‘राईट टू एज्युकेशन’ कधी?

महाराष्ट्रात राईट टु एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन एक तप उलटून गेलं. नुकतंच ९ फेब्रुवारी २०२४ ला त्या नियमावलीत सुधारणा करत विद्यार्थ्यांच्या राहत्या घरापासून एक कि. मी. परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी विनाअनुदानित शाळेला २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची गरज नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. शिक्षणाचा हक्क मिळाला पण दर्जेदार शिक्षण कधी मिळणार? याचा केलेला ऊहापोह….

शिक्षणाचा मुलांचा हक्क भारतीय राज्यघटनेने मान्य केला आहे. संविधानातील कलम २९ आणि ३० च्या द्वारे सर्व भारतीय मुलांना वयाच्या ६ ते १४ वर्षापर्यंत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत आहे. हा भारतीय नागरिक म्हणून असलेला मूलभूत अधिकार आहे. ०४ ऑगस्ट २००९ ला ६ ते १४ वयाच्या मुलांसाठी शिक्षण सक्तीचं आणि मोफत देणारा कायदा संसदेने संमत केला. या कायद्यानुसार प्रत्येक मुला-मुलीला त्यांच्या राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या आत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळेल आणि तीन किलोमीटरच्या आत सहावी ते आठवीचे शिक्षण मोफत मिळेल. या किलोमीटरच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. कर्तव्य आहे.

या कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांना २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिले जातात. त्यांचं शिक्षण मोफत असतं म्हणजे त्यांच्या फीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात येते. आता २०२३ संपताना या शाळांना राज्य सरकारने एकूण २४०० कोटी रुपये देणं आहे. जशी मुलांची संख्या प्रतिवर्षी वाढते आहे, शाळांच्या फी वाढत आहेत. तसा शासनाने देण्याच्या रकमेचा आकडा वाढत जाणार आहे. त्याचा गैरफायदा खासगी शाळा घेत असून त्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका विद्यार्थी आणि पालकांना बसत आहे.

हेही वाचा >>> CBSE Result 2024: सीबीएसई बोर्डाचा दहावी बारावीचा निकाल कधी? वेबसाइट क्रॅश झाली, तर ‘येथे’ पाहा निकाल

राज्यात सुमारे एक लाख विद्यार्थी आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश घेतात. जर मुलं उत्तम शिकली तरच भविष्यातला भारत घडू शकेल. एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये हे तत्त्व, त्यानुसार आलेला कायदा हा उत्तमच आहे. आपल्या देशात कायदे उत्तम असतात पण त्याची अंमलबजावणी मात्र खूपच असंवेदनशीलपणे आणि ढिसाळपणे केली जाते. त्यामुळे कायदा होऊनही त्याचे म्हणावे तसे परिणाम घडत नाहीत. मुळात कोणताही कायदा करताना तो अंमलबजावणीच्या दृष्टीने किती राबवता येईल, तो कसा राबवायचा, त्याचा सर्वांना अधिकाधिक उपयोग होऊन त्यातून दीर्घकालीन देशहित कसं साध्य होईल आणि तो आर्थिकष्ट्या परवडेल का? या सगळ्याचीच छाननी करायला हवी. परंतु लोकहितासाठी म्हणून घेण्यात येणाऱ्या अनेक निर्णयाची अशीच वाताहत होते.

गरीब, वंचित मुलांना, पाड्यावरच्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचं काम हा कायदा करेल म्हणून त्याचं स्वागतच आहे. अनेक शिक्षकांनी पोटतिडकीने, तळमळीने काम करून अशा शिक्षणाच्या परिघाबाहेर असणाऱ्या मुलांना शिक्षणात सामावून घेण्याची यशस्वी धडपड केली आहे. अनेक प्रयोगशील शिक्षक शिक्षणातून मुलांची गळती कमी व्हावी म्हणून काम करत असतात. त्याच्याही यशकथा आपण वेळोवेळी वाचत असतो. पण शिक्षण हक्क कायद्यातल्या कलम १२ मुळे सध्या उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे.

जेव्हा शिक्षण हक्क कायदा आला आणि जेव्हा त्याच्या अंतर्गत विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानितखासगी शाळा विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या हायफाय आणि चकचकीत शिक्षण देणाऱ्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या गरीब आणि वंचित मुलांसाठी ठेवण्याचं जे कलम होतं त्याचं खूप कौतुक वाटलं होतं. या मुलांनासुद्धा श्रीमंत मुलांच्या शेजारी बसून उत्तम शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे पण आपल्याकडे कोणताही कायदा झाला की त्याला पळवाटा काढल्या जातातच. त्याचप्रमाणे या शाळांमध्ये आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी काय काय केलं जातं याच्या सुरस कथा सर्वांना माहिती आहेत.

मुलांच्या शिक्षणाचा, शिक्षणाच्या हक्काचा विचार करताना त्यांच्या भावनिक कोशाचा पण तितकाच विचार करायला पाहिजे. मुलं फक्त शाळेतच शिकत नसतात. फक्त पुस्तकी शिक्षण म्हणजे शिक्षण नाही. चकचकीत शाळांमध्ये कदाचित त्यांना शिक्षणसुविधा चांगल्या मिळतीलही पण चांगलं शिक्षण मिळेल का? त्यांना त्या शाळेत सामावून घेतील का? मुलं शाळेत फक्त शिक्षकांकडून शिकत नाहीत. ते वर्गातल्या सहाध्यायींकडूनही शिकत असतात. त्यामुळे त्यांच्या भावनिक कोशाचाही विकास होत असतो. त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काबद्दल विचार करताना शिकायला योग्य वातावरणही आजूबाजूला असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यातूनच मुलांची मानसिक जडण-घडण व्यवस्थित होत असते. जीवनात कोणतंही करिअर करताना शालेय शिक्षण आणि मार्कांच्या टक्केवारीपेक्षाही जीवनकौशल्ये आणि मानसिक-भावनिक विकास जास्त उपयोगी ठरतोय. नवीन संशोधनही हेच सांगतं. या सगळ्यांचा विचार कायदे करताना संवेदनशीलतेने केला पाहिजे. हा कायदा करताना हा विचार अजिबातच केलेला नसल्याने नंतर अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्यात भरडली जातात फक्त आणि फक्त पालक आणि मुलं! ई-मेल –

jadanghadan@gmail. com