राज्यसभेत गुरुवारी (२७ जुलै) ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३’ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यातील सुधारणेमुळे चित्रपटांची पायरसी आणि त्याचबरोबर चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जे लोक चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी तयार करतील, त्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि चित्रपटाच्या निर्मितीच्या एकूण खर्चापैकी पाच टक्के दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३ मंजूर केला. त्याविषयी अधिक जाणून घेऊया. सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३ पारित करून सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ मध्ये सुधारणा केली आहे. या विधेयकाद्वारे सिनेमॅटोग्राफ चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी किंवा सिनेमॅटोग्राफ वापरलेल्या चित्रपटांचे प्रदर्शन करण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२ नुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्ड (CBFC) ची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. चित्रपटाच्या आशयानुसार चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र द्यावे किंवा देऊ नये, हे ठरवण्यात येईल. या मंडळाकडे चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याचेही अधिकार आहेत. नवीन प्रमाण मूल्यांकन श्रेणी सादर करून चित्रपटांची प्रमाणन प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि वर्तमानाशी सुसंगत बनवणे, हे या नवीन विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. हेही वाचा : राज्यसभेत ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३’ मंजूर; पायरसी रोखणे, चित्रपटांना प्रमाणपत्र देणे यात कोणते बदल झाले? विधेयकातील प्रमुख तरतुदी वय-आधारित प्रमाणपत्र देणे हे या विधेयकाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. हे विधेयक 'UA' श्रेणी अंतर्गत तीन वय-आधारित प्रमाणपत्रे सादर करते - 'UA ७+', 'UA १३+' आणि 'UA १६+'. हे वय-आधारित प्रमाण पालकांकरिता मुलांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही, याचा विचार करण्यास साहाय्यकारी ठरेल. परंतु, हे प्रमाणपत्र कोणत्या वयाच्या मुलांनी हा चित्रपट बघावा, याची केवळ शिफारस करेल. दूरदर्शन/इतर प्रसारमाध्यमांकरिता वेगळे प्रमाणपत्र या कायद्यांतर्गत देण्यात येईल. ‘ए’ किंवा ‘एस’ प्रमाणपत्र असलेल्या चित्रपटांना दूरचित्रवाणीवर किंवा केंद्र सरकारने निर्देशित केलेल्या इतर प्रसारमाध्यमांवर प्रदर्शित करण्यासाठी वेगळ्या प्रमाणपत्राची आवश्यक असेल. केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्डने दिलेले प्रमाणपत्र कायमसाठी वैध असू शकते किंवा त्याची वैधता १० वर्षांसाठी असेल. कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची पार्श्वभूमी सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ मध्ये बदल करण्याची गरज वेळोवेळी विविध माध्यमांतून पुढे आली होती, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल, राज्यातील किंवा केंद्रातील इतर कायदे यांचा आणि मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा आपापसांत मेळ घालण्यासाठी किंवा त्यांच्यात अधिक समन्वय साधून काम करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. चित्रपट लोकांसमोर प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली सुधारणे आणि चित्रपटाची श्रेणी ठरविण्यासाठी व्यापक विचार करण्यासाठी कायद्यातील बदल करणे गरजेचे होते. या विधेयकाने भारत विरुद्ध के. एम. शंकरप्पा प्रकरण, २००० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्यानुसार कलम ६(१) वगळले आहे. कलम ६(१) नुसार सीबीएफसीद्वारे प्रमाणित केलेल्या चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण केले जाऊ शकत नव्हते. या विधेयकामुळे चित्रपटांची नक्कल (कॉपी) करणे यावर बंधने येतील. सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, २०२३ मुळे चित्रपटांचे अनधिकृत प्रदर्शन, अनधिकृत रेकॉर्डिंग, चित्रपटातील मजकूर घेणे यांच्यावर निर्बंध येतील. कॉपीराइट कायदा, १९५७ च्या तरतुदींनुसार कॉपी करणे, नक्कल करणे, प्रतिलिपी करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. या विधेयकात दिलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. चित्रपट क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि नवीन प्रमाणन श्रेणींद्वारे चित्रपट प्रदर्शनाचे नियमन करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. ओटीटीचे वाढते प्रस्थ बघता चित्रपटांसंदर्भात योग्य नियम करणे आवश्यक आहे.
