प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखामध्ये आपण UPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकामध्ये अंतर्भूत भारत आणि जग यामधील संबंधांचा ऊहापोह करणार आहोत. यामध्ये भारताचे लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशियायी देशांबरोबरचे संबंध तसेच सार्क, इब्सा (IBSA), ब्रिक्स (BRICS), असियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट यांमधील संबंधांचा आढावा घेऊ या. भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करी दृष्टीने सामथ्र्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारार्थ घ्याव्यात. संसाधनांचे वाटप, दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थैर्य आदी बाबी विचारात घेऊन या घटकाची तयारी करता येते. हा घटक अधिक विस्तृत असल्याने भारताचे पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, आफ्रिका या प्रदेशांतील देशांशी व आसियान या प्रादेशिक गटाशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊ या. सर्वप्रथम आपण भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध अभ्यासणार आहोत हे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्राइल व पॅलेस्टाईन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्यासोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने पश्चिमेकडे पाहा (Look West Policy ) या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा लुक वेस्ट धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो. सामरिकदृष्टय़ा आणि साधन संपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय मध्य आशियायी प्रदेशातील देशांबरोबरचे संबंध भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यात अनादी काळापासून राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत; परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती यामुळे या प्रदेशाशी आपला प्रत्यक्ष संपर्क संपुष्टात आला; ज्याचा परिणाम आपल्या परस्परसंबंधांवरही झाला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारताने पुनश्च या प्रदेशातील देशांसोबत संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. अलीकडे १२-१३ जानेवारी २०१९ ला उझबेकिस्तानातील समरकंद इथे ‘भारत-मध्य आशिया संवाद’ पार पडला. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि उझबेकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुलझीझ कामिलोव्ह या दोघांनी संयुक्तपणे या संवादाचे अध्यक्षपद भूषवले. यासाठी ताजिकिस्तान, किर्गिझस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानचे विदेशमंत्री आणि कझाकस्तानचे उपपरराष्ट्रमंत्री हजर होते. प्रथमच आयोजित केलेला बहुराष्ट्रीय संवाद हा भारत-मध्य आशिया संबंधांतील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. भारताचे आफ्रिकी देशांशी असणाऱ्या संबंधांमध्ये वाढ होत आहे. संबंधांना आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयाम आहेत. आफ्रिकेत तब्बल ५४ सार्वभौम देश आहेत. वसाहत काळापासूनचा इतिहास, आर्थिक-तंत्रज्ञान विकास, राजकीय व्यवस्था, भाषा, धर्म अशा अनेक निकषांवर त्यांच्यात प्रचंड वैविध्य आहे. त्यामुळे आफ्रिकेतील देशांशी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय किंवा पूर्ण खंड म्हणून, अशा कोणत्याही पातळीवर संबंध प्रस्थापित करणे अतिशय कठीण आहे. मात्र, India—Africa Forum Summit (IAFS) यासारख्या संस्थांमुळे हे आता थोडे सोपे झाले आहे. IAFS चे चौथे अधिवेशन सप्टेंबर २०२० मध्ये भारतात होणार आहे. यापूर्वीचे, तिसरे, अधिवेशन ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झाले होते. ५४ आफ्रिकन देशांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शविली होती त्यामध्ये ४१ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखाचा समावेश होता. भारताकडून, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा उच्चपदस्थांकडून २९ आफ्रिकी देशांना भेट देण्यात आली आहे. मार्च २०१८ मध्ये आफ्रिकेत १८ नवीन दूतावास उघडण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता. भारताने आफ्रिकेतील क्षेत्रीय आर्थिक समुदायांसोबत तीन बैठका घेतल्या आहेत. २००२ साली सुरू झालेल्या ‘फोकस आफ्रिका’ कार्यक्रमांतर्गत इतर आफ्रिकी देशांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याच्या उद्दिष्टांना चांगलेच यश मिळाले आहे. १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते. १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान यांदरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो - व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवादविरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या लुक ईस्ट धोरणामध्ये अ‍ॅक्ट ईस्टवर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. या घटकाच्या तयारीकरिता समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरते. पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, यामध्ये झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींची माहिती हवी. परराष्ट्र मंत्रालय आणि IDSA चे संके तस्थळ, द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस आदी वर्तमानपत्रे आणि वर्ल्ड फोकस आणि बुलेटिन या नियतकालिकांचे वाचन उपयुक्त ठरते.
