यूपीएससी सूत्र : अंगकोरवाट मंदिर, रॅट होल मायनिंग अन् बिहारसाठी विशेष राज्याची मागणी, वाचा सविस्तर…

१) जगातील आठवे आश्चर्य अशी मान्यता लाभलेले अंगकोरवाट मंदिर

कंबोडियामध्ये असलेले ‘अंगकोरवाट’ हे मंदिर आता जगातील आठवे आश्चर्य म्हणून ओळखले जाणार आहे. सर्वात मोठी धार्मिक रचना म्हणून ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये त्याची नोंद आहे. अंगकोर वाट हे निःसंशयपणे जगातील अनेक आकर्षणांपैकी एक आहे.

आणखी वाचा

नाशिकमध्ये महायुतीचे विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक अभिसरण

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

लोकमानस: प्रामाणिक प्रतिमाच वाचवू शकेल

लोकमानस: घोषणांनी, वायद्यांनी राज्याचा विकास होईल?

“कारागिरांच्या प्रगतीसाठी विश्वकर्मा योजना महत्त्वाची”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

नागपूरचा प्रकल्प गुजरातला जाणार हे वडेट्टीवार यांना कोणत्या सुत्रांनी सांगितले? उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा सवाल

विश्लेषण: नामिबिया, दक्षिण आफ्रिकेपाठोपाठ आता केनियातून भारतात येणार चित्ते! गुजरातमध्ये चित्ता प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता किती?

भारतात ‘एआय’ धोरण राबवण्यात कोणत्या राज्यांची आघाडी? कोणती राज्ये पिछाडीवर? महाराष्ट्र कुठे?

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील कला व संस्कृती आणि इतिहास या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच आहे. त्यामुळे हे मंदिर नेमके कुठं आहे? या मंदिराची रचना कशी आहे? त्याची वैशिष्ट्ये कोणती? यासंदर्भातील माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

‘अंगकोरवाट’ हे मंदिर दक्षिण आशियातील कंबोडियामध्ये असून हे मंदिर आता जगातले आठवे आश्चर्य म्हणून ओळखले जाणार आहे. हे मंदिर जगातील अनेक आकर्षणांपैकी एक आहे. या मंदिराने इटलीच्या पॉम्पेईला मागे टाकत जगातील ८ वे आश्चर्य होण्याचा मान मिळविला आहे. या जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त स्थापत्य रचनेचा हिंदू धर्माशी आणि भारतीय संस्कृतीशी दृढ संबंध आहे. अंकोर वाट हे युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ देखील आहे.

हे मंदिर भगवान विष्णूंचे असून इसवी सनाच्या १२ व्या शतकात उत्तर कंबोडियामध्ये सूर्यवर्मन दुसरा या राजाच्या कालखंडात बांधण्यात आले होते. सूर्यवर्मन दुसरा याने इसवी सनाच्या १११३ ते ११५० या कालावधीत राज्य केले. या मंदिरामुळेच भारत आणि कंबोडिया यांच्यामधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक बंध समजण्यास मदत होते. नंतरच्या काळात हा मंदिर परिसर बौद्ध धर्मियांच्या प्रभावाखाली गेल्याने हे स्थळ बौद्ध धार्मियांसाठी देखील तितकेच महत्त्वाचे ठरले. एकूणात हे मंदिर ४०० एकरहून अधिक परिसरावर पसरलेले आहे,

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• जगातील आठवे आश्चर्य अशी मान्यता लाभलेले अंकोरवाट आहे तरी काय? या मंदिराचा हिंदू संस्कृतीशी काय संबंध?

२) रॅट होल मायनिंग’

उत्तराखंडमधील सिलक्यारा बोगद्यात दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ अडकून पडलेल्या ४१ मजुरांची सुखरूप सुटका करण्यात मंगळवारी यश आलं. विविध यंत्रणांचा सहभाग असलेल्या या बचावकार्याच्या अंतिम टप्प्यात ‘रॅट होल मायनिंग’ तंत्राचा वापर करून मजुरांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. त्यामुळे हे तंत्र नेमके काय आहे आणि त्याचा वापर बचाव कार्यासाठी का आणि कसा करण्यात येतो. यासंदर्भात माहिती असणे गरजेचे आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का :

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील आपत्ती व्यवस्थान या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

‘रॅट होल मायनिंग’ (उंदीर पोखरतो त्याप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी हाताने उत्खनन) ही एक बेकायदेशीर कोळसा व अन्य खनिज उत्खननाची पद्धत असून ही एक प्राचीन पद्धत मानली जाते. यात कोळशापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाच ते १०० चौरस मीटरपर्यंत खड्डा खोदला जातो. हा खड्डा अरुंद असल्याने एका वेळी एकाच व्यक्तीला आत जाऊन कोळसा काढता येतो. कामगार दोरी किंवा बांबूची शिडी वापरून खाली उतरतात. बऱ्याचदा लहान मुलांचाही कामगार म्हणून वापर केला जातो. उंदीर ज्याप्रमाणे जमिनीत बीळ तयार करतात त्याच पद्धतीने बोगदा तयार केला जात असल्याने त्याला ‘रॅट होल’ म्हणतात. पर्यावरणीय दुष्परिणाम आणि कामगारांची असुरक्षितता यामुळे २०१४ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने या पद्धतीवर बंदी घातली.

बोगदा खणण्याच्या पद्धती कोणत्या?

बोगदा खणण्याचे काम दोन पद्धतींनी करण्यात येते. एक म्हणजे ड्रिल आणि स्फोट पद्धत (DBM) आणि दुसरी टनेल बोअरिंग मशीन (TBMs) वापरून बोगद्याचे उत्खनन करता येते. डीबीएम पद्धतीमध्ये ड्रिल मशीनने खडकामध्ये छिद्र पाडले जाते आणि नंतर त्यात स्फोट घडवून आणले जातात. स्फोटामुळे खडक फुटतो आणि मग तो खणून काढणे सोपे होते. टीबीएम पद्धत ही स्फोटकाच्या पद्धतीपेक्षा बरीच खर्चीक असली तरी ती सुरक्षित असल्याचेही म्हटले जाते. बोगद्याच्या प्रवेशदारापासून यंत्राच्या साह्याने आतमध्ये भोक पाडले जाते. जसजसे खडकाच्या आत यंत्र सरकत जाते, तसतसे मागून बोगद्याला काँक्रीटच्या आच्छादनाचा आधार दिला जातो. भारतात अनेक ठिकाणी टीबीएम यंत्र वापरून बोगदे खणले गेले आहेत.

• विश्लेषण :‘रॅट होल मायनिंग’ म्हणजे काय?
• उत्तराखंडमधील बोगद्यातील भाग का कोसळला? बोगद्यातील दुर्घटना कशा टाळता येतील?

३) बिहारसाठी विशेष राज्याची मागणी :

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा (Special Category Status – SCS) देण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. बिहारमधील एक तृतीयांश जनता गरीबीत जगत असल्याचे जातनिहाय सर्व्हेमध्ये आढळून आल्यानंतर त्यांनी ही मागणी केली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी, तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण, राज्यघटना या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विशेष राज्याचा दर्जा काय आहे? विशेष राज्याचा दर्जा कोणत्या राज्याला देण्यात येतो? आणि भारतातील कोणत्या राज्यांना असा दर्जा देण्यात आला आहे? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचे आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

बिहारचे विभाजन होऊन झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. ज्यामुळे अनेक उद्योग झारखंडमध्ये राहिले आणि बिहारमधील रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधीची कमतरता निर्माण झाली. बिहारमधील दरडोई उत्पन्न हे ५४ हजाराच्या आसपास आहे. बिहार सातत्याने गरीब राज्यांपैकी एक राज्य राहिले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली.

विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांवर केंद्राच्या अर्थसंकल्पातील ३० टक्के भाग खर्च करण्यात येतो. तसेच विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिला जाणारा निधी ९०:१० च्या प्रमाणात दिला जातो. सामान्य दर्जा असलेल्या राज्यांना ६०:४० किंवा ८०:२० या पद्धतीने अनुदान दिले जात असते. नवीन उद्योग उभारण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्क, प्राप्तीकर दर आणि कॉर्पोरेट करातून सूट देण्यात येते.

भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक अडचणी भेडसावणाऱ्या राज्यांचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष तरतूद करण्यात येते. अशा राज्यांना पाचव्या वित्त आयोगाने १९६९ साली पहिल्यांदा विशेष दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. यासाठी आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये राज्यांची विभागणी केली. त्यानुसार १) डोंगराळ किंवा कठीण प्रदेश २) लोकसंख्येची कमी घनता किंवा आदिवासी जमातीची अधिक संख्या ३) आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून असलेली राज्ये ४) आर्थिक आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमध्ये मागास आणि ५) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरुप असलेल्या राज्यांना विशेष दर्जा लागू करण्याची शिफारस केली गेली.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• बिहार विशेष दर्जाची मागणी का करत आहे? विशेष दर्जाच्या राज्याला कोणत्या सुविधा मिळतात?

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.