‘‘दुर्गम क्षेत्र व काही देशांसोबत असणाऱ्या शत्रुत्वपूर्ण संबंधांमुळे सीमा व्यवस्थापन हे कठीण कार्य आहे. प्रभावी सीमा व्यवस्थापनातील आव्हाने आणि रणनीती स्पष्ट करा.’’ हा सीमा व्यवस्थापनविषयक प्रश्न २०१६ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आला. यावरून भारतातील सीमांचे व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधोरेखित होते. प्रस्तुत लेखामध्ये वरील प्रश्नाच्या अनुषंगाने सामान्य अध्ययन पेपर तीनमध्ये अंतर्भूत ‘सीमा व्यवस्थापन’ या घटकाविषयी सविस्तर चर्चा करूयात. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सीमेचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. भारताची १४,८८० किमी लांबीची १७ राज्यांना स्पर्श करणारी भू-सीमा व १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पर्श करणारी ५४२२२ किमीची किनारपट्टी आहे. मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, दिल्ली, हरयाणा, तेलंगण वगळता देशातील उर्वरित राज्यांना एक वा अधिक आंतरराष्ट्रीय सीमा व किनारपट्टी आहे. अशा प्रकारे भारताचे व्यूहात्मक स्थान, शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत आíथक संपन्नता व उदारमतवादी लोकशाहीच्या पाश्र्वभूमीवर सीमा व्यवस्थापनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सीमा व्यवस्थापन ही संकल्पना व्यापक स्वरूपाची आहे, त्यामध्ये सीमेच्या संरक्षणाबरोबर देशाच्या हितसंबंधाची जोपासना करण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व, राजनयिक, सुरक्षाविषयक, गुप्तचर, कायदेविषयक, नियामक व आíथक अभिकरणामध्ये समन्वय व एकत्रित कृती अभिप्रेत आहे. सर्वप्रथम सीमा व्यवस्थापनामध्ये असणाऱ्या आव्हानांचा ऊहापोह करणे श्रेयस्कर ठरेल. भारताची शेजारील देशाशी असणारी सीमा अनिर्धारित आहे. पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश या देशांशी सीमाविषयक विवाद सुरू आहेत. यापकी बांगलादेशसोबत भू-सीमा करार झाल्याने त्या देशाशी असणाऱ्या सीमावादामध्ये थोडी प्रगती झाली असे म्हणता येईल. पाकिस्तानशी असणाऱ्या सीमेवरील परिस्थिती अस्थिर व स्फोटक स्वरूपाची असते. दहशतवादी हालचाली, तस्करी, शस्त्रसंधीचे वारंवार उल्लंघन आढळून येते. सीमावर्ती भागामधील लोकांची दिशाभूल करणारा भारतविरोधी प्रचार पाकिस्तानकडून करण्यात येतो. सीमा व्यवस्थापनामध्ये असमान स्थलरूप हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. भारताचे उत्तर व ईशान्येकडील सीमेचे असमान स्थलरूप येथील सुरक्षादलांची हालचाल व पुरवठा यासाठी अडथळा ठरते. सियाचीन व अक्साई चीनसारखी क्षेत्रे दुर्गम आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश व म्यानमारशी असणाऱ्या सीमेवर कुंपणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी या सीमांलगतच्या असमान स्थलरूपांमुळे कुंपण घालण्यामध्ये मर्यादा येतात. बांगलादेशसोबत असणाऱ्या सच्छिद्र सीमे (Porous Border)मुळे अवैध स्थलांतर, जनावरांची तस्करी यांसारखे प्रकार घडून येतात व पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर सीमेवरून अमली पदार्थाचा व्यापार, शस्त्रास्त्रांची तस्करी, दहशतवाद्यांची घुसखोरी होत असते. गुरुदासपूर, पठाणकोट व उरी येथे झालेले दहशतवादी हल्ले सीमेची भेदनीयता (Vulenrability) स्पष्ट करतात. नेपाळ, भूतानसारख्या देशांशी असणाऱ्या खुल्या सीमेच्या धोरणामुळे शस्त्रास्त्रे, अमली पदार्थ व मानवी तस्करीसारख्या प्रकारांसोबतच दहशतवाद्यांचे प्रवेशद्वार व भारतातील बंडखोरांचा पलायन मार्ग म्हणून या सीमांचा वापर होतो. सीमेच्या प्रभावी देखभालीकरिता सर्वकाळ रस्ते, रेल्वे व हवाई मार्गानी संपर्क ठेवणे अपेक्षित असते. चीनने भारतीय सीमेलगत रेल्वे, रस्ते यांसारख्या आधारभूत संरचनेवर मोठय़ा प्रमाणात खर्च केला आहे. भारताची चीनसोबत ३४८८ किमी. लांबीची सीमा आहे. चिनी सन्याकडून येथे नेहमीच घुसखोरीचे प्रकार घडत असतात. सीमेच्या भारताकडील बाजूला आधारभूत संरचनेचा अभाव आहे. भारत सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या ७३ आधारभूत संरचना प्रकल्पापकी फक्त १७ प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. यासोबतच भारतीय सीमांवर तंत्रज्ञानविषयक आधारभूत संरचनेचा अभाव दिसून येतो. नाइट व्हिजन, गॉगल्स, इन्फ्रारेड कॅमेरे, सीसीटीव्ही, लेजर वॉल्स, रडार्स व जीपीएस आधारित निगराणी यंत्रणेचा अपुरा पुरवठा आहे. या अद्ययावत साधनांअभावी सुरक्षा दलांच्या कारवाईमध्ये मर्यादा येतात. सीमा व्यवस्थापनामध्ये बऱ्याचदा भू-सीमांचे व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जाते. पण देशातील किनारपट्टी व हवाई मार्गाची भेदनीयता (Vulenrability) वाढल्याचे दिसून येते. १९५५मध्ये पुरुलिया येथे घडलेल्या घटनेने व २००८ साली मुंबईवरील हल्ल्याने हवाई मार्गाची व किनारपट्टीची भेदनीयता स्पष्ट झाली. सीमांचे व्यवस्थापन करताना सुरक्षा दलाच्या बहुलतेमुळे समन्वय व उत्तरदायित्वाची समस्या निर्माण होते. सुरक्षा दलांमध्ये सहकार्य व सामंजस्याचा अभाव दिसून येतो. उदा. पाकिस्तानच्या सीमेची जबाबदारी बीएसएफसोबत लष्कराकडेही आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून सीमा व्यवस्थापन कार्यगटाने एक सीमा-एक सुरक्षा दल या संकल्पनेवर भर दिला आहे. उपरोल्लिखित आव्हानाच्या पाश्र्वभूमीवर पुढील बाबींची प्राधान्यक्रमाने अंमलबजावणी करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. सीमांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणाऱ्या सशस्त्र दलांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढणे, वेतनमान सुधारणे, योग्य प्रशिक्षणासोबत अद्ययावत शस्त्रास्त्रे, उपकरणे यांचा पुरवठा सुनिश्चित करणे महत्त्वपूर्ण ठरते. पाकिस्तान व चीनसारख्या देशांशी असणाऱ्या सीमावादावर तोडगा काढणे, सीमांच्या प्रभावी निगराणीकरिता ड्रोनसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, किनारी भाग व सीमावर्ती क्षेत्रामध्ये प्रभावी निगराणीकरिता स्थानिक समुदायांना सामील करून घेणे. उदा. सीमावर्ती भागामध्ये काही ठिकाणी श्श (Village Volunteer Force)ची संकल्पना यशस्वी ठरली आहे. सीमावर्ती क्षेत्रातील विकासाप्रति सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगणे; यामध्ये गरिबी निर्मूलन, उदरनिर्वाहाची साधने करून देणे महत्त्वाचे ठरते. भारत सरकारनेही सीमा व्यवस्थापनाचे महत्त्व ओळखून सीमा क्षेत्र विकासाचा दृष्टिकोन अंगीकारला आहे. यामध्ये चेकपोस्ट्स, रस्ते आदी आधारभूत संरचना विकासाबरोबरच सामाजिक, आíथक विकासाकडे लक्ष पुरविण्यात येत आहे.
