मूलभूत हक्क म्हणजे नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणारी मूलभूत स्वातंत्र्ये होत. प्रत्येक व्यक्तीला सुसंस्कृत जीवन जगण्यासाठी आणि व्यक्तिगत विकासासाठी काही आवश्यक स्वातंत्र्ये राज्यसंस्थेकडून हक्कांच्या स्वरूपात मिळतात. या हक्कांच्या संरक्षणाची हमी जेव्हा राज्याकडून मिळते, तेव्हा नागरिकांना अर्थपूर्ण जीवन जगणे शक्य होते. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे आणि लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी मूलभूत हक्कांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हा विचार करून घटनाकारांनी मूलभूत हक्कांची हमी नागरिकांना संविधानाद्वारे दिली आहे. शासनकर्त्यांना घटनादुरुस्तीशिवाय या हक्कांमध्ये बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. हेही वाचा - UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागामध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये मूलभूत अधिकारविषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. घटनेच्या रचनाकारांनी या संदर्भात अमेरिकेच्या राज्यघटनेतून (बिल ऑफ राईट्स) प्रेरणा घेतली होती. मूळ संविधानामध्ये एकूण सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार नमूद होते. मात्र, ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यघटनेतील ‘संपत्तीचा हक्क’ मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला. सध्या आपल्या संविधानामध्ये एकूण सहा प्रकारचे मूलभूत हक्क आहेत. ते पुढीलप्रमाणे : समतेचा हक्क (कलम १४ ते १८),स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९ ते २२), शोषणाविरुद्धचा हक्क (कलम २३ ते २४), धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीचा हक्क (२५ ते २८),सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९ ते ३०),घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२) हेही वाचा - UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र – भाग २ भारतीय संविधानामध्ये नमूद केलेले काही मूलभूत हक्क हे सकारात्मक म्हणजे राज्याला सकारात्मक भूमिका देणारे; तर काही हक्क नकारात्मक म्हणजे राज्याला नकारात्मक भूमिका देणारे आहेत. संविधानातील अधिकार सर्व सार्वजनिक अधिसत्तांवर बंधनकारक आहेत. तसेच, हे हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. म्हणजेच मूलभूत अधिकारांचे हनन झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येते. मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये : मूलभूत हक्कांपैकी काही हक्क हे केवळ भारतीय नागरिकांसाठी; तर काही हक्क हे भारतातील सर्व व्यक्तीसांठी उपलब्ध आहेत.सरकारकडून मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणले जाऊ शकतात. मात्र, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. संबंधित निर्बंध योग्य की अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्यात आला आहे. व्यक्ती आणि समाजाचे हक्क, तसेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक नियंत्रण यांच्यात संतुलन साधण्याचे कार्य मूलभूत हक्क करतात.सरकारच्या मनमानी कारभाराविरोधात या हक्कांचा उपयोग केला जाऊ शकतो.सर्व मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते.अनुच्छेद २० आणि २१ मध्ये दिलेले मूलभूत हक्क सोडून इतर मूलभूत हक्क आणीबाणीच्या काळात स्थगित करता येऊ शकतात.अनुच्छेद १९ मध्ये दिलेल्या सहा हक्कांवर केवळ युद्ध आणि परकीय आक्रमणाच्या कारणास्तव गदा आणली जाऊ शकते. सशस्त्र बंडखोरीच्या कारणास्तव ते स्थगित करता येत नाहीत.काही हक्कांचे स्वरूप सकारात्मक; तर काही हक्कांचे स्वरूप नकारात्मक आहे. नकारात्मक हक्क हे सरकारच्या प्राधिकारांवर निर्बंध आणतात.सशस्त्र दल, पोलिस दल, निमलष्करी दल व गुप्तचर संस्था यांच्या मूलभूत हक्कांवर संसद प्रतिबंध आणू शकते.मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असते. सामान्य कायद्याद्वारे यात बदल करता येत नाही.
