एमपीएससी मंत्र : रोहिणी शहा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये सर्वात कमी सुधारणा झालेला पेपर म्हणजे पेपर तीन. या पेपरमधील बदलांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. मानव संसाधन विकास - भारतातील मानव संसाधन विकास (अभ्यासक्रमामध्ये विभाग असा उल्लेख!) (घटक क्र. १.१) भारतातील लोकसंख्येच्या संख्यात्मक पैलू / आयामांमध्ये (अभ्यासक्रमामध्ये संख्यात्मक स्वरूप असा उल्लेख) जन्मदर आणि मृत्युदर हे नवे मुद्दे आहेत. गुणात्मक पैलूंमध्ये मानव विकास निर्देशांक हा नवा मुद्दा आहे. - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), आयआयटी, आयआयएम या मनुष्यबळ विकास आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था व उपक्रमांचा शिक्षण या घटकामध्ये आधीही समावेश होताच. आता या घटकामध्येही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र उच्च शिक्षणाचे नियमन करणारा विद्यापीठ अनुदान आयोग हा मुद्दा वगळला आहे. - बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शासनाच्या योजना आणि कार्यक्रम हा मुद्दा आधीही समाविष्ट होताच. मात्र त्यातील न्यून बेरोजगारी कमी करण्यासाठीच्या योजना हा मुद्दा योग्यपणे वगळलेला आहे. न्यून रोजगार ही संकल्पना अभ्यासणे वेगळे पण त्याची नेमकी आकडेवारी व माहिती उपलब्ध नसेल तर त्याबाबत उपाय करणे जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे शासनाच्या सर्व योजना या बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यासाठी आहेत. त्यातही अकुशल श्रमिकांवर भर देण्यात येतो. न्यून बेरोजगारीबाबत विशेष असे कोणते उपाय तूर्त तरी शासनाकडून योजलेले नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा वगळून उमेदवारांचा गोंधळ कमी करण्यात आला आहे. आधीच्या अभ्यासक्रमातील मानव संसाधन विकासाशी संबंधित समस्या आणि बाबी हा संदिग्ध मुद्दा वगळला आहे. शिक्षण (घटक क्र. १.२) यामध्ये दोन मुद्दे नव्याने समाविष्ट केले आहेत. शिक्षणाचा अधिकार-२००९ हा पहिला मुद्दा. मात्र शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ असा स्पष्ट उल्लेख केला असता तर उमेदवारांना या मुद्दय़ाची अधिक आत्मविश्वासाने तयारी करणे शक्य झाले असते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ अद्ययावत केल्याप्रमाणे हा दुसरा मुद्दा. आता हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा मान्य होऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० बनले आहे. व्यावसायिक शिक्षण (घटक क्र. १.३) व्यावसायिक तंत्र शिक्षणाशी संबंधित संस्था हा मुद्दा आधीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट होताच यामध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ हा नवा मुद्दा आहे. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या आधारे रोजगार निर्मिती तसेच व्यावसायिक शिक्षाणाचे सामाजिक परिणाम असे नवे मुद्दे नव्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट आहेत ते पुढीलप्रमाणे : राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रम ग्रामीण भागात व्यावसायिक शिक्षाणाच्या विस्तारासाठी रणनीती (इंग्रजी strategies penetrating vocational education in rural area या मुद्दय़ाचे मराठी अभ्यासक्रमातील भाषांतर आहे, ग्रामीण भागात व्यावसायिक शिक्षण भेदण्याची रणनीती!) उद्योग संस्था भागीदारी (अंतर्वासिता आणि शिकाऊ उमेदवारी) (इंग्रजी internship आणि apprenticeship या दोन अवघड शब्दांचे भाषांतर देण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही.) रोजगाराच्या क्षेत्रनिहाय संधी स्वत:चा उद्योग स्थापन करणे असे सुलभ भाषांतर देण्याऐवजी setting up oneks own entrepreneurial unit या मुद्दय़ाचे ‘एखाद्याचे स्वत:चे उद्योजक एकक सेटअप करत आहे’ असे अत्यंत चुकीचे भाषांतर मराठी अभ्यासक्रमामध्ये देण्यात आले आहे. लहान वयात व्यावसायिक शिक्षणाचा परिचय (प्राथमिक शिक्षण वयोगटानंतर १४+) सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक शिक्षण (आतिथ्य, रुग्णालये, परावैद्यकी इंग्रजी paramedics इ.) महिला सबलीकरणासाठी व्यावसायिक शिक्षण अद्ययावत केल्याप्रमाणे व्यावसायिक शिक्षाणाशी संबंधित सरकारी कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण- २०१९ आरोग्य (घटक क्र. १.४) मनुष्यबळ विकासातील महत्त्वाचा आणि आवश्यक घटक म्हणून आरोग्य हा मुद्दा वगळण्यात आला आहे. भारतातील आरोग्यविषयक समस्या या मुद्दय़ामध्ये कुपोषण, माता मृत्युदर इत्यादी असा उल्लेख करून तथ्यात्मक मुद्दे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आरोग्याशी संबंधित योजनांमध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या नव्या योजनेची भर घालण्यात आली आहे. ग्रामीण विकास (घटक क्र. १.५) शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना व कार्यक्रम, स्वयं साहाय्यसमूह (SHG) व सूक्ष्मवित्त हे नवे मुद्दे आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक विकासासाठीचे अंत्योदय अभियान आणि राजकीय जागृतीसाठीचे ग्राम स्वराज अभियान हे मुद्दे समर्पकपणे समाविष्ट केलेले दिसतात. मानवी हक्क बालविकास (घटक क्र. २.२) अभ्यासक्रमामध्ये बालकांबाबतचे कायदे आणि योजनांच्या इंग्रजी नावांचे लिप्यंतरण करून मराठी अभ्यासक्रमामध्ये घेतलेले असले तरी प्रश्नपत्रिकेमध्ये योग्य मराठी शब्दांचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियमन कायदा, लैंगिक गुन्ह्यंपासून बालकांचे संरक्षण कायदा आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प ही नव्या मुद्दय़ांची मराठी नावे उमेदवारांनी लक्षात घ्यावीत. युवकांचा विकास (घटक क्र. २.४) कौशल्य विकास व उद्योजकतेसाठीचे राष्ट्रीय धोरण आणि राष्ट्रीय युवा धोरण हे नवे मुद्देही इंग्रजी नावांचे लिप्यंतरण करून मराठी अभ्यासक्रमामध्ये घेतलेले आहेत. आदिवासी विकास (घटक क्र. २.५) यामध्ये वन हक्कविषयक कायदा हा नवा मुद्दा आहे. सामाजिकदृष्टय़ा वंचित वर्गाचा विकास (घटक क्र. २.६) पूर्वी यामध्ये वंचित वर्गाचा स्पष्ट उल्लेख होता. आता हा उल्लेख काढण्यात आला आहे. त्यामुळे वंचित वर्ग म्हणून मान्यता मिळालेल्या सर्व वर्गाचा विचार करावा लागेल. सामाजिकदृष्टय़ा वंचित असे शीर्षकात म्हटले असले तरी आर्थिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग व राज्य आणि केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार वंचित ठरवले गेलेले सर्व वर्ग विचारात घ्यावे लागतील. यामध्ये अल्पसंख्याक समाजावरही प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संघटना (घटक क्र. २.११) यामध्ये साफ्ता, नाफ्ता, ब्रिक्स आणि फउएढ या संघटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा, १९८६ (घटक क्र. २.१२) हा मुद्दा आधी पेपर दोनमधील समर्पक कायदे या शीर्षकामध्ये समाविष्ट होता. यातील व्याख्या हा मुद्दा स्वतंत्रपणे नमूद केला असला तरी यावर आधीही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. मूल्य नीतितत्त्वे आणि प्रमाणके (घटक क्र. २.१३) यामध्ये समाजीकरण हा नवा मुद्दा आहे.
