वृषाली धोंगडी
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने आपत्तीपासून निर्माण होणारे धोके आणि त्यांचे सामान्य लोकांवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन १९९० ते १९९९ हे दशक नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय दशक म्हणून घोषित केले आणि १३ ऑक्टोबर हा दिवस ‘आपत्ती धोके कमी करण्याचा आंतरराष्ट्रीय दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले. या घटनेपासून जागतिक स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी जागरूकता निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दशक घोषित केल्यानंतर याविषयी अनेक महत्त्वाच्या परिषदा पार पडल्या. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या परिषदा खालीलप्रमाणे :
१) नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठी जागतिक परिषद (१९९४)
१९९४ मध्ये जपान येथील ‘योकोहामा’मध्ये ही परिषद भरविण्यात आली होती. आपत्ती कमी करण्यासाठीची जागतिक पातळीवरील ही पहिलीच परिषद होती आणि संयुक्त राष्ट्राने घोषित केलेल्या नैसर्गिक आपत्ती कमी करण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय दशकाचा मध्यावधी आढावा घेण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत ‘Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World’ ही रणनीती स्वीकारण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपत्ती निवारणासाठी पूर्वतयारी व उपशमन, प्रतिबंध यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारणारी ही पहिलीच रणनीती होती. या परिषदेनंतर १९९९ ला आपत्ती निवारणासाठी आंतरराष्ट्रीय धोरण मांडण्यात आले. हे धोरण जीनिव्हा येथे मांडले गेले. त्यात आपत्ती प्रतिबंधनावर भर देण्याचे ठरवले गेले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व काय? देशातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची रचना कशी?
२) आपत्ती निवारणासाठी दुसरी जागतिक परिषद (२००५)
२००४ च्या प्रलयंकारी त्सुनामीनंतर ही परिषद जपानमधील ‘कोब (Kobe) शहरातील ह्योगो’ प्रभागामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत ‘The Hyogo Framework For Action 2005 – 2015 : Building the Resilience of Nations and Communities to disasters’ हा करार स्वीकारण्यात आला. ह्योगो कृती आराखडा २००५ ते १५ हा पहिला आराखडा आहे; जो आपत्तीपासून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सखोल धडे अंतर्भूत करतो. याच परिषदेला अनुसरून देशात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा करण्यात आला. आपत्तीपासूनचे नुकसान कमी करण्यासाठी हा आराखडा पाच प्राधान्यक्रमांवर भर देतो.
अ) आपत्तीची जोखीम कमी करणे हे राष्ट्रीय व स्थानिक प्राधान्य असेल याची खात्री करणे त्याचबरोबर ते कार्यान्वित करण्यासाठी मजबूत संस्थात्मक आधार निर्माण करणे.
ब) आपत्तीची जोखीम ओळखून तिचे मूल्यांकन करणे आणि पूर्वसूचना प्रणालीचा विकास करणे.
क) ज्ञान, नवकल्पना व शिक्षणाचा वापर करून सर्व स्तरांवरील आपत्तीपासूनची सुरक्षितता आणि आपत्तीचा सामना करण्याची क्षमता विकसित करण्याची संस्कृती निर्माण करणे.
ड) खालील क्षेत्रावरील आपत्तीची जोखीम कमी करणे, बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिस्थिती, तसेच भूवापराशी संबंधित भूगर्भीय घटना, हवामान, पाणी आणि हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींची तीव्रता कमी करणे.
इ) सर्व स्तरांवरील प्रतिसादासाठी आपत्तीसाठीची सज्जता मजबूत करणे.
३) आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी तिसरी जागतिक परिषद (२०१५)
संयुक्त राष्ट्रसंघामार्फत ही तिसरी परिषद २०१५ मध्ये जपानमधील ‘सेंदाई’ येथे आयोजित केली होती. या परिषदेत Sendai Framework for Disaster Risk Reduction २०१५-२०३० हा करार स्वीकारण्यात आला. हा करार ह्युगो कृती आराखडा (२००५ ते १५)चा पुढील भाग आहे. सेंदाई आराखडा हा सदस्य राष्ट्रांना ऐच्छिक (Voluntary) व बंधनकारक नसलेला (Non-binding) करार आहे. या आराखड्यात आपत्तीचा धोका कमी करण्याची मुख्य भूमिका ही त्या राष्ट्राची आहे, असे मानण्यात आले आणि ती इतर भागधारकांमध्ये जसे स्थानिक सरकार, खासगी संस्था व सरकार यांच्यात विभागले गेले पाहिजे, असे मान्य करण्यात आले. सेंदाई आराखड्यात चार प्राधान्यक्रम बाबी (Priorities) आणि सात जागतिक लक्ष्ये (Targets) निश्चित करण्यात आली होती. या परिषदेला अनुसरून देशात ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन योजना, २०१६’ लागू करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आपत्तीचे प्रकार कोणते? त्यांचा विविध क्षेत्रांवर कसा परिणाम होतो?
इतर संस्था
युनायटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (UNDRR)
स्थापना – १९९९
मुख्यालय – जीनिव्हा
या संस्थेचे आशियातील कार्यालय बँकॉक येथे आहे. ही संस्था संयुक्त राष्ट्र सचिवालयाचा एक भाग म्हणून कार्य करते.
