चीनची शिक्षणपद्धती

चीनमध्ये प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. हे उद्दिष्ट चीनने बऱ्याच अंशी साध्य केले आहे. त्यासाठी त्यांनी शहरातच नव्हे तर खेडोपाडीही शाळा काढल्या. या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षकांची एक मोठी फौज तयार केली. याचा परिणाम असा झाला की, देशातील लोकांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढू लागले. उच्च प्राथमिक शिक्षण झालेली मंडळी मग वेगवेगळ्या व्यवसाय शिक्षणाकडे वळली. याचा फायदा देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला झालेला दिसून येतो..
चीन हा आपल्या शेजारी असलेला प्रचंड लोकसंख्येचा एक देश. मागील काही वर्षांपासून या देशात ‘एक कुटुंब एक मूल’ ही योजना राबवली जात आहे. पण तरीही शाळेत जाण्यायोग्य मुलांची संख्या तिथे खूप मोठी आहे. एवढय़ा सगळ्या मुलांना शिक्षण पुरवणे म्हणजे एक आव्हानच आहे. विशेष हे की, ते आव्हान चीनने यशस्वीरीत्या पेलले आहे. वेगाने प्रगती करणारे देश म्हणून जगात चीन आणि भारत या दोन देशांकडे पाहिले जाते. त्यामुळे नकळतपणे या दोन देशांची तुलना केली जाते. एक तुलनात्मक अभ्यास काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. ‘आंतरराष्ट्रीय आíथक सहकार्य आणि विकास संघटना’ म्हणजेच ओसीईडी (Organization for Economic Co-operation and Development)  असा अभ्यास मधूनमधून करत असते. या अभ्यासाचे संबोधन ‘पिसा’(PISA: Programme for International Assessment) असे असून विद्यार्थ्यांच्या आकलनाचे आणि शैक्षणिक कौशल्यांचे मूल्यमापन यात केले जाते. २००९ साली एकाच वेळेस ७४ देशांत हा अभ्यास करण्यात आला. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, त्या अभ्यासात भारताचा क्रमांक ७३वा तर चीनचा क्रमांक पहिला होता. भारतातून हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांतील विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते, तर चीनमधून शांघाय शहरातील विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. २०१२ मध्ये पुन्हा एकवार असाच अभ्यास हाती घेण्यात आला, परंतु त्यावेळेस भारताने या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासात सहभागी होण्यासाठी नकार दिला. त्यावेळेस दिलेले कारण न पटण्यासारखे होते. ‘या परीक्षेत ज्या बाबींची चाचणी होते, त्या गोष्टी आमच्या शाळेत शिकविल्या जात नाहीत म्हणून आम्ही या परीक्षेला आमचे विद्यार्थी बसवू शकत नाही’ असे कारण दिले गेले. ‘पिसा’ची परीक्षा विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमता आणि समस्या निरसनाची क्षमता याची चाचणी घेते. आमच्या शाळा केवळ माहिती देण्यावर आणि पाठांतरावर भर देतात. चीनमध्ये मात्र विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाचा विचार केला जातो, असेच ‘पिसा’ परीक्षेच्या निकालावरून दिसते. ‘पिसा’ परीक्षेतून जरी आपली सुटका झाली तरी ऑलिम्पियाड स्पध्रेच्या निमित्ताने दोन देशांची तुलना होतच असते. ऑलिम्पियाड ही वेगवेगळ्या विषयांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहे. गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, जीवशास्त्र, खगोलशास्त्र अशा विषयांच्या स्पर्धासाठी आपण दरवर्षी आपले विद्यार्थी पाठवतो. तिथेदेखील चीनच्या विद्यार्थ्यांचा वरचष्मा असल्याचे जाणवते. हे त्यांना कसे शक्य होते, त्यासाठी ते काय करतात, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
१९८०च्या दशकात औद्योगिक विकासावर चीनने आपले लक्ष केंद्रित केले. या विकासाला आवश्यकता होती देशांतर्गत सुविधा वाढविण्याची आणि पुरेशा ऊर्जा निर्मितीची. ते काम त्यांनी अग्रक्रमाने केले. आज चीनमध्ये सर्वत्र सुंदर रस्ते आणि लोहमार्गाचे जाळे पसरलेले आहे. त्याचबरोबर औद्योगिक क्षेत्राला गती देण्यासाठी आवश्यकता होती मनुष्यबळ विकासाची. त्यासाठी त्यांनी नऊ वष्रे मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला. चीनमध्ये सहा वर्षांचे प्राथमिक शिक्षण, तीन वर्षांचे उच्च प्राथमिक शिक्षण आणि तीन वर्षांचे माध्यमिक शिक्षण अशी शालेय शिक्षणाची विभागणी आहे. यातील प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे आहे. हे उद्दिष्ट चीनने बऱ्याच अंशी साध्य केले आहे. त्यासाठी केवळ त्यांनी शहरातच नव्हे तर खेडोपाडी शाळा काढल्या. या शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी शिक्षकांची एक मोठी फौज तयार केली. जुन्या शिक्षकांना सेवांतर्गत प्रशिक्षण देऊन तयार केले. पाच वर्षांत कमीत कमी २४० तास तरी असे प्रशिक्षण शिक्षकाने घेतलेच पाहिजे, असा तेथे दंडक आहे. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम असा झाला की, देशातील लोकांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढू लागले. आजच्या घडीला चीनमधील साक्षरतेचे प्रमाण भारतापेक्षा कितीतरी जास्त म्हणजे सुमारे ९० टक्के आहे. उच्च प्राथमिक शिक्षण झालेली मंडळी मग वेगवेगळ्या व्यवसाय शिक्षणाकडे वळली. याचा फायदा देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला झाला. त्यांना प्रशिक्षित कामगार मिळू शकले. त्यांच्या मदतीने कारखान्यातील उत्पादन वाढवता आले. आजच्या घडीला आपल्या रोजच्या वापरातल्या अनेक वस्तू चीनमध्ये बनलेल्या आपल्याला आढळतात. कोणत्याही विकसित देशात जा, तेथील दुकाने चिनी बनवटीच्या वस्तूंनी भरलेल्या असतात. मनुष्यबळ विकास आणि त्या बळाचा योग्य वापर करून चीनने आपला आíथक विकास साधलेला आहे. जपानला मागे टाकून चीन हा आता आíथक दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकाचा देश झालेला आहे.
‘युनेस्को’ने आयोजित केलेल्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी होण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी मी शांघायला गेलो होतो. परिषदेच्या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून आयोजकांनी एका शाळेला भेट आयोजित केली होती. ती शांघाय महानगरपालिकेने चालविलेली शाळा होती. त्या शाळेजवळ पोहोचता क्षणी नजरेत भरले ते शाळेचे प्रशस्त असे पटांगण. मुंबईत शाळांना पटांगणाचा प्रश्न फारच भेडसावतोय. त्यामुळे शांघायसारख्या गजबजलेल्या शहरात एवढे मोठे पटांगण पाहून मला जरा आश्चर्यच वाटले. मी तसे माझ्यासोबत असलेल्या चिनी व्यक्तीजवळ बोलूनदेखील दाखवले. यावर त्याने दिलेले उत्तर मार्मिक होते. तो म्हणाला, ‘शाळेत आम्ही केवळ पुस्तकी ज्ञान देत नाही. शालेय
शिक्षणात आम्ही खेळालाही तेव्हढेच महत्त्व देतो. जर ऑलिम्पिकमध्ये पदके कमवायची असतील, तर एवढी गुंतवणूक करावीच लागते’. त्याच्या म्हणण्याचा मथितार्थ मला लगेच
लक्षात आला. २००८चे ऑलिम्पिक नुकतेच चीनमध्ये संपन्न झाले होते. मी मनातल्या चीन आणि भारताने मिळविलेल्या सुवर्णपदकांची तुलना करू लागलो. त्यांनी मिळविलेल्या सुवर्ण पदकांची संख्या तीन अंकात, तर आम्ही मिळविलेल्या सुवर्णपदकांची संख्या अगदी नगण्य होती. सोने स्वस्त मिळत नाही, हेच खरे.
शाळेच्या आवारातील पटांगणाबरोबरच शाळेच्या इमारतीत एक मोठे बंदिस्त जिम्नॅशिअम होते. तेथे अनेक प्रकारच्या कवायती मुलांना शिकवल्या जात होत्या. परिषदेच्या उद्घाटनाच्या वेळेस याच शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी कवायतीचा चित्तवेधक कार्यक्रम करून दाखवला होता. शाळेला एक मोठी बाग होती आणि त्यात विविध प्रकारचे वृक्ष लावले होते. शालेय शिक्षणाचा एक भाग म्हणून येथे बागकामदेखील शिकवले जाते. प्रत्येक मुलाने कुंडीत एक झाड लावायचे आणि त्याची निगा राखायची, असा या शाळेचा शिरस्ता आहे. त्यामुळे बाग कशी फुलांनी बहरलेली दिसत होती. शाळेचा फेरफटका मारून शाळेतील इतर सुविधादेखील आम्हाला दाखवण्यात आल्या. शाळेत सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा होती. पण त्याहीपेक्षा लक्षात राहिले, ते प्रयोगशाळेशेजारचे वर्कशॉप. या वर्कशॉपमध्ये सुतारकाम, लोहारकाम करण्यासाठी तर सुविधा होत्याच, त्याचबरोबर वेिल्डग, कटिंग अशी कामे करण्याची सुविधा होती. त्यांचा वापर करून विद्यार्थ्यांनी अनेक प्रतिकृती केलेल्या होत्या.
काही दिवसांपूर्वीच रोबो बनविण्याची एक स्पर्धा त्या शहरात भरली होती. या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी त्या स्पध्रेत सहभागी होण्यासाठी अनेक प्रकरचे रोबो बनवले होते. त्यांचेच प्रदर्शन वर्कशॉपमध्ये भरवण्यात आले होते. आपापल्या रोबोची काय वैशिष्टय़े आहेत, हे विद्यार्थी उत्साहाने सांगत होते. त्यातल्यात्यात बक्षिसपात्र रोबोची तर शान काही औरच होती. तो रोबो बनवणारा विद्यार्थी आपण रोबो कसा बनवला, त्याची वैशिष्टय़े कोणती, त्यात आणखी काय सुधारणा करता येतील या सगळ्या बाबी अगदी हिरीरीने मांडत होता. त्या मुलाला इंग्रजी बोलता येत होते. त्यामुळे संभाषणात अडथळा येत नव्हता.
प्रयोगशाळेतील आणि वर्कशॉपमधील काहींना तसेच काही शिक्षकांनाही इंग्रजी बोलता येत नव्हते. त्यांच्याशी संवाद करण्यासाठी आम्हाला दुभाषाची मदत घ्यावी लागली. मात्र त्या व्यक्तींची शिक्षणाबद्दलची आस्था आम्हांला त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणे जाणवत होती.
शाळेतील अध्यापनाचे माध्यम मॅन्डॅरिन हे होते. भारताप्रमाणेच चीनमध्येही अनेक भाषा आहेत. परंतु शिक्षणाचे माध्यम मॅन्डॅरिन असावे असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र हे सगळे विषय याच माध्यमातून शिकविण्यात येतात. मॅन्डॅरिन ही एक भाषा म्हणून शिकवली जातेच, त्याचबरोबर इंग्रजीही शिकवली जाते. शालेय शिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने स्थानिक संस्थांची आहे.
अलीकडच्या काळात चीनमध्येसुद्धा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, या उद्देशाने अशा शाळा सुरू करण्यात आल्या. हळूहळू त्यात सधन चिनी लोकांची मुलेदेखील जाऊ लागली. आजच्या घडीला शहरांमध्ये काही मोजक्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आढळतात. हे लोण अजून खेडय़ापाडय़ांत मात्र पसरलेले नाही. या शाळा भरमसाट शुल्क आकारतात. त्यामुळे सर्वसाधारण नागरिकांना आपल्या मुलांना अशा शाळेत पाठवणे शक्य होत नाही. ग्रामीण – शहरी, खासगी – सरकारी, इंग्रजी माध्यमाच्या आणि स्थानिक भाषेत शिकणारे असा भेद चीनमधल्या शाळाशाळांमध्येही आढळतो. शैक्षणिक सुविधा असलेल्या आणि सुविधा नसलेल्या शाळा यातली दरीही दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हा चिनी शिक्षणतज्ज्ञांचा चिंतेचा विषय आहे. शाळेत जाण्यायोग्य मुलांची १०० टक्के नोंदणी हादेखील त्यांच्या काळजीचा विषय आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यापेक्षा शेतावर कामाला घेऊन जाणे पसंत करतात. त्यांच्याकडे कुटुंबाला एकच मूल असे तत्त्व लागू केले असल्याने लहान भावंडांची काळजी घेण्यासाठी मुलीला घरी ठेवण्याची गरज भासत नाही. तरीही शाळा जर दूर असेल तर वयात आलेल्या मुलीला तेथे पाठवायला बरेच पालक कचरतात.
शालेय शिक्षणात विज्ञान शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यासाठी सुसज्ज अशा प्रयोगशाळा प्रत्येक शाळेत तयार करण्यात आल्या आहेत. विज्ञान शिक्षक हा या शिक्षणातला महत्त्वाचा दुवा आहे, हे ओळखून त्यांच्या सेवांतर्गत शिक्षणाची सुविधा करण्यात आलेली आहे. विज्ञान शिक्षकाला गरज भासेल तेव्हा वेळोवेळी मदत मिळावी, यासाठी विज्ञान पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेचा विकास करण्यासाठी भारतात कोणते प्रयत्न केले जातात, हे जाणून घेण्याची त्यांना उत्सुकता होती. विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात मुलांनी पुढे जावे, यासाठी भारतात काय केले जाते, याची त्यांना खूप जिज्ञासा होती. या सगळ्या बाबींचा ऊहापोह करण्याचा मी प्रयत्न केला. मुख्य अडचण होती भाषेची. मी इंग्रजीतून बोलत होतो, परंतु तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांना इंग्रजी भाषा कळत नव्हती. त्यासाठी एका दुभाषाची मला मदत घ्यावी लागली. मी एक मुद्दा मांडून थांबत असे. त्यानंतर दुभाषा त्याचे मॅन्डॅरिनमध्ये भाषांतर करीत असे. असा द्राविडीप्राणायाम करावा लागला, तरीही माझा हा प्रयत्न बऱ्याच अंशी यशस्वी झाल्याचे त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत होते.
(पूर्वार्ध)
(समन्वयक : हेमंत लागवणकर)
sudhakar.agarkar@gmail.com