एमपीएससी मंत्र : जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून  सन २०१८चा जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक मागच्या आठवडय़ामध्ये प्रसिद्ध झाला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांचा सहभाग किंवा त्यांना मिळणारे लाभ पुरुषांच्या तुलनेत किती कमी किंवा असल्यास जास्त आहेत हे या निर्देशांकाच्या माध्यमातून मांडले जाते. एकूण १४९ देशांमधील महिलांची पुरुषांच्या तुलनेतील स्थिती आणि त्याआधारे या देशांचा क्रम यातून मांडला जातो. या निर्देशांकातील मुद्दे हे मानवी हक्क आणि एकूणच महिलांच्या हक्कांबाबत योग्य दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे ठरतात. या मुद्दय़ांबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

जागतिक लिंगभाव असमानता निर्देशांक

हा निर्देशांक सन २००६पासून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडून दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. विविध क्षेत्रांतील लिंगभावसापेक्ष असमानता आणि तिच्यामध्ये होणारी प्रगती दरवर्षी मोजणे या हेतूने केलेल्या अभ्यासातून हा निर्देशांक तयार होतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील महिलांच्या सहभागाबाबत वेगवेगळ्या पलूंची तुलना करून चार उपनिर्देशांक तयार करण्यात आले आहेत व त्यांच्या आधारे देशांना ० ते १ दरम्यान गुण देण्यात येतात. यामध्ये ० गुणांचा अर्थ संपूर्ण असमानता तर १ गुणाचा अर्थ संपूर्ण समानता असा होतो. सन २०१८च्या निर्देशांकामधील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

*    संपूर्ण जगातील महिला आणि पुरुषांमधील समानतेचे प्रमाण आहे ६८ टक्के गुण (०.६८)राजकीय क्षेत्रातील असमानता सर्वात जास्त असून तिचे प्रमाण आहे ७७%. तर आर्थिक क्षेत्रातील असमानता ४२%  इतकी आहे. शिक्षण क्षेत्रातील असमानता ४.४% तर आरोग्य क्षेत्रातील असमानता ४.६% आहे.

*    ८५% समानतेसह आइसलँड सलग दहाव्या वर्षी पहिल्या स्थानावर आहे तर त्यामागोमाग नॉर्वे, स्वीडन आणि फिनलँडचा क्रमांक आहे. पहिल्या दहा देशांमध्ये दक्षिण अमेरिकेतील निकाराग्वा (पाचवा), अफ्रिकेतील  रवांडा (सहावा) आणि नामिबिआ (दहावा) हे देशही समाविष्ट आहेत.

या निर्देशांकातील भारताशी संबंधित निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे

*    भारताने ६६.५ टक्के समानतेसहित आपला मागील वर्षीचा १०८वा क्रमांक राखला आहे. सन २००६च्या ६०% समानतेहून ही स्थिती समाधानकारक असली तरीही अजून ३३.५% असमानता अस्तित्वात आहे.

*    भारतामध्ये तृतीय स्तरावरील शिक्षणामध्ये पहिल्यांदाच पूर्ण समानता प्राप्त केली आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात आधीच समानता प्राप्त केलेली आहे. साक्षरतेमध्ये ७२.५% समानतेसह एकूण शैक्षणिक समानता ९५% असून भारताचा क्रमांक ११४वा आहे.

* आर्थिक सहभाग आणि संधी या उपनिर्देशांकामध्ये ३८.५% समानतेसह भारत १४९ देशांमध्ये १४२व्या स्थानावर आहे. मात्र समान कामासाठी समान वेतन देण्याच्या दृष्टीने भारतामध्ये ६५% इतकी समानता साधण्यात यश मिळाले आहे. तथापि धोरणात्मक निर्णय घेणारी पदे, मंत्रिपदे व व्यवस्थापकीय पदांवरील महिलांच्या सहभागाची स्थिती १४% इतकी असमान आहे.

*    आरोग्यपूर्ण जगण्याच्या शक्यतेमध्ये भारताची कामगिरी १०२% इतकी आहे. मात्र जन्मावेळच्या लिंगसापेक्षतेमध्ये मागे पडल्याने एकूण आरोग्य व जगण्याच्या उपनिर्देशांकामध्ये भारताचा क्रमांक ९४% गुणांसहित १४७ वा इतका खाली आहे. गर्भिलगनिदान चाचण्यांवर बंदी घालणे, स्त्रीभ्रूणहत्येबाबत कडक कायदे करणे या प्रयत्नांमधूनही बाल लिंग गुणोत्तर वाढविण्यामध्ये अपेक्षित यश मिळत नसल्याचा हा पुरावा आहे.

*   जगभरातील देशांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी कमीच असल्याचे हा निर्देशांक अधोरेखित करतो. भारतामध्ये महिलांच्या राजकीय सबलीकरणाचे प्रमाण केवळ ३८% इतके कमी असूनही १४९ देशांमध्ये भारताचा १९वा क्रमांक आहे. यातील तीन उपमुद्दय़ांचे विश्लेषण वस्तुस्थितीची जाणीव करून देणारे आहे. संसदेतील महिलांचे प्रमाण १३.४%, तर मंत्रिपदावरील महिलांचे प्रमाण २३% इतकेच आहे. तरीही भारताचे स्थान वर असण्यामागे कारणीभूत आहे तिसरा मुद्दा – मागील ५० वर्षांमध्ये देशाचे नेतृत्व किती काळ महिलेच्या हाती होते त्याआधारे दिलेले गुण – ते आहेत ६४% व भारताचा क्रमांक चौथा! म्हणून भारतास राजकीय सबलीकरणामध्ये (!) चांगले गुण व क्रमांक मिळालेला आहे.

वरील निरीक्षणे आणि आकडेवारीवरून महिलांच्या विविध क्षेत्रांतील सहभाग, संधी आणि सबलीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी जागतिक आणि भारतामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरही जास्त प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे या निर्देशांकातून लक्षात येते. समानता मिळविण्यासाठी याच वेगाने प्रयत्न सुरू राहिल्यास वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील लिंग समानता गाठण्यासाठी जगाला ६१ वर्षे ते २०२ वर्षे लागू शकतील असे अनुमान हा निर्देशांक मांडतो!