्क भरून विवरणपत्र दाखल करू शकतो. असे विलंबित विवरणपत्र आणि करदात्याला विवरणपत्रात काही त्रुटी आढळल्यास, सुधारित विवरणपत्र ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत दाखल करू शकतो. या मुदतीनंतरसुद्धा करदात्याला असे समजले की, त्याच्या विवरणपत्रात काही माहिती दाखवायची राहिली तर काही अटींची पूर्तता करून करदाता ‘अद्ययावत विवरणपत्र’ (अपडेटेड रिटर्न) दाखल करू शकतो. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात झालेल्या सुधारणेनुसार, असे अद्ययावत विवरणपत्र करदाता मागील ४ वर्षांपर्यंत भरू शकतो. यासाठी करदात्याला देय कराव्यतिरिक्त अतिरिक्त कर भरावा लागेल.
विवरणपत्र दाखल करणे का गरजेचे आहे?
कायद्याचे अनुपालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. करदात्याचे उत्पन्न कमाल करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल किंवा वरील व्यवहार केले असतील तर मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. याचा फायदा करदात्याला बँकेतून कर्ज घेताना, क्रेडिट कार्ड घेताना, टर्म विमा पॉलिसी घेताना किंवा परदेशात व्हिसा अर्ज करताना होतो. प्राप्तिकर विवरणपत्र हे उत्पन्नाचा दाखला म्हणून वापरले जाते. करदात्याच्या वतीने उद्गम कर (टीडीएस) किंवा कर गोळा केला असेल तर (टीसीएस) त्याचा दावा विवरणपत्र भरून करता येतो. तसेच करदात्याला एखाद्या व्यवहारात तोटा झाला असेल आणि त्याने, विवरणपत्र मुदतीत दाखल केले तर, तो तोटा ‘कॅरी-फॉरवर्ड’ करता येतो.
