प्रश्नवेध यूपीएससी : प्रवीण चौगले आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी नागरी सेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील भारतीय राज्यघटना या घटकांवर आधारित प्रश्नांचा आढावा घेऊ यात. प्र. १ India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. (2018) भारत आणि अमेरिका ही जगातील दोन मोठी लोकशाही राष्ट्रे आहेत. या दोन्ही राष्ट्रांतील राजकीय व्यवस्था ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्या तत्त्वांचे परीक्षण करा. (२०१८) भारत आणि अमेरिका या देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीचा अवलंब केलेला असला तरी या दोन देशांमधील राजकीय व्यवस्था भिन्न स्वरूपाची आहे. उत्तरामध्ये आपल्याला दोन्ही देशांतील राजकीय व्यवस्था ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्याच्याविषयी ऊहापोह करायचा आहे. उदा. भारतामध्ये संसदीय प्रणालीचा अवलंब केला आहे तर अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय पद्धत प्रचलनात आहे. भारतीय संसदीय प्रणाली जबाबदारीच्या तत्त्वावर आधारित आहे. दोन्ही देशांतल्या व्यवस्थेमध्ये असणारे काही फायदे-तोटे सांगून उत्तराचा शेवट करता येईल. या प्रकारच्या प्रश्नांकारिता ब्रिटन, अमेरिका या देशांच्या संविधानाविषयी माहिती असणे आवश्यक ठरते. प्र. २.भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या प्रजासत्ताक या शब्दाआधी वापरण्यात आलेल्या विशेषणांची चर्चा करा. ते सध्याच्या परिस्थितीमध्ये समर्थन करण्यायोग्य आहेत का? भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये नमूद राज्यव्यवस्थेचे वर्णन करताना वापरलेल्या शब्दांचा आढावा घ्यावा. यामध्ये सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी या शब्दांचा समावेश होतो. या शब्दांविषयी थोडक्यात माहिती देऊन सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ते समर्थन करण्यायोग्य आहेत का? याविषयी थोडक्यात ऊहापोह करावा. भारत सध्या विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. यामध्ये डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्रे, सार्क, आसियान यांचा समावेश होतो. या पाश्र्वभूमीवर देशांतर्गत निर्णय निर्धारणावर याचा प्रभाव दिसून येतो. पण तरीही भारताने सार्वभौमत्व या संकल्पनेशी तडजोड केलेली दिसत नाही. याप्रमाणे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही या संकल्पनांचा उत्तरामध्ये आढावा घ्यावा. प्र. ३. Examine the scope of fundamental rights in the light of the latest judgement of the supreme court on Right to Privacy.. सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार? याविषयी अलीकडे दिलेल्या निवाडय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर मूलभूत अधिकारांच्या व्याप्तीचे परीक्षण करा. २०१७ मधील न्या. के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) वि. भारतीय संघराज्य या खटल्यामध्ये खासगीपणाच्या अधिकाराची व्याप्ती विस्तृत करावी. या खटल्यात खासगीपणाचा अधिकार हा जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य याविषयी असलेल्या कलम २१ मध्ये नमूद असल्याचे प्रतिपादन केले. या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती कशा प्रकारे वाढली हे सोदाहरण सांगणे आवश्यक ठरेल. या निर्णयाचा ‘आधार’ योजनेवर प्रभाव पडू शकेल का, याविषयी थोडक्यात लिहावे. या निर्णयाद्वारे मूलभूत अधिकारांवर वाजवी र्निबध घालण्यात आलेले आहेत ही बाब ध्यानात घ्यावी. प्र. ४. Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss. भारत सरकार कायदा १९३५ अन्वये संघराज्यात्मक राज्यघटना स्थापित झाली? चर्चा करा. प्रारंभी भारत सरकार कायदा १९३५चा परिचय थोडक्यात करून देणे आवश्यक आहे. आपणास ज्ञात आहे की, सदर कायद्यातील तरतुदींनी भारतीय राज्यघटनेचा रचनात्मक पाया घातला. यानंतर या कायद्यातील संघराज्यविषयक तरतुदींविषयी सविस्तर चर्चा करावी. उदा. या कायद्याद्वारे अखिल भारतीय संघराज्याची कल्पना अस्तित्वात आली. ज्यामध्ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत व संस्थानांचा समावेश होता. या कायद्यातील संघराज्यविषयक तरतुदींचा भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. अंतिमत: या कायद्याप्रमाणे अखिल भारतीय संघराज्याची तरतूद करण्यात आली नाही, ही बाब अधोरेखित करावी. प्र. ५. Discuss. Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the constitution. राज्यघटनेतील कलम १९चे कथित उल्लंघन करत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६(अ) वर चर्चा करा. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (अ) अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर र्निबध आणणाऱ्या कलम ६६ (अ)ला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या पाश्र्वभूमीवर उत्तराच्या प्रारंभी ६६(अ) मधील तरतुदींचा सविस्तर ऊहापोह करावा. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये २००८ साली बदल केले गेले. तत्पूर्वी हे कलम हॅकिंगशी संबंधित होते. २००८ मध्ये त्यात बदल करून ६६ (A ते F) या कलमांचा समावेश करण्यात आला. या कलमातील मुद्दे स्पष्ट तसेच संवैधानिक नव्हते. परिणामी या कलमामुळे सोशल मीडियावर कोणी लाइक किंवा कमेंट केल्यास त्यांना अटक करता येऊ शकत असे. या कलमांतर्गत तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकत होत्या. उत्तरामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तरतुदी रद्दबातल ठरवणाऱ्या निवाडय़ाचाही उल्लेख करावा.
