अभेद्य मानसिक सुरक्षा कवच

सकाळी ९ वाजता एक तरुण ‘आय टी’ व्यावसायिक कामाला लॉग-इन करतो. हातात कॉफीचा कप, कानावर हेडसेट आणि स्क्रीनवर ऑनलाइन मीटिंग. वरवर पाहता सगळे सुरळीत दिसते. हसरा चेहरा, थोड्या गप्पा, काही ओळींचे ‘कोडिंग’. पण आतून तो सततच्या चिंतेशी आणि थकव्याशी झुंजत असतो, ज्यामुळे लक्ष केंद्रित करण्याची आणि सर्जनशीलतेची ताकद कमी होते. ही समस्या त्याच्या सहकाऱ्यांना दिसत नाही, आणि हा अनुभव फक्त त्याचाच नाही तर लाखो भारतीयांच्या वास्तवाचे चित्र आहे. वरवर सुखी आणि व्यवस्थित दिसणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या आयुष्यामागे सततचा ताण, नैराश्य आणि थकवा दडलेला आहे. हीच परिस्थिती भारताच्या छुप्या संकटाकडे, मानसिक आरोग्याच्या वाढत्या भाराकडे लक्ष वेधते.

अलीकडील काही ठळक घटनांनीदेखील मानसिक आरोग्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यास मदत केली आहे. बँकेत उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने कामाच्या तणावामुळे आपले जीवन संपवले. स्किझोफ्रेनियाने त्रस्त असलेल्या मध्यमवयीन स्त्रीने रुग्णालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तर पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये कार्यरत एका तरुण अभियंत्याने थेट कार्यालयाच्या गच्चीवरून उडी घेतल्याची दु:खद बातमी समोर आली. या सर्व वेगवेगळ्या घटनांचा धागा एकच आहे. मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष आणि वाढत जाणारा ताण…याच पार्श्वभूमीवर अधिकृत आकडेवारीही धोक्याची घंटा वाजवते.

‘राष्ट्रीय अपराध नोंद संस्था’ (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, २०१७मध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे ९.९ असलेला आत्महत्येचा दर २०२२ मध्ये १२.४ वर पोहोचला आहे. यात सातत्याने आणि चिंताजनक वाढ दिसून येते. २०२३ आणि २०२४ची आकडेवारी अद्याप जाहीर नसली, तरी तज्ज्ञांच्या मतानुसार, शैक्षणिक व सामाजिक दबाव, संस्थात्मक आधाराचा अभाव आणि मानसिक आरोग्याबाबतची कमी जागरूकता ही आत्महत्यांच्या वाढीमागील प्रमुख कारणे आहेत. अलीकडेच ‘जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिना’च्या निमित्ताने १० सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘ AIIMS’, नवी दिल्ली येथे ‘Never Alone’ हा AI-आधारित मानसिक आरोग्य व कल्याणकारी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. विद्यार्थ्यांमधील आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि मानसिक आरोग्याबाबतची जागरूकता वाढवणे हे याचे उद्दिष्ट असून, समुपदेशन व सहाय्य सेवा अधिक प्रभावी व सहज उपलब्ध करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

मानसिक आरोग्याची अवस्था केवळ वैयक्तिक आयुष्यापुरती मर्यादित राहात नाही, तर ती सार्वजनिक जीवनातही भयावह रूपाने समोर येतो. दैनंदिन जीवनातील जवळपास बहुतांश लोकांनी अनुभवलेला ‘रोड रेज’ (road rage) हा प्रसंग त्याचेच उत्तम उदाहरण आहे. रस्त्यांवरील वाहन चालकांमधील असंतोष, अनुशासनहीनता, दुरुस्त नसलेले रस्ते आणि वाहतुकीचा प्रचंड भार, त्याचा शारीरिक त्रास यामुळे अनेकदा लोकांमध्ये चिडचिड, तीव्र राग आणि हिंसक वर्तन वाढते. हे फक्त वाहतुकीचे प्रश्न नसून मानसिक आरोग्याशी निगडित सामाजिक दृश्य आहे. ज्यातून समजते की मानसिक तणाव केवळ वैयक्तिकच नाही, तर सार्वजनिक सुरक्षिततेवरही प्रभाव टाकतो.

मानसिक आरोग्याशी संबंधित विकार हे जैविक, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांच्या गुंतागुंतीच्या संगमातून उद्भवतात. त्यांचा परिणाम कितीही व्यापक असला तरीही, हे विकार अनेकदा ‘अदृश्य’ मानले जातात. जोपर्यंत त्यांचे परिणाम गंभीर स्वरूप धारण करत नाहीत तोपर्यंत त्यांची दखल घेतली जात नाही. मानसिक आरोग्य म्हणजे केवळ आजाराचा अभाव नव्हे, तर वैयक्तिक तणावाबरोबरच बाह्य आणि व्यापक प्रतिकूल परिस्थितीशीही सामना करण्याची क्षमता, जीवनात समाधान मिळवण्याची ताकद, उत्पादनक्षमतेने काम करण्याची ऊर्जा आणि समाजात अर्थपूर्ण योगदान देण्याची संधी. परंतु भारतात मानसिक आरोग्य ही एक छुपी पण गंभीर समस्या बनली आहे.

आज जवळपास प्रत्येक सातपैकी एक भारतीय मानसिक आजाराने ग्रस्त आहे. यापैकी बरेच विकार हे नैराश्य, चिंता किंवा तणावाशी निगडित आहेत. परंतु यापैकी ७० टक्के ते ९२ टक्के लोकांना योग्य उपचार मिळत नाहीत याचे मूळ कारण आहे जागरूकतेचा अभाव, सामाजिक कलंक मानणे आणि तज्ज्ञांची टंचाई, किशोरवयीन मुलं, अभ्यासाचा दबाव आणि ‘स्क्रीन’च्या अतिरेकामुळे त्रस्त आहेत, तर कॉर्पोरेट नोकऱ्यांमधील लोक अनेक व्यावसायिक अवास्तव अपेक्षा, कामाचा लांबच लांब काळ, वैयक्तिक , कौटुंबिक आयुष्याकडे दुर्लक्ष यामुळे मानसिक आजाराला बळी पडले आहेत.

मानसिक आरोग्याच्या संकटाचा आर्थिक फटकादेखील प्रचंड आणि अत्यंत चिंताजनक आहे. ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नुसार, मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास २०१२ ते २०३० या काळात भारताला १ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक उत्पादनक्षमतेचं नुकसान होऊ शकतं. अनुपस्थिती, कमी उत्पादकता, कामावर उपस्थित राहूनही मनाने अनुपस्थित असणं (presenteeism) आणि कर्मचारी बदलाचा वाढलेला दर हे सारे घटक या तोट्याला कारणीभूत आहेत. मानसिक आरोग्याचा धोका इतका गंभीर असूनही, भारतात मानसिक आरोग्यासाठी गुंतवणूक अत्यल्प आहे. २०२५-२६च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, एकूण आरोग्य वाटपाच्या फक्त १ टक्के मानसिक आरोग्य खर्च होता, जो ‘सकल देशांतर्गत उत्पन्ना’(जीडीपी)च्या अंदाजे ०.०५ टक्के आहे. त्या तुलनेत, विकसित देश लक्षणीयरीत्या जास्त, सामान्यत: त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या ५ टक्के ते १८ टक्के मानसिक आरोग्यासाठी वाटप करतात.

मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधांच्या तीव्र कमतरतेमुळे भारतात मानसिक आरोग्य सेवेमध्ये गंभीर तफावत आहे. सध्या, देशात दर दर १,००,००० लोकांमागे अंदाजे ०.७ मानसोपचारतज्ज्ञआहेत, जे दर १,००,००० लोकांमागे किमान तीन या ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या मानकापेक्षा खूपच कमी आहेत. अर्थात मानसिक आरोग्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भारताने काही महत्त्वाची पावलेही टाकली आहेत. २०१७ च्या ‘मानसिक आरोग्य कायद्या’ने आत्महत्येचं गुन्हेगारीकरण रद्द केलं, परवडणाऱ्या उपचारांची आणि विमा समतेची हमी दिली.

‘राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य’ कार्यक्रमाने ७६०हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये सेवा पोहोचवल्या. भारताने ‘टेली-मानस’ कार्यक्रमाद्वारे मोफत, २४ ७७, बहुभाषिक मानसिक आरोग्य सहाय्य उपलब्ध करून दिले असून, अल्पावधीतच लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यश मिळवले आहे. हा उपक्रम ‘डिजिटल आरोग्यसेवे’च्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतसुद्धा मानसिक आरोग्यसेवा सुलभ आणि परवडणारी करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आत्महत्या प्रतिबंध धोरण, ‘आयुष्यमान भारत’ केंद्रांमध्ये मानसिक आरोग्याचं एकत्रीकरण आणि विविध सहाय्यकारी कायदे यामुळे आराखडा मजबूत झाला असला, तरी अंमलबजावणी, निधीअभावी आणि तज्ज्ञांची कमतरता अजूनही मोठे आव्हान आहे.

भारतातील मानसिक आरोग्य संकटाच्या आव्हानाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी, बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. प्रथम, मानसिक आरोग्य निधीला उच्च परतावा देणारी गुंतवणूक मानून, सध्याच्या किमान पातळीपेक्षा धोरणात्मक गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढली पाहिजे. दुसरे, भारताकडे असलेल्या मर्यादित संसाधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांच्या सहकार्याने ग्रामीण भागातील लहान दवाखाने, शाळांमधील शिक्षक आणि सामुदायिक आरोग्य कर्मचारी यांना मानसिक आरोग्याचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यामुळे प्राथमिक पातळीवरच ताण, नैराश्य किंवा चिंता यांसारख्या समस्यांची ओळख होऊन वेळेवर मार्गदर्शन मिळेल.

अशा प्रकारे तज्ज्ञांची कमतरता असतानाही विस्तृत लोकसंख्येला मानसिक आरोग्यसेवा उपलब्ध होऊ शकतात. या दिशेने सरकारने ‘जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमा’सारखे (DMHP) प्रयत्न सुरू केले असले, तरी जमिनीवर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. तिसरे, ग्रामीण भागांत मानसिक आजारांना योग्य उपचार न मिळाल्यास लोक अनेकदा अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती मोहिमा ‘इंटरनेट’ आणि ‘डिजिटल’ साधनांच्या उपलब्धतेमुळे सर्वदूरवर पोहोचवणे शक्य झाले आहे. चौथे, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये एक एकात्मिक आणि त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. पहिला स्तर हा शिक्षकांचा आहे, जे विद्यार्थ्यांच्या सर्वात जवळ असतात.

शिक्षकांना मूलभूत मानसशास्त्र आणि समुपदेशनाचे प्रशिक्षण दिल्यास, ते विद्यार्थ्यांच्या भावनिक गरजा ओळखून वर्गात प्रोत्साहन देणारे, कमी तणावाचे आणि मोकळेपणाचे वातावरण तयार करू शकतील. यासोबतच, डेन्मार्क आणि नेदरलँड्ससारख्या देशांप्रमाणे, शालेय अभ्यासक्रमात ‘भावनिक शिक्षणाचा’ (Emotional Education) समावेश करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे विद्यार्थी स्पर्धा, अभ्यासाचे दडपण आणि समाजमाध्यमांच्या ताणाला तोंड देण्यासाठी लहानपणापासूनच मानसिकदृष्ट्या सक्षम होतील. दुसरा स्तर व्यावसायिक मदतीचा आहे. यासाठी, प्रत्येक महाविद्यालयाबरोबरच शाळांमध्येही प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती अनिवार्य केली असली, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कित्येक शहरी आणि बहुतेक ग्रामीण भागांत अजूनही दिसून येत नाही. हा नियम प्रभावीपणे राबवणे हे या प्रणालीचे दुसरे महत्त्वाचे अंग आहे.

तिसरा स्तर हा विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक आधाराचा आहे. जिथे व्यावसायिक मदत अपुरी पडते, तिथे विद्यार्थ्यांमध्येच ‘पिअर सपोर्ट ग्रुप्स’ स्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या गटांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र किंवा अतिरिक्त गुण यांसारखे प्रोत्साहन दिल्यास, ते एकमेकांना आधार देणारे एक मजबूत जाळे तयार करतील. थोडक्यात, प्रशिक्षित शिक्षक, उपलब्ध समुपदेशक आणि सक्रिय ‘पिअर सपोर्ट’ ग्रुप्स या तिन्ही स्तरांवर एकत्रित काम केल्यास, विद्यार्थ्यांसाठी एक संपूर्ण आणि अभेद्या मानसिक सुरक्षा कवच तयार होऊ शकते. पाचवे, कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्याचे संस्थाकरण करण्यासाठी समुपदेशन, मानसिक आरोग्य रजा आणि व्यवस्थापकांना दिले जाणारे संवेदनशीलता प्रशिक्षण या धोरणांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. अशा उपाययोजनांनी ताण, थकवा आणि नैराश्याशी झुंजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळू शकते.

सहावे, भारताने राष्ट्रीय पातळीवर एकसमान दृष्टिकोन ठेवून तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित साधने विकसित करून ती भाषिक आणि भौगोलिक अडथळे ओलांडणारी, परवडणारी आणि तत्काळ मदत देणारी बनवली पाहिजेत, जेणेकरून ग्रामीण आणि शहरी भागांतील मानसिक आरोग्य सेवा समान रीतीने उपलब्ध होतील. आणि शेवटचा, पण सर्वांत महत्त्वाचा उपाय म्हणजे मानसिक आरोग्याकडे केवळ वैद्याकीय समस्या म्हणून न पाहता ते शिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर हक्कांशी जोडून बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारणे. भारताने आता ‘सर्व धोरणांमध्ये आरोग्याचा समावेश’सारखा व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. मानसिक आरोग्य हे केवळ दवाखान्यांमध्ये मिळणाऱ्या उपचारांवर अवलंबून नसून, रोजगार, शिक्षण, शहरी नियोजन, गृहनिर्माण आणि पर्यावरण अशा प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित आहे. आज बेरोजगारी, शिक्षणातील ताण, प्रदूषण आणि शहरी गोंधळ मानसिक आरोग्य बिघडवत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक धोरणात आरोग्याचा विचार अनिवार्य केला, तरच भारत खऱ्या अर्थाने सशक्त आणि प्रगतिशील समाज घडवू शकेल.

ajit.ranade@gmail.com

(लेखक अजित रानडे अर्थतज्ज्ञ असून सुशील वाळुंज पीएच.डी. स्कॉलर आहेत.)