भारतीय राज्यव्यवस्था

पारंपरिक भाग

या भागामध्ये राज्यघटना आणि कायदे मंडळाचे कामकाज तसेच चालू घडामोडींविषयक कायदेशीर तरतुदी यांचा समावेश होतो. राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे, घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्कांची क्र. १४-३२ ही कलमे सर्व बारकाव्यासहित समजून घ्यावी. याचप्रमाणे राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमेही बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आíथक, न्यायिक व इतर बाबतींत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. केंद्र शासनाचे अधिकार, काय्रे, संसदेतील कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा. घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, काय्रे, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारसी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. बासवान समितीच्या शिफारशी सध्या चच्रेत असल्याने वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या यांबाबत वेगवेगळ्या समित्यांच्या शिफारशी विचारल्या जाऊ शकतात, तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.

घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहिती करून घ्याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे. उदा. आधार खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायलयाने खासगीपणाचा हक्क मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिलेला आहे, हे माहीत असावे. याबाबतचे आधीचे निर्णय यांची उजळणी करावी.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, काय्रे, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

सोबतच्या टेबलमध्ये मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण दिलेले आहे. यावरून महत्त्वाचे आणि अपेक्षित घटक समजतील. मात्र त्या घटकांमधील अपेक्षित मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.