यूपीएससीची तयारी : औद्योगिक क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी भारताला पुढील दहा वर्षांमध्ये जवळपास १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हे जर साध्य करवयाचे असेल तर थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याबरोबरच देशांतर्गत गुंतवणूक वाढविणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही क्षेत्रांचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला मुभा देण्यात आलेली आहे. या क्षेत्रात औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्राचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने घडवून आणण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांची उपलब्धता असणे गरजेचे असते. या सुविधांशिवाय औद्योगिक क्षेत्राचा विकास साध्य करणे कठीण असते. याची कमतरता भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला सद्य:स्थितीही भेडसावत आहे. पुरेशा प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे, ज्याद्वारे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. या धर्तीवर भारतात रस्ते वाहतूक, ऊर्जानिर्मिती, बंदर (Port) विकास, विमान वाहतूक, ग्रामीण भागातील वाहतूक, रेल्वे वाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सरकारकडून भर देण्यात आलेला आहे. यामुळे भारताला भेडसावणारी बेरोजगारीचे समस्याही संपुष्टात आणता येऊ शकेल. कारण यासारख्या धोरणामुळे भारतात मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून अधिक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि भारत सरकारने अंगीकारलेले सर्वसमावेशकवाढीचे ध्येय पूर्ण करता येईल. उपरोक्त चर्चा ही औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी कोणती उपयुक्तता आहे हे अधोरेखित करते.

२०१३-२०१७ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न.

देशात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अवलंबिलेले सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीची पद्धत (PPP) टीकामुक्त नाही. या पद्धतीच्या गुण आणि दोषाची समीक्षात्मक चर्चा करा. (२०१३)

स्पष्ट करा – कशी खासगी सार्वजनिक भागीदारीची आखणी दीर्घकालीन परिपक्वता अवधी असणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पामुळे, अशाश्वत दायित्वाचे हस्तांतरण भविष्यावर करू शकतात. या जागी कोणत्या प्रकारच्या आखणीची गरज आहे की, ज्यामुळे पुढील येणाऱ्या पिढीच्या क्षमतेशी तडजोड करण्याची वेळ येऊ नये याची तजवीज करून सुनिश्चितता करता येऊ शकेल? (२०१४)

विशेष आर्थिक क्षेत्राविषयी (एसईझेड) स्पष्ट स्वीकृती आहे की हे औद्योगिक विकास, उत्पादन आणि निर्यातीचे एक साधन आहे. या संभाव्यतेला ओळखून एसईझेडच्या संपूर्ण कारकत्वामध्ये वृद्धी करण्याची गरज आहे. एसईझेडच्या यशस्वीतेसाठी अडथळा ठरणाऱ्या मुद्दय़ाची कर आकारणी, शासनाचे कायदे आणि प्रशासन या संदर्भात चर्चा करा. (२०१५)

स्मार्ट शहरे काय आहे? भारतातील शहरीकरणाच्या विकासामधील यांच्या उपयुक्ततेचे परीक्षण करा. याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भेदभाव वाढेल का? पी. यु. आर. ए (PURA) आणि आर. यु. आर. बी. ए. एन. (RURBAN)  मिशनच्या संदर्भामध्ये स्मार्ट खेडय़ाविषयी युक्तिवाद करा. (२०१६)

सुधारणात्तोर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे, कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत? (२०१७)

इत्यादी थेट प्रश्न या घटकावर आलेले आहेत तसेच याच्या जोडीला या घटकाशी अप्रत्यक्ष संबंधित असणाऱ्या मुद्दय़ावर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. उदाहरणार्थ २०१३ मध्ये, ‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामाचे परीक्षण करा. या कंपन्या समाधानकारकरीत्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

उपरोक्त पद्धतीचे प्रश्न या घटकावर विचारले गेले होते. हे प्रश्न सरकारने आखलेल्या धोरणात्मक नीतीवर भाष्य करणारे आहेत.  औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या मूलभूत ज्ञानासह या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींचा आधार घेऊनच ते विचारले आहेत. म्हणूनच विषयाचे योग्य आकलन हवेच.

या आधीच्या लेखामध्ये जे संदर्भसाहित्य नमूद केलेले आहे तेच या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडमोडीसाठी भारत सरकारची आर्थिक पाहणी पाहावी तसेच वेळोवेळी सरकारमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती वर्तमानपत्रामधून संकलित करून अभ्यासावी; ज्यामुळे या घटकाची कमीत कमी वेळेमध्ये सर्वंकष  तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये आपण आर्थिक उदारीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था याचा आढावा घेऊ.