‘समाधान देणारं क्षेत्र’चंद्रा अय्यंगारउत्तर प्रदेशमधील सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांचे निलंबन प्रकरण सध्या गाजत आहे. प्रशासकीय यंत्रणेत राहून काही कठोर निर्णय घेणं, त्यांची अंमलबजावणी करणं अनेकदा आव्हानाचं ठरू शकतं. आपल्या राज्यातल्या महिला सनदी अधिकाऱ्यांनीही अशी आव्हानं स्वीकारली आहेत. काय असतात ही आव्हानं आणि कसा असतो या पदावरचा अनुभव सांगताहेत महत्त्वाची पदे भूषविलेल्या राज्याच्या आजी-माजी महिला सनदी अधिकारी. चित्कला झुत्सी, चंद्रा अय्यंगार, आभा सिंग आणि मेधा गाडगीळ .ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), प्रधान सचिव. राज्यातील महिला आरक्षण धोरण असो, महिला बचत गटांची सुरुवात असो, आरोग्यासाठीचं हेल्थ बजेट असो किंवा २६ नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पोलीस दलाची पुनर्बाधणी असो आयएएस वा सनदी अधिकारी चंद्रा अय्यंगार यांनी तडफेने त्यांची अंमलबजावणी केली. अनेक अडथळे आले, अनेकदा त्यांना आपली भूमिका पुन:पुन्हा समजून सांगावी लागली, मात्र स्वत:वर पूर्ण विश्वास असलेल्या चंद्रा अय्यंगार यांनी ठामपणे त्या त्या गोष्टी लावून धरल्या आणि आज त्यांची गोड फळं राज्याला चाखायला मिळत आहेत. १९७३ मध्ये महाराष्ट्राच्या कॅडर म्हणून आयएएस झालेल्या चंद्रा अय्यंगार यांनी विविध पदे भूषवली. त्यातलं महत्त्वाचं होतं ते राज्याचं अतिरिक्त गृहसचिवपद. हे पद भूषविणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. (पहिल्या चित्कला झुत्शी) आज निवृत्तीनंतरही त्या राज्य वीज नियामक आयोगावर कार्यरत आहेत. ३७ वर्षांच्या त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, ‘‘मी इतक्या पदांवर काम केलं. अगदी थोडय़ा, दोन-तीनच पदावर मी नाखूश होते. अन्यथा मी खूपच एन्जॉय केलं काम. तुम्ही जेव्हा प्रामाणिकपणे काम करत राहता तेव्हा आव्हानात्मक कामं मिळत जातातच. तुमचा कस लागतो, पण तुम्हाला समाधानही प्रचंड मिळतं. तुम्ही जे काही करत आहात त्याबाबत ठाम असाल, तुमच्या विचारांवर तुमचा शंभर टक्के विश्वास असला तर तुम्ही यशस्वी होताच. हा माझा अनुभव आहे.’’ ‘‘जसं महिला आरक्षण विधेयक?’’ ‘‘हो अगदी बरोबर. मी जेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागात आले तेव्हा नेहमीप्रमाणे मलाही महिलांसाठी काय तर शिक्षण आणि आरोग्य हेच प्राधान्यक्रम सांगितले गेले. पण माझ्या कामाची एक पद्धत आहे. तुम्ही जेव्हा एका पदावर येता तेव्हा त्या विभागाची काय गरज आहे? कुठल्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष पुरवलं पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टीकडे लक्ष नाही पुरवलं तरी फारसं बिघडत नाही, हे मी पाहते. एक स्त्री असेन म्हणूनही असेल कदाचित, मी जेव्हा सर्वागीण विचार केला तेव्हा शिक्षण आणि आरोग्यापेक्षा महिला सक्षमीकरण जास्त महत्त्वाचं वाटलं. सक्षमीकरण म्हणजे भयापासून मुक्ती. मुक्ती शारीरिक भयापासून, मानसिक,भावनिक त्रासापासून, आर्थिक पारतंत्र्यापासून. स्त्रियांना योग्य काम, योग्य नोकऱ्या मिळणं गरजेचं होतं त्यासाठी आरक्षणाची गरज होती. आम्ही हे विधेयक सादर केलं १९९३ मध्ये. त्यानंतर १५ कॅबिनेटमध्ये ते नाकारण्यात आलं. अखेर १६ व्या कॅबिनेटमध्ये ते राज्यासाठी मंजूर करण्यात आलं. हा काळ सोपा नव्हताच. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कारणं देऊन विधेयक नाकारलं गेलं. पण एक आहे. जेव्हा या धोरणाची मांडणी होत होती तेव्हाच याला विरोध कुणाकडून, कशा पद्धतीने होऊ शकतो याचा अंदाज होता. त्यामुळे तशी तयारी मी करत होते. या सगळ्या प्रक्रियेचा एक फायदा असा झाला की समोर आलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर शोधताना मीही अधिकाधिक अभ्यास करत गेले. माझंही ज्ञान वाढत गेलं. मात्र मला या विधेयकाची गरज, त्याचा फायदा माहीत होता. विरोध झाला तर कुठल्या रस्त्याने जायचं याविषयी मी आग्रही नसते. कारण अंतिम मुक्कामावर पोहोचणं महत्त्वाचं असतं. आज राज्यात तरी हे विधेयक लागू केल्याने महिलांना त्याचा फायदा होताना दिसतो आहे. जेव्हा जेव्हा मी फिरतीवर असते तेव्हा तेव्हा माझ्या समोर एखादी डीवायएसपी येते, महिला पोलीस पाटील येते, ग्रामसेविका, तहसीलदार येते तेव्हा खरंच बरं वाटतं. मुली पुढे जात आहेत. तीच गोष्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपची. महिला बचत गटाची सुरुवात आम्ही केली आणि आज त्याचं जे जाळं विस्तारलं आहे ते पाहता खरंच खूप समाधान वाटतं. स्त्रियांनी आपल्या पायावर उभं राहणं ही आजच्या काळाची गरज आहे. गेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधून याच गटांचं मोठं वर्चस्व होतं. आत्तापर्यंत तीन निवडणुका झाल्या. पहिल्या निवडणुकीत ज्या महिला निवडून आल्या त्या बऱ्याचशा ओळखीवर, पुढे केलेल्या होत्या. दुसऱ्याही वेळी कदाचित ओळखीने आल्या असतील, पण आल्यावर मात्र त्यांनी सत्ता आपल्या हातात घेतली आणि आता तिसऱ्या वेळी समाजातल्या सगळ्या स्तरांवरच्या स्त्रिया, सक्षम स्त्रियाही मोठय़ा प्रमाणात आल्या. स्त्रियांनी मोठय़ा प्रमाणात राजकारणात उतरायला हवं, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. आज आर्थिक क्षेत्रात स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात आहेत. पण राजकारणातली त्यांची वाढती संख्या बदल नक्की घडवून आणेल. आता लक्ष पार्लमेंटकडे आहे, तिथे जेव्हा हे विधेयक मंजूर होईल तेव्हा खरं समाधान मिळेल.२६ नोव्हेंबरनंतर गृहसचिवपदी येणं हा अनुभव कसा होता. ‘फोर्स वन’ ची रचना, पोलीस दलाचं आधुनिकीकरण करताना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले असतील त्याचा अनुभव कसा होता?तो खूपच महत्त्वाचा कार्यकाळ होता, कारण दहशतवादी हल्ल्यानंतर वातावरण खूपच तणावाचं होतं. या घटनेनंतर लगेचच दोन महिन्यांत माझी नियुक्ती झाली होती. माझ्या लक्षात आलं की अशा हल्ल्यांच्या प्रतिकारासाठीची ‘क्रॅक टीम’च आपल्याकडे नाही. त्यासाठी खरं तर अभ्यासाची गरज नाही. परिस्थितीचं नीट अवलोकन केलं तरी ते लक्षात येणारं होतं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पोलिसांचं मोराल, नीतिधैर्य वाढवणं हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं काम होतं. मी त्याप्रमाणे काही रचना केली. अर्थात तेही पुन्हा सोपं नव्हतंच. त्यावर अनेक आक्षेप घेतले गेले. माझ्याविरोधात तक्रारी केल्या गेल्या. या काळात, गृहसचिव असताना तत्कालीन डीजींनी तुमच्या कार्यपद्धतीविरुद्ध गृहमंत्र्यांकडे तक्रार केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. गृहसचिवांचा हा हस्तक्षेप आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्याविषयी .. वस्तुस्थिती अशी आहे की पोलीस अ‍ॅक्टनुसार गृहसचिव हा पोलीस दलाचा मुख्य असतो. त्यानंतर पोलिसातील इतर पदे येतात. हे कायद्यामध्येच आहे. ते सगळ्यांनीच, अगदी वरिष्ठ असो वा कनिष्ठ पदावरील व्यक्ती सर्वानीच मान्य करायला हवं. तिथे व्यक्तिगत हेवेदावे आणताच कामा नयेत, या भूमिकेवर मी ठाम होते. गृहसचिव या पदाचा अधिकारच तेवढा आहे. एक नक्की की चर्चेचं मी नेहमीच स्वागत करते. मुद्दे मांडा, आपण चर्चा नक्की करू. एखादी गोष्ट पटत नसेल तर मला पटवून द्या की ती कशी चुकीची आहे. मी नक्की ती ऐकेन. शेवटी मीही माणूस आहे. एखादा निर्णय चुकीचा असेल आणि तो पटला तर मी तो बदललाही आहे. पण पदाचा जो अधिकार आहे त्याचा मान राखलाच पाहिजे. त्याविषयी दुमत नाही. सनदी अधिकारी एक स्त्री असणं याचे काही वेगळे अनुभव आले का?माझ्या बाबतीत मी स्त्री असणं हे सुरुवातीपासूनच मला जाणवून दिलं गेलं होतं. जेव्हा मी साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून पहिल्यांदा प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले तेव्हा मला ठाणे येथे पोस्टिंग दिलं गेलं. तेव्हा मला हे जाणीवपूर्वक सांगण्यात आलं की तू एक स्त्री आहेस म्हणून मुंबईच्या जवळ तुला पोस्टिंग मिळतंय. आणि मीही त्यावर विश्वास ठेवून वर्षभर या अपराधीभावनेत जगत राहिले. वर्षभरानंतर जेव्हा प्रत्येक जिल्हय़ाचा रिव्हय़ू घेण्यात आला तेव्हा प्रत्येकाला आपल्या कामाची आकडेवारी सादर करावी लागली. माझा कुणी सहकारी सावंतवाडीला, कुणी निफाडला, कुणी बुलढाण्याला होता. त्यांच्याकडे कितीसं काम असणार? अतिक्रमणाची एखादी केस, धमक्यांची एखादी केस, बेवारस प्रेतांची एखादी केस, त्यांच्याकडे दहा-बारा प्रकरणं असायची, त्या वेळी माझ्याकडे शंभर-दोनशे प्रकरणं असायची. म्हणजे मी त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक काम करत होते. त्या वेळी लक्षात आलं की मला मुंबईजवळ पोस्टिंग दिलंय हे सांगणं म्हणजे मला फसवणं होतं. वास्तविक मीच सगळ्यांपेक्षा जास्त काम करत होते. हे ज्या क्षणी माझ्या लक्षात आलं त्या क्षणापासून माझी अपराधी भावना संपली. करिअरिस्ट स्त्रीला विशेषत: राज्याच्या इतक्या मोठय़ा पदावर काम करताना तुम्हाला घर आणि करिअर यातला तोल कसा सांभाळता आला?तो सांभाळावाच लागतो. दुर्दैवाने मुलांचे वडील, एक मुलगा सात वर्षांचा आणि एक ९ वर्षांचा असतानाच गेले. चोवीस तास सपोर्ट सिस्टीम म्हणावी अशी काहीच नव्हती. त्यामुळे मलाच त्या आघाडय़ांवर लढावं लागलं. माझा फक्त क्वालिटी टाइमवर विश्वास नाही. क्लालिटीबरोबर क्वान्टिटी टाइम द्यावाच लागतो. याचा अर्थ मुलांबरोबर बसून व्हिडीओ गेम खेळणं नव्हे. पण मुलांकडे तुमचं घारीसारखं लक्ष असायला हवं. ते काय करताहेत, त्यांचे मित्र कोण, ते शाळेत खूश आहेत ना, हे पाहायलाच हवं. ते लहान असताना अगदी रोज मला माझा प्राधान्यक्रम ठरवायला लागायचा. ज्या दिवशी कॅबिनेट असायचं त्या दिवशी मुलांकडे दुर्लक्ष अपरिहार्य असायचं. तसंच जेव्हा मुलांची परीक्षा, शाळेत कार्यक्रम असायचे तेव्हा कामापेक्षा मुलं महत्त्वाची. सुदैवाने त्यासाठी कधी संघर्ष करावा नाही लागला. आज माझी मुलं मोठी झालीत. त्यांच्या त्यांच्या आवडीची क्षेत्रं निवडून स्वत: पायावर उभी आहेत. जेव्हा त्यांनी निवडलेल्या क्षेत्रांविषयी माझी खात्री झाली तेव्हा मी निश्चिंत झाले. माझ्या मुलांची आबाळ झाली नाही एवढं मात्र वयाच्या या टप्प्यावर मी खात्रीने सांगू शकते. सध्या आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपालचं प्रकरण गाजत आहे. तिच्याबद्दल काय सांगाल?तरुण वयातला तो जोश आहे. आणि तो असलाच पाहिजे, वाळूमाफियासारख्या बेकायदा गोष्टींच्या विरोधात तुम्ही या वयात नाही उभं राहणार तर कधी उभं राहणार? मात्र अशासारखी प्रकरणं हाताळण्याची एक पद्धत असते. शिवाय तेथील राजकीय नेत्यांनी हे प्रकरण अधिक काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरज आहे. सुदैवाने प्रशासन तिच्यामागे उभे आहेत. तिने चुकीचं केलं आहे, असं अद्याप तरी कुणी म्हटलेलं नाही. पण ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळलं जातंय, त्यात माध्यमांची भूमिका चुकीची आहे, असं मला वाटतं. त्यांनीही थोडी परिपक्वता दाखवणं गरजेचं आहे. अनेकदा मुख्य प्रश्न काय आहे याकडे दुर्लक्ष होतं आणि त्यातील व्यक्तीवरच लक्ष अधिक केंद्रित केलं जातं. प्रशासन विरुद्ध सरकार असं एका विरुद्ध दुसरा असं चित्र न रंगवता मुख्य प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.जास्तीत जास्त मुलींनी आयपीएस व्हावं असं वाटतं का?हो नक्कीच. स्त्रीकडे एखादं प्रकरण अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्याची, वेगळ्या दृष्टिकोनाने बघण्याची वृत्ती असते. आपल्याकडे फारशा महिला सनदी अधिकारी नाहीत. दरवर्षी जास्तीत जास्त ७ टक्के मुली आयएएस होतात. ती संख्या वाढायला हवी. आणि इतर कुठल्याही नोकऱ्यांपेक्षा इथे अधिक सुरक्षितता आहे, समानता आहे, मुख्य म्हणजे अगदी पगारातही तुम्ही स्त्री आहात म्हणून भेदभाव होत नाही. यूपीएससी परीक्षेसाठी तुम्ही फक्त पदवीधर असणं गरजेचं आहे. एक मात्र आहे, मेहनत खूप आहे. पण इथल्या कामासारखं समाधान कुठेच नाही. एवढं मात्र मी ३७ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर नक्कीच सांगू शकते. शब्दांकन- आरती कदम ‘आव्हानात्मक कामांचा समाधानकारक शेवट’चित्कला झुत्सी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी व महाराष्ट्राच्या पहिल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)‘‘सरकारी यंत्रणेसोबत ३८ वर्षे काम करताना संघर्षांची स्थिती अनेकदा उद्भवली. मंत्र्यांच्या आडमुठेपणाचाही जाच सहन करावा लागला. काही वेळा बदलीचा आसूड ओढला गेला. परंतु तुमच्याजवळ कणखर मानसिकता असेल तर अशा विपरीत परिस्थितीतही काम करता येते. उत्तर प्रदेशात सध्या गाजत असलेले दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन अशाच संघर्षांचा परिपाक आहे. आयएएस अधिकारी म्हणून करिअरची सुरुवात होत असतानाच तिने राज्य सरकारशी संघर्ष ‘विकत’ घेतला. सरकारशी लढण्याची तिची इच्छाशक्ती जबरदस्त आहे. ती एक शूर आणि हिंमतवाली महिला आहे. या संघर्षांत कुणाचे चुकले हा मुद्दा वेगळा आहे. परंतु वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई करण्याची हिंमत तिने दाखवून दिली. थेट सरकारी यंत्रणेशी ‘पंगा’ घेतला. सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी हेच आयएएस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य असते. त्यामुळे तुम्हाला ‘सिस्टीम’च्या विरोधात बोलता येत नाही. अशा प्रसंगांवर मानसिक संतुलन जागेवर ठेवून मात करायची असते. एकतर्फी किंवा टोकाची भूमिका घेऊन चालत नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याची अशा परिस्थितीवर मात करण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. तरीही तिच्या हिमतीला माझा सलाम.’’ राज्याच्या पहिल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चित्कला झुत्सी दुर्गाशक्तीच्या हिमतीचे अगदी तोंडभरून कौतुक करीत होत्या. १९७१ च्या महाराष्ट्र कॅडरच्या सनदी अधिकारी असलेल्या चित्कला झुत्सींचे माहेरचे घराणे कीíतकरांचे. त्यांचे वडील ज्ञानेश कीíतकर राजस्थानचे नमक आयुक्त होते. आई प्रेमला ही त्या काळात एम.एस्सी.ची (गणित) हुशार विद्यार्थिनी होती. चित्कला यांनी कधीही आयएएस होण्याचा विचार केला नव्हता. परंतु राजस्थान विद्यापीठातून एम.ए. करीत असताना त्यांच्यात आयएएसची परीक्षा देण्याची जिद्द निर्माण झाली. त्यानंतर विषयानुसार अभ्यास सुरू केला. समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास हे विषय विशेष आवडीचे होते. ‘एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ची सर्वाधिक मदत झाली. पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण झाल्याने उत्साह वाढला. पहिले पोस्टिंग विदर्भातील भंडारा जिल्ह्य़ात उपविभागीय अधिकारी म्हणून झाले. तेथूनच अधिकारी म्हणून त्यांची कारकीर्द सुरू झाली. महिला आयएएस अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त्या मिळाव्यात, यासाठी १९७८-७९ साली आम्हा सर्व अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्य सचिवांना भेटले होते. त्यानंतर हा प्रवाह महाराष्ट्रात सुरू झाला. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयातील ‘की पोस्टिंग’वर महिलांच्या नियुक्त्या होत नसल्याचे त्यांच्या ध्यानात आणून दिले होते. आरोग्य, महिला व बालकल्याण, महापालिका आयुक्त आणि नंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात महिला अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी नेमण्यात येऊ लागले. त्याप्रमाणे पद मिळालेही. करिअरमध्ये काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना जनहिताला मी नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिले. एक महिला अधिकारी जनसामान्यांच्या प्रश्नांप्रती पुरुषांपेक्षा केव्हाही अधिक संवेदनशील असते. एक महिला म्हणून तिच्या निर्णयात सहानुभूतीचा दृष्टिकोन असतो. सरकारी अधिकारी म्हणून काम करताना अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ पातळीवर काम केले. परंतु वित्त विभागातील पदांची जबाबदारी सांभाळताना ते काम सर्वाधिक आव्हानात्मक वाटले. याच विभागात असताना राज्य सरकारने सरकारी पदांची संख्या कमी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण होते. कारण सरकारी नोकरीत असलेल्या सहकाऱ्यांना कामावरून न काढता त्यांना अन्य विभागात सामावून घ्यायचे होते. त्यांच्या वेतनावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्याची होती. या निर्णयामुळे पदभरती रोखण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च कमी करून तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाला कामगार संघटनांचा कडाडून विरोध होता. त्यामुळे या अवघड निर्णयाची अंमलबजावणी करताना रिक्त जागा असतील तेथे कर्मचाऱ्यांना पाठविले. कोणाच्या नोकरीवर गदा येऊ दिली नाही. नंतर सरकारमधूनही याला विरोध सुरू झाल्याने द्विधा मनस्थितीत सापडले होते. पण हे आव्हान अत्यंत कणखरपणे पेलून दाखविले. त्याची दखल घेऊन सरकारतर्फे मला उत्कृष्ट प्रशासनासाठी राजीव गांधी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तात्पर्य तुमचे काम चांगले असेल तर त्याची दखलही सरकार घेत असते.’’ ‘‘एक महिला अधिकारी म्हणून महाराष्ट्रात काम करताना मला कोणत्याही अडचणी आल्या नाहीत. अगदी पहिल्या पोस्टिंगवर असतानाही पुरुष सहकाऱ्यांनी कमालीचे सहकार्य केले. निवृत्त होईपर्यंत मलातरी कोणत्याही भेदभावाचा अनुभव आलेला नाही. आयएएस हा एक ‘चॅलेजिंग जॉब’ आहे. त्यामुळेच मुलींनी जास्तीत जास्त संख्येने या क्षेत्राकडे वळावे, असेच मी सांगेन. करिअरबाबत निर्णय घेताना आता मुली अतिशय चोखंदळ झाल्या आहेत. त्या काळात अगदी मोजक्याच महिला अधिकारी सरकारी नोकरीत असायच्या. आता परिस्थिती बदलली आहे.’’ ‘‘तुम्हाला सरकारी नोकरी करायची असेल तर नियम आणि धोरणानुसार काम करणे भाग आहे. एखादा निर्णय आवडला नाही तरी तुमचे त्यापुढे काही चालत नाही. तुमच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे दबाव येतात. यातून मार्ग काढताना तुमची कसोटी लागते. कायद्याच्या चौकटीत आणि आचारसंहितेच्या दालनातच तुम्हाला सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणी करावी लागते. अशा वेळी अनेकदा संघर्षांची स्थिती उद्भवते. माझ्यावरही असे प्रसंग कित्येकदा गुदरले. सर्वच काही सांगण्यासारखे नाहीत. परंतु एका धोरणात्मक निर्णयाला विरोध केल्यामुळे मला एका मंत्र्यांशीच ‘पंगा’ घेण्याची वेळ आली होती. एकदा लहान मुलांना खिचडी वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी लागणारे धान्य कसे खरेदी करायचे यावर चर्चा होत असताना मी प्रत्येक विभागातील मुलांची खाण्याची आवड वेगवेगळी असल्याने धान्य खरेदीचे अधिकार ब्लॉक पातळीवरील अधिकाऱ्यांना द्यावेत असे सुचविले. परंतु संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. ते चांगलेच भडकले होते. यासंदर्भात मी सांगेन तसेच घडेल, नाहीतर माझ्या मंत्री होण्याचा उपयोग काय, अशा शब्दांत मला सुनावण्यात आले. शेवटी आयएएस हा प्रशाकीय यंत्रणेतीलच एक भाग आहे आणि त्याला सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयानुसारच काम करावे लागते. नाहीतर तुमची बदली अटळ असते. माझा अनुभव असा आहे की, किमान महाराष्ट्रात तरी पूर्वद्वेषापोटी अधिकाऱ्यांचे निलंबन वा बडतर्फी असे टोकाचे निर्णय घेतले जात नाहीत. जास्तीत जास्त त्याची बदली केली जाते. हा प्रकार माझ्याबाबतही झालेला आहे. परंतु तो यंत्रणेच्या निर्णयपद्धतीचाच एक आहे आणि तो स्वीकारणे भाग होते. गृह सचिव असताना तत्कालीन पोलीस महासंचालक अनामी रॉय यांच्या नियुक्तीच्या विरोधात उच्च न्यायालयाचा निकाल आला होता. त्यावेळी चित्कला झुत्सी यांच्यावर एका राजकीय पक्षाच्या मुखपत्रातून ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यांना तातडीने गृह मंत्रालयातून हटविण्यासाठी मोठमोठे संपादकीय छापून आले होते. २६ नोव्हेंबरचा मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला आणि गडचिरोलीतील नक्षल हल्ल्यांमुळे वातावरण तप्त होते. याची झळ गृह मंत्रालयाच्या सचिव असल्याने चित्कला झुत्सी यांनाही पोहोचली होती. परंतु या प्रसंगाला त्यांनी शांत चित्ताने तोंड दिले. ‘हुकूमशहा’ म्हणून मी कधीच काम केले नाही. त्यामुळेच आजही अनेक जुने ज्युनियर सहकारी आवर्जून घरी येतात. कामात पारदर्शकता ठेवली. चुकीच्या पद्धतीने काम होत असेल तर ते सुधारण्यासाठी चांगल्या भाषेत समजावून सांगितले तर त्याचा अधिक परिणाम होतो, हा माझा अनुभव असल्याचं झुत्सी यांनी सांगितलं.सरकारी नोकरीत बदल्या अनेक ठिकाणी झाल्या. महानगरे आणि छोटय़ा शहरांमध्ये काम करण्याचे प्रसंग आले. यामुळे घर आणि नोकरी सांभाळून कुटुंबाकडे लक्ष देण्याची अवघड कसरत करावी लागली. मुलांचे शिक्षण, त्यांच्या गरजा, आवडी-निवडी याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, याची काळजी घेऊन नोकरी करायची होती. कुटुंबाची आबाळ व्हायला नको, यासाठी पुरेसा वेळ देणे आवश्यक होते. मोठय़ा शहरांमध्ये कार्यालय दूर राहायचे. वेळेत कार्यालयात पोहोचणे, कधी घरी परतायला उशीर, कधी एखादा दौरा असायचा. यातून घराकडे लक्ष पुरविले. यात पतीचे पूर्ण सहकार्य लाभले. पण लहान शहरातील अनुभव खूपच जिव्हाळ्याचे आहेत. छोटेसेच शहर असल्याने शेजाऱ्यांचा, मित्र-मैत्रिणींचा छानपैकी आधार मिळाला. करिअरबाबत मी प्रचंड समाधानी आहे. काम करण्याचा आनंद घ्यायचा असतो. तो मी दिलखुलासपणे घेतला. ओझं म्हणून काम करण्याची माझी पद्धत कधीच नव्हती. त्यामुळेच कारकीर्द यशस्वी झाली, याचे मानसिक समाधान असल्याचे झुत्सी यांनी आवर्जून सांगितले. शब्दांकन- विक्रम हरकरे ‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा’आभा सिंगनिवृत्त सनदी अधिकारीसनदी अधिकारी विरुद्ध सरकार हा संघर्ष नवा नाही. मात्र या प्रकरणात दुर्गा शक्ती नागपाल या तरुण महिला, तडफदार अधिकारी निलंबित झाल्यामुळे एकूणच महिला सनदी अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची झाले आहे का? यापुढे कठोर निर्णय घेण्यास देशातल्या महिला सनदी अधिकारी कचरतील का? नव्याने प्रशासनात येऊ पाहणाऱ्या महिला सनदी अधिकाऱ्यांची आता मनोधारणा काय असेल? आदी प्रश्न निर्माण झाले आणि या प्रश्नांची उत्तरे निवृत्त आयएएस अधिकारी आभा सिंग यांच्याशी बोलताना मिळत गेली.महाराष्ट्र टपाल खात्याच्या प्रमुख आभा सिंग यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन सामाजिक कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आभा यांचे पती वाय. पी. सिंग हेही त्यांच्या लढाऊ बाण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्यावरील कारवाईने आभाही अतिशय संतप्त झाल्या आहेत. वाळूमाफियांच्या विरुद्ध कारवाई करून दुर्गा शक्ती आपले कर्तव्यच बजावत होत्या. मात्र त्यात राजकीय हितसंबंध गुंतल्यामुळेच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांवर अनेकदा कारवाई होते. त्यांची पगारवाढ, बढती थांबवली जाते. अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे हे चांगले हत्यार आहे. मंत्र्यांच्या मनाप्रमाणे न वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची अनेकदा कमी महत्त्वाच्या पदावर बदली केली जाते. त्यांना बाजूला फेकले जाते. आता दुर्गा शक्तीच्या बाबतीतही नेमके हेच घडेल. यापुढे कुठलेही सरकार त्यांना महत्त्वाचे पद देणार नाही. कारण कुठेही गेल्या तरी त्या स्वस्थ बसणार नाहीत, असे आभा सिंग म्हणाल्या.आभा सिंग यांच्याही बाबतीत असा प्रसंग आला होता; मात्र ते प्रकरण तिथेच थांबलं. आभा सिंग जेव्हा उत्तर प्रदेशच्या टपाल खात्याच्या संचालक होत्या तेव्हा त्यांनी एका निरीक्षकाची त्याच्या गैरवर्तणुकीबद्दल बदली केली होती. ती बदली रद्द करण्यासाठी टपाल खात्याचे सचिव, कॅबिनेट सचिव, पाच खासदार आणि तीन केंद्रीय मंत्री त्यांच्यावर हरतऱ्हेने दबाव आणत होते; परंतु त्या दबावाला, राजकीय हस्तक्षेपाला आभा बधल्या नाहीत आणि त्यांनी काही ती बदली रद्द केली नाही. त्या निरीक्षकाची बदली लखनौहून इटारसीला केली होती. त्याच्या दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याशी गैरवर्तणूक केल्याबद्दल सीबीआय चौकशीही चालू होती. हेच कारण देऊन आभा यांनी ही बदली रद्द केली नाही. मात्र ते प्रकरण तिथेच थांबले. त्यांच्यावर काही कारवाई झाली नाही आणि त्या खूप कठोर आणि कणखर महिला अधिकारी आहेत, असा संदेश गेला.आभा सिंग यांची सुरुवातीला कस्टम खात्यात नेमणूक झाली होती. मात्र तिथला व्यवहार पाहता त्यांनी स्वत:ची बदली करून घेतली. कस्टम खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार असून फक्त ५ टक्के अधिकारीच प्रामाणिक असल्याने तिथे माझ्यासारखी व्यक्ती टिकूच शकणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.दुर्गा शक्तींच्या निलंबनामुळे महिला सनदी अधिकाऱ्यांवर काय परिणाम होईल या प्रश्नावर आभा सिंग म्हणाल्या की, ‘दुर्गा शक्ती यांच्या विरोधातली कारवाई ही त्या महिला आहेत म्हणून झालेली नाही, तर वाळूमाफियांच्या विरोधात त्यांनी उघडलेल्या मोहिमेमुळे झाली. प्रामाणिक आणि तडफदार तरुण अधिकाऱ्यावर काय वेळ आली हे सगळ्या देशाने पाहिले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक राहायचे कितीही ठरविले तरीही कारवाईच्या भीतीने ते तसे करणार नाहीत. देशहितासाठी प्रशासकीय सेवेत येणाऱ्या या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खचले. या प्रकरणात खरेतर देशभरातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन निषेध करण्याची गरज होती. त्यामुळेच अनेक प्रामाणिक अधिकारी प्रशासकीय सेवेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत आहेत. हा समाजाचा, पर्यायाने सामान्य माणसाचा तोटा आहे. या प्रकरणातून घ्यावयाचा धडा म्हणजे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन राजकारण्यांपुढे शरणागती न पत्करण्याचा निर्णय घेण्याची गरज आहे.सनदी अधिकाऱ्यांवर सतत येणाऱ्या दबावापुढे महिला सनदी अधिकारी टिकाव धरू शकतील का, यावर आभा म्हणाल्या की, ‘‘हे कठीण असते, पण अशक्य नसते. तुमची तत्त्वे मजबूत असतील आणि तुमच्या कामाशी तुम्ही कटिबद्ध असाल तर अशा दबावामुळे आणि तणावामुळे तुमच्यात फारसा फरक पडत नाही. महिलांना एकाच वेळी अनेक कामे परिणामकारकरीत्या करण्याची निसर्गदत्त देणगी असते. त्यामुळे महिला सनदी अधिकारी त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांपेक्षा प्रश्न चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात, असे मला वाटते.’’ आभा सिंग यांच्या बाबतीतही असे अनेक प्रसंग घडले. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या वेळेस अनेकदा असे दबाव आणले जातात. एकदा एका दोषी कनिष्ठ अधिकाऱ्याला वाचविण्यासाठी एका राजकीय पक्षाचा जमावच त्यांच्या केबिनमध्ये घुसला. इतकेच नव्हे, तर एक खासदारही त्यांचे नेतृत्व करत होते. त्या वेळी त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात केसही नोंदविली गेली. माजी आय.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी यांचेही उदाहरण देता येईल. अतिशय प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अशा देशातल्या पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी. पण त्यांच्यावरही अन्याय झाला. दिल्ली पोलीस आयुक्तपदी त्यांच्याऐवजी एका कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. त्यानंतर किरण बेदी यांनी आय.पी.एस.चाच राजीनामा दिला.आभा सिंग यांचे पती वाय. पी. सिंग यांनी आदर्श इमारतीच्या अवैध बांधकामाचे प्रकरण बाहेर काढले. राजकारणी आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या साटय़ालोटय़ाचे हे अगदी ‘आदर्श’ उदाहरण. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे पद गेले, तर तेव्हाचे मुंबई महापालिका आयुक्त तुरुंगात गेले. या वाय. पी. सिंगांनी अंबानींच्या पन्ना-मुक्ता तेल जमिनींच्या बेकायदेशीर व्यवहाराला वाचा फोडली तेव्हा त्यांची सी.बी.आय.मधून अचानक नागपूरला बदली करण्यात आली. या बदलीविरुद्ध सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केस जिंकली. तरीही त्यांना पुन्हा राज्य राखीव दलात टाकण्यात आले. अखेर कंटाळून त्यांनी राजीनामा दिला.अशा रीतीने पुरुष किंवा महिला कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय सेवेतून बाहेर पडावे लागत असेल तर दोष कुणाचा? आभा सिंग यांनीही स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यांच्या मते, भ्रष्टाचारी अधिकारी देशाला आणि पर्यायाने जनतेला फसवत आहेत. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या चौकशाही रखडवल्या जातात. म्हणूनच दोषी अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई करून भ्रष्टाचाराचा हा कर्करोग वेळीच रोखण्याची गरज त्यांना वाटते. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि मार्गदर्शक तत्त्वानुसार असावी. याबरोबरच प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची चळवळ सुरू केली पाहिजे. त्या म्हणतात,‘‘ सध्या प्रशासनात केवळ १० टक्केच प्रामाणिक अधिकारी असतील. दुर्गा शक्तीसारख्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या कारवाईमुळे अधिकारी राजकारण्यांच्या तालावर नाचतील. कारण त्यांचे ऐकले नाही, तर आपल्याला कारवाईला तोंड द्यावे लागेल. या विचारानेच कुणी विरोध करणार नाही’’ भ्रष्टाचार आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सरकारी संस्थांनी त्यांची कामे योग्य रीतीने पार पाडावीत, तसेच सामान्यजनांना न्याय मिळवून द्यावा, यासाठीच आपण स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याचे आभा सिंग यांनी सांगितले. सलमान खान याच्याविरुद्ध हिट अ‍ॅण्ड रन केस तातडीने चालविणे, विधानभवनात आमदारांनी मारहाण केलेले पोलीस निरीक्षक सूर्यवंशी यांची केस, तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर फेसबुकवर भाष्य करणाऱ्या पालघरच्या दोन मुलींची केस सध्या आभा यांनी हाती घेतली आहे. एकीकडे महिलांना राजकारणात, पर्यायाने राज्य कारभारात ३० टक्के आरक्षण देण्याची भाषा करणारे सरकार दुसरीकडे दुर्गा शक्तीसारख्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करते. यामुळे साहजिकच सरकारी नोकरीत येऊ इच्छिणाऱ्या स्त्रियांच्या मनात भीती निर्माण होईल. या घटनेमुळे महिलांचा विकास २० वर्षांनी मागे गेला आहे, असं मला वाटत असल्याचंही आभा सिंग यांनी सांगितलं.शब्दांकन- वैजयंती कुलकर्णी-आपटे ‘चांगल्या कामाला पाठिंबा मिळतोच’मेधा गाडगीळप्रधान सचिव, गृह विभाग वरिष्ठ सनदी अधिकारीमेधा गाडगीळ महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी. त्या १९८३ मध्ये आयएएस होऊन प्रशासकीय सेवेत आल्या. तब्बल ३० वर्षे सेवा झाल्याने त्यांना प्रशासनाची नस अन् नस माहीत आहे. कार्यपद्धती व अडचणीही अवगत आहेत. त्या जेव्हा सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून प्रशासकीय सेवेत आल्या, तेव्हा महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ३-५ टक्के होते. अधिकाऱ्यांबद्दल आणि विशेषत: महिलांबद्दल तर सर्वाचीच आदराची भावना होती. जनता, लोकप्रतिनिधी व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडूनही सन्मान मिळत असे, पण त्या तुलनेत काळ आता खूप बदलला आहे, असे गाडगीळ यांना वाटते. त्यांना वैयक्तिक काही त्रास किंवा अडचणी आल्या नाहीत, तरी काही अधिकाऱ्यांना मात्र त्रास झाल्याची उदाहरणे आहेत, पण अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परिस्थिती खूपच चांगली आहे. काम करण्याचे येथे स्वातंत्र्य आहे. नवीन कल्पना राबविता येतात, हे त्यांनी मोकळेपणे सांगितले. आयएएस अधिकारी म्हणून काम पाहणे तसे आव्हानात्मकच असते. एखाद्या खासगी कंपनीतील अधिकाऱ्याचे काम तुलनेने सोपे असते. आपले व्यवस्थापन किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या सूचनेनुसार तो काम करतो. आयएएस अधिकाऱ्याला मात्र काम करताना वरिष्ठ, मंत्री, विधिमंडळ, न्यायालय, प्रसिद्धीमाध्यमे आणि जनता या सर्वाचा विचार करून आपली जबाबदारी पार पाडावी लागते. प्रशासकीय कामकाजातील काही त्रुटींमुळे ‘लालफितीचा कारभार’ अशी टीका नेहमी होते, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होतात आणि जनतेचे प्रश्न दीर्घकाळ रेंगाळतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासकीय नियम आणि कार्यपद्धती सोपी व सुटसुटीत असावी, असे श्रीमती गाडगीळ यांचे मत आहे. सध्या काम करीत असलेल्या गृह विभागात त्यांनी त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पोलीस शिपाई भरतीबाबत प्रत्येक वेळी तक्रारी होतात. वशिलेबाजी झाली, भ्रष्टाचार असे आरोप होतात. मग त्याच्या चौकश्या झाल्या की कोणाला तरी निलंबित करण्याची मागणी होते. हे टाळण्यासाठी भरतीप्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत आणि पारदर्शी कशी होईल, याचा विचार करण्यात आला. आधी लेखी परीक्षेला ७५ गुण व मुलाखतीसाठी २५ गुण ठेवले गेले. मुलाखतींबाबत तक्रार असल्याने त्या काढून टाकण्यात आल्या. लेखी परीक्षाही निबंध वगैरे टाळून बहुपर्यायी प्रश्नांची करण्यात आली. संगणकाच्या आधारे उत्तरपत्रिका तपासणी केली जाते व गुणवत्ता यादीनुसार निवड होते. पुढील काळातही हजारो शिपाई यानुसार भरले जातील. महिलांसाठीच्या ३० टक्के जागाही पूर्णपणे भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे कोठेही काही गैर करण्यास किंवा कोणालाही शंका घेण्यास जागा ठेवलेली नाही. दोन-चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करून तात्पुरती कारवाई होते, पण त्यापेक्षा कार्यपद्धती सुधारली तर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, असा गाडगीळ यांना विश्वास आहे. प्रशासनात सुधारणांची आवश्यकता सांगताना वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचा अधिक वेळ हा धोरण ठरविण्यासाठी अधिक खर्च झाला पाहिजे. पण दैनंदिन फाइल्स व बैठकांमध्ये त्यांचा एवढा वेळ जातो की धोरणावर विचार करण्यासाठी केवळ ५-१० टक्केच वेळ दिला जातो. आदर्श प्रशासनासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी किमान ४० टक्के वेळ धोरणावर विचार व निर्णय घेण्यासाठी खर्च केले पाहिजेत, असे त्यांचे गाडगीळ यांचे मत आहे.गाडगीळ यांनी आपल्या प्रदीर्घ शासकीय सेवेत अनेक पदांवर काम केले असले तरी ‘हाफकिन बायोफार्मा’मधील व्यवस्थापकीय संचालकपदाची जबाबदारी पार पाडताना त्यांना वेगळेच समाधान मिळाले आहे. सर्वसाधारणपणे शासकीय उद्योग हे गैरव्यवस्थापनामुळे तोटय़ात असतात, पण हा समज ‘हाफकिन’ने खोटा ठरविला. पोलिओची लस हे ‘हाफकिन’चे एक प्रमुख उत्पादन. जागतिक आरोग्य परिषद (डब्ल्यूएचओ)ने ही लस प्रमाणित केली. हा सन्मान मिळविलेली ‘हाफकिन’ ही देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील एकमेव संस्था आहे, पण हा दर्जा मिळविणे हे सोपे काम नव्हते. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ‘हाफकिन’ संकुलाची फेररचना करण्यात आली. यंत्रसामग्री, कारखाना आदी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार अद्ययावत करण्यात आले. त्यानंतरच जागतिक आरोग्य परिषदेचे प्रमाणीकरण मिळाले. त्यामुळे लाखो लसी आज विकल्या जातात आणि ‘हाफकिन’च्या उत्पन्नात पाचपटीने वाढ झाली. पोलिओचे उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि ‘हाफकिन’ संस्थाही आज फायद्यात आहे. ही कामगिरी केल्याचे गाडगीळ यांना आज मोठे समाधान आहे. महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण सोसायटीतील संचालक पदही तसे ‘साइिडग’चे पद असले तरी तेथेही वेगळ्या प्रकारचे काम गाडगीळ यांनी केली. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही एड्सच्या क्षेत्रात काम केले असून एकत्रित प्रयत्नांमुळे एड्सचा प्रसार रोखण्यात यश मिळाले असल्याचे त्यांना वाटते.काहीतरी वेगळे करून दाखविण्यासाठी गृहविभागातही त्यांनी काही निर्णय घेतले आहेत आणि त्याला गृहमंत्र्यांचाही पाठिंबा मिळाला. त्यातील महिला कैद्यांचा निर्णय अतिशय चांगला म्हणून आवर्जून उल्लेख करता येईल. राज्यातील तुरुंगांमध्ये हजारो कैदी खितपत पडले आहेत व त्यामध्ये अनेक महिलाही आहेत. ज्या कैद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली असते, पण त्यांची वर्तणूक चांगली असते, त्यांना काही काळ खुल्या कारागृहात पाठविले जाते. तेथे शेती किंवा अन्य कामे हे कैदी करतात व शिक्षेतही काही प्रमाणात सूट मिळते. पुरुष कैद्यांसाठी सुरुवातीला चार खुली कारागृहे राज्यात होती, पण महिलांसाठी एकही नव्हते. त्यामुळे येरवडा तुरुंगात खास महिला कैद्यांसाठी खुले कारागृह त्यांच्या कारकिर्दीत सुरू करण्यात आले. तेथे या महिला शेतीची कामे करतात. महिलांसाठीचे देशातील हे पहिले खुले कारागृह आहे. खुल्या कारागृहांची संख्या आता वाढविण्यात येत आहे. तुरुंगामध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी असून कैद्यांवर लक्ष ठेवणे महत्वाचे असते. त्यामुळे येरवडा, तळोजा, ऑर्थर रोड येथील तुरुंगांमध्ये आता सीसीटीव्ही बसविण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे.पुढील काही वर्षांत सर्व मध्यवर्ती कारागृहात ते बसविले जाणार असल्याचेही गाडगीळ यांनी सांगितले.दुर्गा शक्तीला आलेला अनुभव कठीण असला, तरी त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांनी डगमगून जायचे कोणतेही कारण नाही. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी खंबीरपणे लढले पाहिजे. चांगल्या कामाला पाठिंबा मिळतोच. महिलांनी त्यामुळे प्रशासकीय सेवेकडे येऊ नये, असे गाडगीळ यांना बिलकूल वाटत नाही. उलट महिला अधिकाऱ्यांची संख्या वाढत आहे व ती वाढली पाहिजे, असेच त्यांचे मत आहे. सनदी अधिकारी भ्रष्टाचारी असतात, असा एक सरसकट गैरसमज गेल्या काही काळात जनतेमध्ये पसरविण्यात आला होता. दुर्गा शक्तीच्या निमित्ताने प्रामाणिक आणि कोणत्याही दबावाला न जुमानता आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडणारे अधिकारीही शासकीय सेवेत आहेत, हे उदाहरण तरी सर्वाच्या समोर आले, असे गाडगीळ यांना वाटते.शब्दांकन- उमाकांत देशपांडे
