यूपीएससी सूत्र : राजकीय चिन्हांसंदर्भातील बीआरएसची याचिका अन् ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ वाचा सविस्तर…

१) राजकीय चिन्हांसंदर्भातील बीआरएसची याचिका

तेलंगणातील बीआरएस पक्षाने अन्य राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निवडणूक चिन्हांवर आक्षेप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने २० ऑक्टोबर रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील राज्यघटना, राजकारण आणि निवडणूक व्यवस्था या घटकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे बीआरएस पक्षाने काय मागणी केली होती? राजकीय पक्षाने निवडणूक चिन्ह कोण वाटप करतं? निवडणूक चिन्हांचे प्रकार कोणते? पक्षांना हवे ते निवडणूक चिन्ह निवडता येते का? यासंदर्भातील माहिती असणे गरजेचं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

तेलंगणातील बीआरएस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून बीआरएस पक्षाने निवडणूक आयोगामार्फत राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या काही निवडणूक चिन्हांवर आक्षेप घेतला होता. ‘रोड रोलर’ आणि ‘चपाती रोलर’ ही चिन्हे आमच्या बीएरएस पक्षाच्या ‘कार’ या निवडणूक चिन्हांसारखी दिसत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदार गोंधळून जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा बीआरएस पक्षाने केला होता. निवडणूक आयोगाने रोड रोलर हे चिन्ह ‘युग तुलसी पार्टी’ या राजकीय पक्षाला तर चपाती रोलर हे चिन्ह ‘अलायन्स ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स पार्टी’ या पक्षाला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बीआरएस पक्षाची ही याचिका फेटाळून लावली. आपल्या देशातील मतदार हे निवडणूक चिन्हांमधील फरक ओळखू शकतात. मतदार तेवढे हुशार आहेत, असे यावेळी न्यायालय म्हणाले.

तुमच्या माहितीसाठी

भारतीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करत असतो. निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ अंतर्गत ही संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. ज्यावेळी एखादा उमेदवार किंवा पक्ष नामांकन अर्ज भरतो, तेव्हा त्याला निवडणूक आयोगाच्या मुक्त चिन्हांच्या यादीतून तीन चिन्हांची निवड करावी लागते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाद्वारे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर एक चिन्ह त्या उमेदवाराला किंवा पक्षाला दिले जाते.

निवडणूक चिन्हांचे साधारण दोन प्रकार पडतात. एक म्हणजे राखीव चिन्हे आणि दुसरा म्हणजे मुक्त चिन्हे. राखीव चिन्हे म्हणजे अशी चिन्हे असतात, जी एखाद्या पक्षासाठी राखीव असतात, म्हणजेच त्या पक्षाच्या उमेदवाराशिवाय अन्य कोणालाही ती चिन्हे दिली जात नाहीत. निवडणूक नियम १९६१ नुसार मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना राखीव चिन्हे दिली जातात. उदाहरणार्थ काँग्रेस, भाजपा, टीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआय (एम) या राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने दिलेली चिन्हे राखीव चिन्हे आहेत; तर मुक्त चिन्हे ही अशी चिन्हे असतात, जी नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेल्या पक्षांना तसेच अपक्ष उमेदवारांना दिली जातात.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह कसे दिले जाते, नियम काय आहे? जाणून घ्या…
• UPSC-MPSC : निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे केले जाते? ती चिन्हे किती प्रकारची असतात?

2) ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’

भारताने कॅनडाच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर कॅनडाने या अधिकाऱ्यांना कुटुंबासह पुन्हा मायदेशी परतण्याचे आदेश २० ऑक्टोबर रोजी दिले होते. कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावण्याच्या विषयावरून यूएस आणि यूकेमधूनही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चा उल्लेख केला आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारत आणि कॅनडातील नेमका वाद काय आहे? आणि ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ काय आहे? यासंदर्भातील माहिती असणे गरेजचं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो कॅनडाच्या संसदेत बोलत असताना हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसाठी त्यांनी भारताला जबाबदार धरले, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतर वाढत गेले. कॅनडामध्ये यावर्षाच्या सुरुवातीला खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमध्ये भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला होता. हे आरोप बिनबुडाचे आणि कुणाच्या तरी सांगण्यावरून करण्यात आल्याचे प्रत्युत्तर भारताने दिले होते.

या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने कॅनडाला त्यांचा भारतातील राजनैतिक अधिकारी वर्ग कमी करण्याची सूचना केली होती. भारताचे कॅनडामध्ये परराष्ट्र धोरणासंबंधी काम करणारे २० राजनैतिक अधिकारी आहेत. दोन्ही राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्याबळात समानता (Parity) आणावी, असे भारताचे म्हणणे होते. त्यानुसार २० हून अधिक असलेल्या २१ अधिकाऱ्यांना कॅनडाने माघारी बोलवावे, अशी सूचना भारताने केली होती. त्यानंतर भारताने कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांचा राजनैतिक विशेषाधिकार काढून घेतला होता.

यूएस आणि यूके सरकारने शनिवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) या विषयावर प्रतिक्रिया देत असताना भारताने १९६१ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’अंतर्गत परराष्ट्र संबंधांविषयीचे आपले दायित्व ओळखून कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार आणि सुरक्षेचा आदर राखावा, असे म्हटले. तर भारतानेही याला प्रत्युत्तर देत आम्ही संख्याबळाच्या समानतेसाठी जो निर्णय घेतला, तो ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ कलम ११.१ नुसार घेतला आहे. असे म्हटले.

तुमच्या माहितीसाठी :

‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन आणि परराष्ट्र संबंध’ (१९६१) हा संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेला करार आहे. जो दोन देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून राहावेत आणि व्यवस्थित संवाद व्हावा यासाठी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे, यासंबंधीची काही समान तत्त्वे आणि नियम या कराराने आखून दिली आहेत. यजमान देशात राजनैतिक संवादाचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही न घाबरता किंवा दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्ये पार पाडता यावीत, यासाठी हा करार विशेषाधिकार (Diplomatic Immunity) बहाल करतो. राजनैतिक अधिकारी ज्या देशामध्ये नियुक्त केले जातात, त्या देशाद्वारे त्यांना काही कायदे आणि करांमधून सूट मिळण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त होतो. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन १९६१’ आणि ‘कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन १९६३’ या दोन परिषदांमधून परराष्ट्र संबंधांचे विशेषाधिकार प्राप्त झालेले आहेत.

यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :

• राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्यासंबंधात ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’मध्ये तरतूद काय?
• UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
• UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; व्यापार अन् आव्हाने

यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह! – यूपीएससी परीक्षेसंदर्भातील महत्त्वाचे लेख आणि प्रत्येक अपडेटसाठी तुम्ही लोकसत्ताचा व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपही जॉईन करू शकता.