|| उत्तरा सहस्रबुद्धे कोणत्याही देशात संसदेतील स्त्रियांची संख्या आणि त्यामागोमाग राजकीय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग आपोआप वाढलेला नाही. त्यासाठी या देशांनी आवर्जून प्रयत्न केले आहेत. याशिवाय स्त्रियांच्या राजकारणातील सहभागाची दोनतीन महत्त्वाची कारणे आहेत. कोणती आहेत ती कारणे आणि काय आहे योगदान या स्त्रियांचं. याविषयी.. जागतिक स्त्री दिनानंतर दोनच दिवसांनी निवडणूक आयोगाने सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली. मग ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जाहीर केले की ‘बिजू जनता दला’च्या लोकसभेच्या उमेदवारांपैकी ३३ टक्के उमेदवार स्त्रिया असतील. पाठोपाठ पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले की ‘तृणमूल काँग्रेस पक्ष’ चाळीस टक्के जागांवर स्त्री उमेदवारांना संधी देईल. त्यानंतर अगदीच थोडा वेळ ‘भारतीय राजकारणातील स्त्रियांची संख्या’ या विषयावर चर्चा झाली, आणि विरूनही गेली. या निमित्ताने जगभरात स्त्रियांच्या मताधिकाराचा विकास कसा झाला ते पाहायला हवे. पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना समान मताधिकार मिळावा यासाठी एकोणिसाव्या शतकात युरोपीय देशांत, अमेरिकेत आणि युरोपियनांची मोठी वस्ती असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेसारख्या वसाहतीतही चळवळी सुरू झाल्या. फिनलंडमध्ये १९०७ मध्ये, नॉर्वेत १९१३ तर डेन्मार्कमध्ये १९१५ मध्ये स्त्रियांना समान मताधिकार मिळाला. बोल्शेविक क्रांतीनंतर १९१७ मध्ये रशियात स्त्रियांना मताधिकार मिळाला. पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक युरोपीय देशांनी - कॅनडा १९१७ मध्ये, ब्रिटन, जर्मनी, पोलंड १९१८, ऑस्ट्रिया आणि नेदरलँड्स १९१९ - स्त्रियांचा मताधिकार प्रस्थापित झाला. अमेरिकेत स्त्रियांना १९२० मध्ये मताधिकार मिळाला. फ्रान्समध्ये १९४४, इटलीत १९४६, तर ग्रीसमध्ये १९५२ मध्ये स्त्रियांना मताधिकार मिळाला. तर स्वित्र्झलडमधील स्त्रियांना मताधिकार मिळण्यास १९७१ हे वर्ष उजाडले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देशांनी स्वातंत्र्य मिळताच स्त्रियांचा मताधिकार मान्य केला. भारत आणि पाकिस्तानात पहिल्या निवडणुकीपासून स्त्रियांना मताधिकार आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यावर तिथेही हा अधिकार लागू झाला. इस्राएलमधेही त्या देशाच्या जन्मापासूनच, म्हणजे १९४८ पासून हा अधिकार अस्तित्वात आला. फिलिपिन्समध्ये १९३७, तर जपानमध्ये १९४५ पासून स्त्रियांना मतदानाचा समानाधिकार अस्तित्वात आहे. लॅटिन अमेरिकेत पहिल्या महायुद्धानंतर स्त्री मताधिकारासाठी चळवळी सुरू झाल्या. उरुग्वेत १९२७, ब्राझिल आणि क्युबा १९३४, व्हेनेझुएलात १९४६, अर्जेटिनात १९४७, तर मेक्सिकोत १९५३ मध्ये स्त्रियांचा मताधिकार प्रस्थापित झाला. मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतरची पायरी म्हणजे संसदेत स्त्रियांचे निवडून येण्याचे प्रमाण वाढत जाणे. सामान्यपणे लोकसंख्येत स्त्रियांचे प्रमाण निम्मे असते. (भारतासारखे काही मोजके अपवाद, जिथे स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.) त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत निर्वाचित प्रतिनिधींपैकी निम्म्या स्त्रिया असणे हे समतेच्या तत्त्वाला धरून आहे, असे मानणे तर्कसंगत आहे. परंतु प्रत्यक्षात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व ३० टक्केच्या आसपास असले तरी ते समाधानकारक मानले जाते. आज राष्ट्रीय संसदेतील स्त्रियांच्या संख्येच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक एकशे एकोणपन्नासावा आहे. म्हणजे स्वतंत्र देशांच्या यादीत जवळपास तळाला. वास्तविक पहिल्या लोकसभेतील स्त्रियांच्या संख्येपेक्षा सोळाव्या लोकसभेतील स्त्रियांची संख्या तिपटीने जास्त आहे. १९५२ मध्ये निवडून आलेल्या पहिल्या लोकसभेत २२ स्त्रिया होत्या. १९५७ मध्येही २२ स्त्री खासदार निवडून आल्या. १९६२ मध्ये ही संख्या ३१ झाली. पण चौथ्या (१९६७), पाचव्या (१९७१) आणि सहाव्या(१९६७) लोकसभेत ती घसरत जाऊन अनुक्रमे २९, २८, १९ इतकी झाली. गंमत म्हणजे, १९६६-७७ या अकरा वर्षांच्या काळात भारताच्या पंतप्रधानपदावर एक स्त्री होती. इंदिरा गांधी या जगातल्या अवघ्या दुसऱ्या स्त्री शासनप्रमुख होत्या. त्यांच्यापूर्वी हा मान फक्त सिलोनच्या (आताचा श्रीलंका) सिरिमाओ बंदरनायके यांनाच मिळाला होता. १९८०च्या लोकसभेत २८ स्त्रिया निवडून आल्या. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर १९८४ मध्ये निवडणूक झाली तेव्हा तब्बल ४३ स्त्रिया लोकसभेत निवडून आल्या. हा तेव्हाचा उच्चांक होता. पण त्यापुढच्या नवव्या लोकसभेत (१९८९) ही संख्या पुन्हा घटून २९ झाली. मग १९९१ मध्ये ४१, १९९६ मध्ये ४०, १९९८ मध्ये ४३, १९९९ मध्ये ४९, आणि २००४ मध्ये ४५, अशी महिला खासदारांची संख्या सातत्याने चाळीसच्या वर राहिली. २००९मध्ये निवडून आलेल्या पंधराव्या लोकसभेत महिला खासदारांच्या संख्येने पहिल्यांदा पन्नासचा आकडा ओलांडला. त्या वर्षी ५९ स्त्रिया लोकसभेत निवडून आल्या. मावळत्या सोळाव्या लोकसभेत साठचा आकडा ओलांडून ६६ स्त्रिया खासदारपदी निवडून आल्या. पहिल्या लोकसभेपेक्षा सोळाव्या लोकसभेत स्त्री खासदारांची संख्या तिप्पट झाली आहे. तरीही जागतिक क्रमवारीत भारत तळालाच आहे. कारण निर्वाचित स्त्री खासदारांची संख्या वाढली तरी तिचे प्रमाण अगदी कमी म्हणजे एकूण खासदारांच्या १२ टक्के इतकेच आहे. या यादीतल्या पहिल्या वीस देशांमध्ये फ्रान्स, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड, स्पेन, न्यूझीलंड, असे प्रगत देश तर आहेतच. पण त्यात अर्जेटिना, मेक्सिको, मोझांबिक, इथिओपिया, दक्षिण आफ्रिका, असे तिसऱ्या जगातील देशही आहेत. कहर म्हणजे, पहिल्या क्रमांकावर आहे, एकेकाळी हिंसाचार आणि वंशविच्छेदामुळे बरबाद झालेला रवांडा हा आफ्रिकेतील एक गरीब देश. यात लक्षात घ्यायचा मुद्दा असा की, संसदेतील स्त्रियांचे प्रमाण उतरत्या क्रमाने दाखवणाऱ्या प्रस्तुत यादीतील पहिल्या विसापैकी सतरा देशांच्या संसदेत कोणत्या तरी स्वरूपात स्त्रियांचा कोटा किंवा आरक्षण अस्तित्वात आहे. रवांडाचेच उदाहरण पाहू. २००३च्या संविधानाने तिथे संसदेतील ३० टक्के जागा स्त्रींसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. शिवाय राजकीय पक्ष आपापले उमेदवार निवडताना स्त्रियांसाठी जागा राखून ठेवतात. स्वीडन, फिनलंड आणि नॉर्वे या देशांत राजकीय पक्ष स्वेच्छेने स्त्रियांसाठी जागा आरक्षित ठेवतात. अर्जेटिनामध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापल्या यादीत ३० टक्के जागा स्त्रियांना दिल्या पाहिजेत असा कायदा आहे. त्याशिवाय या कायद्यानुसार, यादी पद्धतीच्या प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा अवलंब करणाऱ्या या देशात, राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत प्रत्येक तिसरे नाव स्त्रीचे असले पाहिजे, अशीही तरतूद आहे. नेपाळ, फिलिपिन्स, युगांडा या देशांत संविधानाद्वारे, तर बेल्जियम, फ्रान्स, स्लोवेनिया अशा देशांत निर्वाचन कायद्याद्वारे स्त्रियांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. थोडक्यात, कोणत्याही देशात संसदेतील स्त्रियांची संख्या आणि त्यामागोमाग राजकीय प्रक्रियेतील स्त्रियांचा सहभाग आपोआप वाढलेला नाही. त्यासाठी या देशांनी आवर्जून प्रयत्न केले आहेत. भारतीय संसदेत स्त्रियांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासंबंधीचे विधेयक नव्वदच्या दशकात संसदेत सादर केले आहे, पण ते अजून मंजूर झालेले नाही. निर्वाचित स्त्री प्रतिनिधींचे प्रमाण समाधानकारक पातळीला पोचल्यानंतरची पायरी म्हणजे शासनातील अधिकारपदांवर स्त्रियांची संख्या वाढणे. एकविसाव्या शतकात परिस्थिती काहीशी बदलताना दिसते आहे. जर्मनी, ब्रिटन (दोन वेळा), न्यूझीलंड (तीन वेळा), ऑस्ट्रेलिया या युरोपीय देशात; तसेच भारत, श्रीलंका (तीन वेळा), पाकिस्तान, थायलंड या देशामध्ये स्त्री राजकारणी देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंत पोचल्या आहेत. ब्राझील, फिलिपिन्स (दोन वेळा), इंडोनेशिया या देशात स्त्रिया राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत. बांगलादेशचे आजचे राजकारण दोन स्त्री नेत्यांभोवती फिरते आहे. संविधानात्मक अडचणीमुळे पद नसले, तरी ब्रह्मदेशाची नेता आज एक स्त्री आहे. तसेच अनेक देशांमध्ये परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ, अशी महत्त्वाची खातीही स्त्रियांनी सांभाळली आहेत. या बाबतीत बऱ्याच प्रमाणात पारंपरिक असणाऱ्या अमेरिकेतही २०१६मध्ये एका स्त्रीने पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळवून राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली. तर २०२०मध्ये होऊ घातलेली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये आज अर्धा डझन स्त्रिया उत्सुक आहेत. या संदर्भात एक गोष्ट आवर्जून नमूद करायला हवी, की ‘साम्यवादी’ राजकीय व्यवस्था असलेल्या एकाही देशात (उदा. चीन, क्यूबा, पूर्वीचा सोव्हिएत युनियन) आजवर कोणी स्त्री देशाच्या सर्वोच्च राजकीय अधिकारपदापर्यंत पोचलेली नाही. कोणत्याही देशातील राजकीय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग असण्याची दोन-तीन महत्त्वाची कारणे आहेत. स्त्री राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबांची राजकीय पाश्र्वभूमी हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण आहे. राजकारणात पुढे आलेल्या, आणि अधिकारपदापर्यंत पोचलेल्या बऱ्याच स्त्रियांच्या कुटुंबातील एखादा पुरुष राजकीय नेता असतो, आणि या स्त्रिया राजकारणात येण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण असते. विशेषत: आशियातील बहुतांश राजकीय स्त्री नेत्या या कोणत्या तरी मोठय़ा राजकीय नेत्याची पत्नी, मुलगी, बहीण आहेत; आणि त्या राजकीय जीवनात उतरण्याचे आणि यशस्वी होण्याचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. याशिवाय अनेक स्त्रिया त्यांच्या कुटुंबातील पती, पिता, भाऊ, यांच्या ‘प्रॉक्सी’ म्हणून काम करत असतात. काही कारणाने हे पुरुष राजकीय प्रक्रियेतून तात्पुरते बाहेर गेले तर ते परत येईपर्यंत त्यांची जागा ‘धरून ठेवण्याचे’ काम या स्त्रिया करत असतात. मात्र अशा प्रकारे राजकारणात आलेल्या स्त्रियादेखील कधी कधी त्यांच्या देशाच्या राजकीय प्रक्रियेला वेगळे वळण देऊ शकतात. यातले एक उदाहरण आहे मलेशियाच्या सध्याच्या उपपंतप्रधान वान अझीझा वान इस्माईल यांचे. त्या मलेशियाच्या पहिल्या स्त्री उपपंतप्रधान आहेत. मलेशियाचे राजकारण वर्षांनुवर्षे बारिसान नॅशनल युतीच्या वर्चस्वाखाली होते. या युतीमध्ये मलय, चिनी आणि भारतीय वंशाचे तीन पक्षप्रमुख भागीदार आहेत. या आघाडीचे महातीर महंमद हे पंतप्रधान असताना त्यांनी त्यांचे उपपंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांना त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचे आरोप करून १९९९ मध्ये पदावरून हटवले. अनवर यांनी ‘लोकन्याय पक्ष’ स्थापन केला. त्यांना तुरुंगवास झाल्यावर त्यांच्या डॉक्टर पत्नी वान अझीझा यांनी पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारले. वान अझीझा यांनी विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन केली. ही आघाडी सत्ताधारी ‘बारिसान नॅशनल’ प्रमाणे वंशवादी पक्षांची युती नाही तर वांशिक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन राजकारण करणाऱ्या पक्षांची युती आहे. २०१८च्या निवडणुकीत वान अझीझा यांनी आपल्या पतीला पक्षातून बाहेर काढणाऱ्या महातीर यांना आपल्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केले. निवडणूक जिंकल्यावर महातीर यांनी अनवर यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेऊन त्यांची सुटका केली. यथावकाश अनवर हे महातीर यांची जागा घेतील. वान अझीझा यांनी फक्त आपल्या पतीला न्याय मिळवून दिला नाही, तर राष्ट्रीय राजकारणातील बारिसानचे वर्चस्व संपुष्टात आणले, आणि देशाला वंशवादी राजकारणापेक्षा वेगळे वळण दिले. अशाच आणखी एक राजकारणी म्हणजे इंडोनेशियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष सुकार्नो यांच्या कन्या, मेघवती सुकार्नोपुत्री. त्यांनी १९८७ मध्ये ‘इंडोनेशियन डेमोक्रॅटिक पक्षा’त प्रवेश केला. बऱ्याच चढउतारांनंतर २००१ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुर्रहमान वाहिद यांना हरवून मेघवती इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष झाल्या. त्यांच्या कार्यकालात इंडोनेशियासमोर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे आव्हान उभे राहिले. परंतु त्याविरोधात, आज यशस्वी मानल्या जाणाऱ्या धोरणांची आखणीही त्यांच्याच काळात सुरू झाली. पाश्चिमात्य देशातल्या बहुतेक स्त्री राजकारणी याच गटात येतात. जर्मनीच्या अंगेला मर्कल, ब्रिटनच्या मार्गारेट थॅचर, तेरेसा मे, न्यूझीलंडच्या जसिंडा आर्डर्न, यांच्याविषयी आपण ऐकून असतो. त्याशिवाय इतरही अनेक स्त्री राजकारणी आज स्वकर्तृत्वाने पुढे येऊ पाहत आहेत. ब्रिटनच्या कन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पक्षाच्या खासदार आणि माजी मंत्री प्रीती पटेल या त्यातील एक. मूळ भारतीय वंशाच्या, युगांडात स्थायिक झालेल्या, आणि इदी अमीन यांच्या काळात ब्रिटनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या दाम्पत्याच्या त्या कन्या. ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने प्रचार करणाऱ्या गटात त्या आघाडीवर होत्या. ब्रिटिश संसदेवर त्या तीन वेळा निवडून आल्या आहेत. कॅमेरून आणि मे या दोघांच्याही मंत्रिमंडळात त्या काही काळ मंत्री होत्या. तुलसी गॅबार्ड या अमेरिकेतील एक तरुण स्त्री नेत्या. समोआ इथे जन्मलेल्या, ख्रिस्ती वडील आणि हिंदू धर्माचा स्वीकार केलेल्या आईच्या त्या कन्या. भारतीय वंशाच्या नसलेल्या तुलसी यांनी आईप्रमाणे हिंदू धर्माचा स्वीकार केला. हवाई इथून त्या अमेरिकी संसदेवर निवडून आल्या आहेत आणि संसदेच्या त्या पहिल्या हिंदू सभासद आहेत. सर्वासाठी आरोग्य सुविधा, गर्भपाताचा हक्क, समिलगी विवाहांना पाठिंबा, या अजेंडय़ाचा पुरस्कार करणाऱ्या तुलसी २०२०च्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्राथमिक निवडणूक लढवत आहेत. स्त्रियांचा राजकारणात सहभाग वाढला तर राजकारणाला एक नवे वळण मिळू शकेल असे अनेकांना वाटते. ते काही प्रमाणात खरे असेलही, पण पूर्णत: खरे नाही. बहुतांश स्त्री राजकारण्यांची शैली आणि त्यांचा अजेंडा पुरुष राजकारण्यांपेक्षा फारसा वेगळा नाही. त्याचप्रमाणे राजकीय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढल्यामुळे एकूण समाजातील स्त्रियांचे स्थान उंचावते असे खात्रीलायकरीत्या म्हणता येत नाही. संसदेतील स्त्रियांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या रवांडामध्ये आजही सामान्य स्त्रीला पुरुषी वर्चस्वाचा, अन्यायाचा सामना करावाच लागतो. स्त्रियांचे संसदेतील प्रमाण हा स्त्री-पुरुष समानतेचा मापदंड नाही. पण त्या दृष्टीने टाकण्याचे ते एक आवश्यक पाऊल आहे असे मात्र खात्रीने म्हणता येते. भारतीय राजकारणात स्त्री-पुरुष समानता कधी? लोकसभा असो वा राज्यसभा आजही भारतीय राजकारणात स्त्रीचे प्रतिनिधित्व १२ टक्केही नाही. ते वाढावे असे तुम्हाला वाटते ? का ? स्त्रियांचे हे प्रमाण वाढण्यासाठी आरक्षणापलीकडे आणखी कोणते उपाय तुम्हाला सुचतात. यासाठी सामाजिक,कौटुंबिक मानसिकतेत नेमके कोणते बदल घडायला हवेत, समाजाने जाणिवपूर्वक कोणते प्रयत्न केले पाहिजेत असे वाटते. याविषयी आम्हाला कळवा नेमक्या १०० शब्दांमध्ये. प्रतिक्रिया मराठीतच असावी.संगणकावर पाठवायची असल्यास वर्ड व पीडीएफ दोन्ही फाईल्स पाठवाव्यात. सब्जेक्ट मध्ये - ‘भारतीय राजकारणातील स्त्री सहभाग’ असा उल्लेख असावा.प्रतिक्रिया २७ मार्च २०१९ पर्यंत पोहोचावी. (लेखिका मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.) suttara@politics.mu.ac.in
