चंपत बोड्डेवार यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील सामान्य अध्ययन पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील ज्वलंत मुद्दे’ या अभ्यासघटकांतर्गत ‘दारिद्रय़ आणि उपासमार’ हा सामाजिक मुद्दा अंतर्भूत आहे. दारिद्रय़ाची समस्या भारतापुरती मर्यादित न राहता या समस्येने वैश्विक रूप धारण केल्याचे दिसते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००० या वर्षी ‘सहस्रकातील विकासाची उद्दिष्टय़े’ निश्चित केली होती. त्यातील प्रमुख ध्येय म्हणून दारिद्रय़ आणि उपासमारी यांचे एकूण प्रमाण निम्म्यावर आणण्याचा प्राधान्याने अंतर्भाव केलेला होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सहस्त्रकातील विकासाची ठरविलेली उद्दिष्टय़े पूर्ण करण्यात शासनाच्या पातळीवर भारताच्या उपलब्धीचे प्रमाण कार्य आहे, याचाही अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा. दारिद्रय़रेषेखालील लोकांचे प्रमाण माहिती करून घेणे, दारिद्रय़रेषेपासून दारिद्रय़ाच्या अंतराचा दर तपासणे, तसेच राष्ट्रीय उपभोगामधील वाटा शोधून त्यातील सरकारची कामगिरी निश्चित करता येणे आणि येणारे गतिरोधही समजून घ्यावेत. यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता गेल्या १५ वर्षांत भारताने शासनाच्या पातळीवर अनेक कृतिकार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मोठा पुढाकार घेतला. त्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आणि राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुज्जीवन योजना अशा कित्येक योजना सरकारने हाती घेतल्या आहेत. त्यामुळे दारिद्रय़ासंदर्भात अशा योजनांवर प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेत ‘दारिद्रय़मुक्तीसाठी प्रथम वंचित होण्याच्या प्रक्रियेपासून मुक्त होण्याची गरज असते’ हे विधान सोदाहरणासहित देऊन स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. खरे तर दारिद्रय़ाची संकल्पनात्मक धारणा केवळ आर्थिक नसून ती सामाजिक आहे. उदरनिर्वाहाची किमान साधने उपलब्ध नसणे किंवा ती तुटपुंजी असणे या बाबी आर्थिक दारिद्रय़ामध्ये मोडतात. आर्थिक प्रक्रिया कधीच सुटी आणि स्वायत्त नसते. आर्थिक प्रक्रियेसोबत सामाजिक, राजकीय प्रक्रिया यात अंतर्भूत असतात. भारतीय संदर्भात दारिद्रय़ाची मुळे जात, वर्ग, प्रदेश, लिंग, भाषा, शिक्षण, आरोग्य इ. सामाजिक घटकांमध्ये सापडतात. भारतात व्यक्तींचे सामाजिक स्थान वरील सामाजिक घटकांवर अवलंबून असते. म्हणूनच दारिद्रय़ाची कारणे सामाजिक घटकांच्या परस्पर प्रक्रियेत शोधावी लागतात. भारतात कल्याणकारी प्रारूप स्वीकारूनसुद्धा दारिद्रय़ाची समस्या कायम राहिली. काँग्रेस राजवटीत ‘गरिबी हटावो’सारखे दारिद्रय़निर्मूलनाचे कार्यक्रम राबवूनही समस्या पूर्णत: नष्ट झाली नाही. वर्तमानातही राज्यसंस्थेची धोरणे आणि कृतिकार्यक्रम राबविले जात आहेत. दारिद्रय़ या समस्येचा अभ्यास करताना धोरणांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणणाऱ्या धोरणात्मक कच्च्या दुव्यांचाही विचार करावा लागतो. भारताची अर्थव्यवस्था विकसित होताना समांतरपणे दारिद्रय़, उपासमार वाढताना दिसते. अर्थव्यवस्था वृद्धीभिमुख असावी का विकासाभिमुख यातील अंतर्विरोधातून दारिद्रय़, उपासमारी यांसारख्या समस्या निपजतात का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. परिणामी योग्य आणि अचूक उपाययोजना कोणत्या असू शकतील याचा अंदाज बांधता येतो. जलद आर्थिक वाढ, संवर्धित कृषी आणि औद्योगिक विकास, छोटय़ा आणि कुटीरोद्योगांचा विकास, जमीन सुधारणा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची सुधारणा, लोकसंख्येवर नियंत्रण, सामान्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी, स्त्रियांच्या दर्जातील सुधारणा, उत्तम प्रशासकीय संरचना या उपाययोजना करूनच दारिद्रय़ाची समस्या आटोक्यात आणता येऊ शकते. एका बाजूला दारिद्रय़ आणि उपासमारीचे कारण लोकसंख्या वृद्धीत दाखवले जाते. दुसऱ्या बाजूला लोकसंख्या वाढ ही समस्या नसून उपलब्ध संसाधने विशिष्ट वर्गाकडे केंद्रित झाल्याने उरलेल्या बहुसंख्य लोकसंख्येकडे संसाधनाची कमतरता जाणवते. त्यातून वंचित घटकाच्या वाटय़ाला दारिद्रय़, उपासमारीची समस्या जन्माला येतात. असे विभिन्न दृष्टिकोन लक्षात घेऊन त्यांच्या कारणांपर्यंत पोहोचता येते. वास्तविक पाहता दारिद्रय़निर्मूलन ही सर्वसमावेशक विकासाची पूर्वअट मानून या सामाजिक संकल्पनेचा अभ्यास करावा लागतो. व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी किमान मूलभूत गरजा आवश्यक असतात, मात्र त्या पूर्ण करण्यासाठी संसाधने कमी पडतात. या अवस्थेला ढोबळमानाने दारिद्रय़ म्हणता येईल. देशकालपरत्वे तिचा अर्थ आणि स्वरूप बदलू शकते. या अर्थाने ही संकल्पना परिस्थितीसापेक्ष आहे. अंतिम दारिद्रय़ामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या किमान गरजांचाही अभाव असतो. या प्रकारचे दारिद्रय़ विकसनशील, अर्धविकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये सर्रास आढळून येते. विकसित राष्ट्रांमध्ये अल्पकालीन दारिद्रय़ दिसून येते. ते अंतिम दारिद्रय़ाच्या उलट असते. मंदीच्या परिणामातून काही काळापुरता आर्थिक पेचप्रसंग अशा देशातील मध्यमवर्गीयांसमोर येतो. त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्ववत झाली की त्यांचे पेचप्रसंगही सुटून जातात. दारिद्रय़ाची मोजपट्टी ही आयुर्मानाची सरासरी, मृत्युदर, मातृत्व, पिण्याचे सुरक्षित पाणी, साक्षरता, शुद्ध हवा, स्त्री सक्षमीकरण, ऊर्जा उपभोग, मालमत्ता धारण, स्वच्छता, प्राथमिक आरोग्य सुविधा, स्वच्छ परिसर इ. बाबींवर अवलंबून असते. भारतात दारिद्रय़ाची रेषा दरडोई प्रतिमाह व्यक्तिगत उपभोगाच्या खर्चाची पातळी आणि दरडोई प्रतिदिन उष्मांक उपभोगाच्या पातळीवरून निर्धारित केली जाते. अंतिम दारिद्रय़ाची मोजपट्टी काय असावी आणि दारिद्रय़रेषा ठरविण्याचे मापदंड काय असावेत, यावर अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले. भारतात १९६२ मध्ये अधिकृतरीत्या ग्रामीण कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ११० रुपये आणि शहरपातळीवर १२५ रुपये अशी दारिद्रय़ाची रेषा निश्चित केली होती. पुढे दांडेकर आणि रथ, बर्धन, वैद्यनाथन, भट्टी, अहलुवालिया, महेंद्र देव, मिनहास-जैन-तेंडुलकर, रोहिणी नायर, काकवाणी आणि सुब्बाराव, सुरेश तेंडुलकर, एन. सी. सक्सेना, अर्जुन सेन गुप्ता, अभिजित सेन, नरेंद्र जाधव यांनी वेळोवेळी दारिद्रय़ाची रेषा आणि प्रमाण ठरविण्यात योगदान दिले. रंगराजन समितीनंतर अलीकडे ८ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अधिकृत दारिद्रय़रेषा निश्चित करण्यासाठी पंगारिया समिती नियुक्त करून कृती गटाची रचना निश्चित केली आहे. या कृतीदलाच्या अहवालात दारिद्रय़ाचे मोजमाप आणि गरीब लोकसंख्येची ओळख ही उद्दिष्टे स्पष्ट केलेली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दारिद्रय़ाची कारणे समजून घेताना त्यामध्ये अविकसित अर्थव्यवस्था, असमानता, आर्थिक वाढीचा कमी दर, वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी, औद्योगिक आणि कृषीक्षेत्रातील सुमार कामगिरी, महागाई, सामाजिक आणि राजकीय घटक यांचाही अभ्यास करावा लागतो.
