यूपीएससी सूत्र : वाढत्या तापमानाचा महागाईवरील होणारा परिणाम अन् अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, वाचा सविस्तर…

१) वाढत्या तापमानाचा महागाईवर होणारा परिणाम

मासिक सरासरी तापमानात होणारे बदल हे सातत्याने पिकांच्या उत्पादन क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम करीत आहेत. जर्मनीतील पोस्टडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेने हे संशोधन केले आहे. कम्युनिकेशन्स अर्थ अँड एन्व्हायर्नमेंट या संशोधनपत्रिकेत हे संशोधन प्रसिद्ध झाले आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्यय पेपर १ मधील भूगोल या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हे संशोधनात नेमकं काय म्हटलं आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

संशोधकांनी १२१ देशांतील १९९१ ते २०२० या कालखंडातील मासिक चलनवाढ निर्देशांक आणि तापमान यांचा अभ्यास केला आहे. त्याआधारे तापमानातील बदल आणि त्याचा महागाईवर होणार परिणाम मांडण्यात आला आहे. त्याचाच आधार घेत संशोधकांनी २०३० ते २०६० या कालखंडात तापमानातील बदलामुळे महागाईत कसा बदल होईल, याचा आडाखा बांधला आहे.

याशिवाय तापमानातील बदलामुळे अन्नधान्याच्या महागाईत झालेले बदलही शोधण्यात आले आहेत. भविष्यातील तापमान बदलामुळे अन्नधान्याच्या महागाईवर होणारा परिणामावरही त्यात भाष्य करण्यात आले आहे. भविष्यातील महागाईचा संबंध थेट प्रतिकूल हवामान स्थितीशी असणार आहे. कारण संवेदनशील जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नैसर्गिक आपत्तींचा मोठा परिणाम होत आहे.

वारंवार नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीच्या उत्पादकतेला मोठा फटका बसत आहे. तापमानातील वाढीमुळे २०३५ पर्यंत अन्नधान्याच्या महागाईत वर्षाला ३.२ टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल आणि त्यामुळे एकूण महागाईत वर्षाला १.१८ टक्क्यांची भर पडेल, असं या सशोधनात सांगण्यात आले आहे.

सरासरी मासिक तापमान एक अंश सेल्सियसने वाढल्यास त्याचा परिणाम महागाईवर वर्षभर दिसून येईल. केवळ तापमानाचा वाढलेला पारा हा महागाई वाढविण्यास कारणीभूत ठरणार नसून, यात पाऊसही तेवढीच महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जास्त पाऊस पडल्यास ओल्या दुष्काळामुळे वर्षभर महागाईतील वाढ कायम राहील, हे सुद्धा या संशोधनात म्हटलं आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• विश्लेषण : उष्णतेच्या झळांमुळे अन्नधान्य महागाई? नवीन संशोधनामध्ये कोणते गंभीर इशारे?

२) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी

अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील नागरिकांवर होणारे अत्याचार थांबवण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हा कायदा करण्याच्या उद्देशालाच धक्का बसू लागला आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन व्यवहार या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा कायदा नेमका काय आहे? याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

अनुसूचित जाती व जमातीवरील अत्याचार थांबवणे, अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करणे, शिक्षेचे प्रमाण वाढवणे, प्रतिबंधात्मक उपयोजना करणे, पीडितांना मदत करणे, पुनर्वसन करणे, संरक्षण देणे, त्यांना न्याय देणे यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अट्रोसिटी ॲक्ट) सुधारित कायदा २०१५ व सुधारित नियम २०१६ मध्ये तयार करण्यात आले. कायद्यातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक वर्षातून दोन वेळा (जानेवारी व जुलै) घ्यावी असे बंधन आहे. मात्र, यासंदर्भातील शेवटची बैठक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली होती. या बैठकीचे कार्यवृत ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले. त्यानंतर अजूनही ही बैठक झाली नाही. अडीच वर्षे मविआचे सरकार असतानाच्या काळात बैठक झाली नाही. राज्यात शिंदे-भाजप युतीचे नवीन सरकार आले. सरकारने २४ जुलै २०२३ मध्ये राज्यस्तरीय समितीचे पुनर्गठन केले. मात्र, अजूनपर्यंत एकही बैठक झाली नाही.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• विश्लेषण : अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी का होत नाही?

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…