UPSC-MPSC With Loksatta : ‘यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह. या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. याअंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) सिटी ऑफ म्युझिक

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर शहर १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी (UNESCO) युनेस्कोच्या क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये (UCCN) “संस्कृती आणि सर्जनशीलतेचा उपयोग करण्याच्या दृढ वचनबद्धतेसाठी” समाविष्ट करण्यात आले. या नेटवर्कमध्ये सामील झालेल्या ५५ ​​नवीन शहरांमध्ये केरळमधील कोझिकोडे या शहराचाही समावेश होता.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील कला आणि संस्कृती तसेच इतिहास या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

ग्वाल्हेर शहराला संगीताची मोठी परंपरा आहे. या शहराच्या इतिहासातील अनेक शासक स्वतः संगीतकार होते. तर त्यातील अनेक संगीताचे खंदे रसिक चाहते होते. ग्वाल्हेरमध्ये संगीतकारांना मानाचे स्थान होते, संगीत परंपरेचे यजमानपद या शहराने भूषविले होते. या शहराने आश्रय दिलेले अनेक संगीतकार खुद्द याच शहरात जन्मलेले तर होतेच, पण त्याचबरोबर इथे शिकण्यासाठी आलेलेही अधिक संख्येने होते. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय १५ व्या शतकात राजा मानसिंग तोमर यांच्या नेतृत्वाखाली बहरला. मानसिंग यांचे आजोबा डुंगरेंद्र सिंग तोमर, स्वत: संगीतकार होते, त्यांनी शैक्षणिक आवड आणि आश्रयाद्वारे भारतीय शास्त्रीय संगीताचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संस्कृतमधील दोन संगीत ग्रंथ संगीत शिरोमणि आणि संगीत शिरोसंगीत चुडामणि हे त्यांचे मित्र आणि काश्मीरचा सुलतान झैन-उल-अब्दिन यांना भेट म्हणून दिले होते.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

२) भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण

भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आगामी काळात समोर येणार आहे. लष्कर आणि धोरण निश्चित करणाऱ्या घटकांमध्ये प्रदीर्घ काळ विचार विनिमय होऊन अखेरीस ते आकारास येत आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून माहिती संकलित करीत आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील अंतर्गत सुरक्षा या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण नेमके काय आहे? या धोरणाअभावी होणारे नुकसान कोणते? हे धोरण प्रलंबित राहण्याचे कारण काय? आणि कोणत्या राष्ट्रांकडे असे धोरण आहे? यासंदर्भात माहिती असणे गरजेचे आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

देशाच्या सुरक्षेची उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्यासाठी अवलंबले जाणारे मार्ग, याची रूपरेषा दर्शविणारा दस्तावेज म्हणजे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण वा रणनीती हो. हे धोरण पारंपरिक, अपारंपरिक धोके आणि संधी यावर प्रकाश टाकते. तसेच या कामांची जबाबदारी ज्या संस्था, संघटनांवर आहे, त्यांचे उत्तरदायित्व अधोरेखित करते. याशिवाय अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांपासून देशाच्या संरक्षणासाठी केले जाणारे उपायांचाही या धोरणात समावेश होतो. जगातील मुख्यत्वे आर्थिक, लष्करी आणि पायाभूत सुविधांनी संपन्न देशांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची आखणी केली आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, चीन आणि रशिया या देशांचा समावेश होतो. महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक अडचणी व देशांतर्गत अस्थिरतेला तोंड देणाऱ्या पाकिस्तानने गेल्याच वर्षी असे धोरण तयार केले. यात त्याची राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टे आणि प्राधान्यक्षेत्रे निश्चित केली आहेत.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

३) ‘एआय’ नियंत्रणासाठीचे प्रयत्न

कृत्रिम प्रज्ञा ( AI ) तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी विविध देशांनी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, चीन आणि काही युरोपीय देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेत ‘एआय’वर निर्बंध लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ब्रिटननेही यासंदर्भात नियम तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचा का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील शासन धोरण आणि सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील तंत्रज्ञान या घटकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे एआय संदर्भात या देशांचे धोरण काय? आणि भारतात यासंदर्भात काय प्रयत्न सुरु आहेत? याबाबत माहिती असणे गरजेचे आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नुकतीच एका सरकारी आदेशपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. हे आदेशपत्र एआय संदर्भात आहे. ‘एआय’वर निर्बंध लागू करण्यासाठी अमेरिकी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून ‘एआय’वर निर्बंध लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. याशिवाय ब्रिटन आणि यूरोपीय महासंघानेही यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले आहे. नुकताच लंडनमध्ये एआय सुरक्षेबाबत चर्चा करण्यासाठी ‘एआय’ सुरक्षा शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एआयच्या सुरक्षित वापरासाठी ‘ब्लेचली जाहीरनामा’ नावाचा करार करण्यात आला.

वरील देशांशिवाय जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इटली आणि इस्रायलनेही एआयच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियमांची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केलं आहे. पुढील आर्थिक वर्षात लहान व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांमध्ये एआय विकासासाठी निधी समाविष्ट करण्याचा निर्णय जपान सरकारने घेतला आहे. तर ऑस्ट्रेलिया एआयद्वारे तयार केलेल्या बाल लैंगिक शोषण सामग्री रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया नवीन विधि मसुदा तयार करत आहे. ब्राझीलमध्ये संसद सदस्यांनी एआयसाठी नियमांचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. तर बेकायदा विदा संकलन केल्याने इटलीमध्ये ‘चॅटजीपीटी’वर तात्पुरती बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे भारतातही यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

विश्लेषण : अमेरिका, चीन, युरोप, भारत… ‘एआय’ नियंत्रणासाठी कोणत्या देशांमध्ये प्रयत्न सुरू?

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.