मानव संसाधन विकास या संकल्पनेमध्ये लोकसंख्येचे मानवी साधनसंपत्तीमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे. समाजातील मागास, वंचित घटकांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात. या दृष्टीने कल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाकडून विशिष्ट समाजघटकांसाठी विविध शैक्षणिक योजना राबविण्यात येतात. त्यांची थोडक्यात माहिती देण्यात येत आहे. या योजनांचा सविस्तर अभ्यास कशा प्रकारे करावा याबाबत मानव संसाधन विकास घटकाच्या लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-जमाती या प्रवर्गातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्या पुढीलप्रमाणे :
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता
शिष्यवृत्ती –
योजनेचा उद्देश – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकून राहावेत यासाठी या विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे.
प्रवर्ग-अनुसूचित जाती
लाभाच्या अटी / निकष – इयत्ता १०वी मध्ये ७५% व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळवून इयत्ता ११ वीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या या घटकातील मुला-मुलींसाठी इयत्ता ११वी – १२वी या शैक्षणिक वर्षांमध्ये
लाभाचे स्वरूप –
- ११वी रु. ३००/- दरमहा (१० महिन्यांसाठी रु. ३०००/-)
- १२वी रु. ३००/- दरमहा (१० महिन्यांसाठी रु. ३०००/-)
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
योजनेचा उद्देश- इयत्ता ५वी ते ७ वी व इयत्ता ८वी ते १०वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने अनुक्रमे सन १९९६ व २००३ पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे.
योजनेचा प्रवर्ग – अनुसुचित जाती
लाभाच्या अटी / निकष – उत्पन्न व गुणांची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.
लाभाचे स्वरूप –
- इयत्ता ५वी ते ७ वी – दरमहा ६० रुपये (१० महिन्यासाठी ६००)
- इयत्ता ८ वी ते १०वी – दरमहा १००रुपये (१० महिन्यांसाठी १०००)
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क
योजनेचा उद्देश – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन उच्च शिक्षण घेता यावे, विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.
प्रवर्ग – अनुसूचित जाती
लाभाच्या अटी / निकष –
- विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे वार्षकि
- उत्पन्न २लाखांपेक्षा जास्त, मात्र उच्च उत्पन्न मर्यादा नाही.
- विद्यार्थी शालांत परीक्षेतर व पुढील शिक्षण घेत असलेला असावा. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
लाभाचे स्वरूप –
शालांत परीक्षेतर शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे उत्पन्न विचारात न घेता सर्व मॉट्रिकोतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर विहित केलेले शुल्क देण्यात येते.
सनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता
योजनेचा उद्देश – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा, सन्यदलात भरती होण्याचे गुण विद्यार्थी दशेतच त्यांच्यात निर्माण व्हावे, विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास, शौर्य, सांघिक वृत्ती, नेतृत्व, देशभक्ती इत्यादी गुणांची जोपासना होण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
प्रवर्ग – अनुसूचित जाती
लाभाच्या अटी / निकष –
- नवबौद्ध विद्यार्थी ५ वी ते १०वीपर्यंतच्या वर्गात शिकत असलेला असावा.
- पालकाचे वार्षकि उत्पन्न रु. २ लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
लाभाचे स्वरूप –
नाशिक, पुणे, सातारा येथील सनिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शुल्क, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि भोजन, निवास, कपडे, घोडेस्वारी इत्यादीवर होणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इतर मान्यताप्राप्त सनिक शाळांना प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी १५,०००/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
(भाग १)
