यूपीएससीची तयारी: परकीय व्यापार

कोणताही देश संसाधनांच्या बाबतीमध्ये स्वयंपूर्ण नसतो. त्यामुळे देशातील लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी फक्त देशांतर्गत उत्पादनांवर अवलंबून रहता येत नाही तर, इतर देशांच्याबरोबर व्यापार करावा लागतो. जी संसाधने आपल्या देशात उपलब्धच नाहीत अथवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत अशी संसाधने व त्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वस्तू अणि सेवा आपण इतर देशांकडून आयात करतो. त्याचप्रमाणे जी संसाधने आपल्या देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत अशी संसाधने वा त्यापासून बनणाऱ्या वस्तू व सेवा आपण इतर देशांना निर्यात करतो. परकीय व्यापार हा आजच्या जगामध्ये अपरिहार्य आहे कारण त्यामुळे विशेषीकरण, श्रमाची विभागणी व जागतिक संसाधनांचा इष्टतम वापर केला जाऊ शकतो. प्रत्येक देशांना काही खास गोष्टींमध्ये नैपुण्य असते. उदा. भारत हा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभामुळे सेवा क्षेत्रामध्ये निपुण आहे तर चीन, व्हिएतनाम हे देश स्वस्त मजुरांच्या उपलब्धतेमुळे आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या उपलब्धतेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रगतिशील आहेत. जर प्रत्येक देशाने आपआपल्या कौशल्यांचा वापर करून जास्तीचे उत्पादन केले व त्या जास्तीच्या उत्पादनाचे एकमेकांमध्ये विनिमय केले तर त्याचा फायदा दोन्हीही देशांना मिळू शकतो. यावरून परकीय व्यापाराचे महत्त्व लक्षात येते. त्याचबरोबर परकीय व्यापारामुळे तीन प्रकारचे विशेष फायदे अर्थव्यवस्थेत होत असतात. ते म्हणजे १. उत्पाद-बाजार अनुबंध २. श्रम-बाजार अनुबंध, आणि ३. वित्त-बाजार अनुबंध.

उत्पाद बाजार अनुबंधामुळे ग्राहकाला वस्तूंचे विविध पर्याय उपलब्ध होतात, श्रम-बाजार अनुबंधामुळे व्यक्तींना रोजगारासंबंधीच्या देशांतर्गत अथवा देशाबाहेरील इतर संधींचा लाभ घेण्याची मुभा प्राप्त होते व वित्त-बाजार अनुबंधामुळे कंपन्यांना देशांतर्गत अथवा देशाबाहेर गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळते. आपली अर्थव्यवस्था किती प्रमाणात खुली आहे हे समजण्यासाठी देखील परकीय व्यापाराचा उपयोग होतो. उदा. एखाद्या देशाच्या परकीय व्यापाराचे प्रमाण त्या देशाच्या GDP मध्ये जास्त असेल तर त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तुलनेने खुली अर्थव्यवस्था मानली जाते व ज्या देशांचे हेच प्रमाण कमी असेल तर त्या देशाला तुलनेने कमी मुक्त अथवा ते जर नगण्य असेल तर तुलनेने बंदिस्त अर्थव्यवस्था मानले जाते. (अर्थव्यवस्थेची मुक्तता हे IMF मध्ये देशाचा कोटा ठरवण्यासाठी आणि त्यानुसार देशाच्या IMF मधील मताचे मूल्य ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे मानक आहे) परकीय वापरामुळे तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण वाढते. तसेच परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळते.

इतके फायदे असले तरी परकीय व्यापाराला सर्वच देश चालना देतील असे नसते. काही देश काही प्रमाणात परकीय व्यापार कमी करण्यासाठी अथवा परकीय व्यापाराला सीमित करण्यासाठी विविध प्रकारची बंधने घालतात, यालाच संरक्षणवाद (Protectionism) असे म्हणतात. ज्या प्रमाणे अर्थव्यवस्था खुली असण्याला समर्थन दिले जाते त्याचप्रमाणे संरक्षणवादाला देखील काही प्रमाणात समर्थन देता येते. उदा. आयातीवर होणारा परकीय चलनातील खर्च कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादकांना सुरवातीच्या काळात संरक्षण देणे जेणेकरून ते परकीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज होऊ शकतील, त्याचबरोबर देशांतर्गत रोजगार व जीडीपीमधील वाढ संरक्षित करण्यासाठी देखील संरक्षणवादाला बऱ्याचवेळा जोपासले जाते. संरक्षणवादाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी विविध प्रकारची साधने वापरली जातात, त्याबद्दल थोडीशी माहिती आपण पाहून घेऊ.

अशाप्रकारच्या साधनांचे वर्गीकरण जकात बंधने आणि जकातेतर बंधने असे केले जाते. आयातीवर लादण्यात येणाऱ्या कराला जकात असे म्हणतात तर जकातीमुळे व्यापारात येणाऱ्या अडचणींना जकात बंधने असे म्हणतात. जकात लागल्यामुळे निर्यातदारांना जास्तीचा कर भरावा लागतो व त्यामुळे आयातदारांसाठी वस्तू महाग बनतात. भांडवलशाही तत्त्वानुसार वस्तूची किंमत बाजारातील मागणी व पुरवठय़ाच्या सिद्धांतानुसार ठरत असतात अशावेळी इतर कोणत्याही मार्गाने वस्तूंच्या किमतीवर कृत्रिमरित्या परिणाम घडवून आणल्यास त्याला व्यापारातील बंधन समजले जाते. त्याचबरोबर जकाती व्यतिरिक्त इतर मार्गानी व्यापारात बाधा आणली गेल्यास अथवा व्यापाराचा वेग कमी केला गेल्यास त्याला बिगर जकाती अथवा जकातेतर बंधने असे संबोधले जाते. उदा. निर्यातीसाठी दिली जाणारी अनुदाने. अशा अनुदानामुळे निर्यातीचा खर्च कमी होतो व पुन्हा त्याचा परिणाम किमतीवर होतो, म्हणूनच अशाप्रकारची अनुदानेदेखील व्यापारात बंधने आणत असल्याचे मानले जाते. बिगर जकाती बंधने अनेक प्रकारची असतात. उदा. –

१. कोटा (Quota): वस्तूवर संख्यात्मक बंधने घालणे. म्हणजे ठरावीक प्रमाणातच वस्तूंच्या आयात निर्यातीसाठी परवानगी देणे
२. परवाना (Licenses): आयात निर्यातीसाठी परवाना लागू करणे.
३. व्यापार बंदी (Embargo): एखाद्या देशाशी होणाऱ्या व्यापारावर बंदी घालणे.
४. अनुदाने (Subsidy): निर्यातीवर अथवा उत्पादनाच्या आदानांवर अनुदान देणे.
५. मानके (Standards): विशिष्ट दर्जाची अथवा वस्तूं बद्दलची मानके निश्चित करणे.
६. प्रशासकीय विलंब (Bureaucratic and Administrative Delays)

अशा बिगर जकाती मार्गानीदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर बंधने आणली जातात. जकाती बंधनांपेक्षा बिगर जकाती बंधने अधिक घातक मानली जातात याचे कारण म्हणजे बिगर जकाती बंधनांमधली अनिश्चितता हे होय. उदा प्रशासकीय विलंब याला निश्चित करणे शक्य होत नाही. अशावेळी आयातीची वस्तू नाशवंत असेल तर ते फारच नुकसानीचे होऊ शकते. हळड च्या माध्यामातून अशा प्रकारच्या सर्व बंधनांना कमी करून व्यापार मुक्त व योग्य पद्धतीने कसा व त्याच बरोबर अविकसित तथा विकसनशील देशांनादेखील मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून फायदा पोहोचेल यादृष्टीने कामकाज चालते. त्याचबरोबर व्यापारातून काही देशांमध्ये तंटे उद्भवल्यास त्याचे निराकरण करण्याचे काम देखील हळड मार्फत चालते. भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार त्याचे मूल्यमापन आणि त्यासंबंधीच्या धोरणांविषयीची माहिती आपण पुढील लेखात पाहूया.