RBI Dividend to Centre: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केंद्र सरकारला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी २.५ लाख कोटींचा लाभांश मिळू शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषक यांच्याकडून व्यक्त केला जात आहे. मागच्या वर्षी आरबीआयने दिलेल्या २.१ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशापक्षा यंदाची रक्कम अधिक असेल, असे सांगितले जात आहे. यामुळे केंद्र सरकारला कर्जापोटी कमी रक्कम घ्यावी लागू शकते.
प्रत्यक्ष लाभांशाची रक्कम २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली तर गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या लाभांशापेक्षा जवळपास २० टक्के रक्कम अधिक असेल. तसेच केंद्र सरकारच्या या वर्षाच्या २.२ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षाही ती सहज पुढे जाईल. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी ही रक्कम केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आधार असेल तसेच चालू वर्षात सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करू शकेल, अशी शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
लांभाशाच्या रकमेत वाढ होण्याची कारणे काय?
केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या भरघोस लांभाश रकमेत वाढ होण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्सची विक्री केली. या विक्रीतून चांगले उत्पन्न मिळाले. तसेच लिक्विडीटी ऑपरेशन्स अंतर्गत बँकांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्यानंतर त्याबदल्यात व्याजाच्या स्वरुपात आरबीआयला नफा मिळाला. एका विदेशी बँकिंग समूहाच्या अंदाजानुसार रिझर्व्ह बँकेकडून लांभाशाची रक्कम ३.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जी इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम असेल.
मे महिन्याच्या अखेरिस रिझर्व्ह बँक लाभांशाची नेमकी रक्कम किती असेल? याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने अपेक्षेपेक्षा दुप्पट लाभांश दिल्यामुळे अनेकांना आश्च्रर्य वाटले होते.
रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणारा लांभाश वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. यामुळे सरकारचा जमा महसूल आणि खर्च यामधील तूट भरून काढण्यासाठी मदत होते. जेव्हा लांभाशाच्या स्वरुपात सरकारला अधिक निधी मिळतो, तेव्हा बाजारातून कर्ज उभारण्याची आवश्यकता उरत नाही.
