करोनाकाळात शिक्षण व्यवस्थेत जी हेळसांड झाली, त्यातून बालगटही सुटू शकलेला नाही. मेंदूची सर्वाधिक वाढ ही आठ वर्षांपर्यंत होत असते, मात्र याच वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. खासगी बालवर्ग, बालवाड्या किंवा अंगणवाड्या आणि पालक या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी तयार करीत असतात, मात्र इच्छाशक्तीचा अभाव, तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा, यांमुळे या वयोगटातील मुले शिक्षणापासून दूर राहिली. अर्थात काही संस्थांनी पालक-शिक्षक-मुले यांची साखळी बांधत महत्त्वाचे प्रयोग के ले. मात्र या शिक्षणाच्याही मर्यादा असल्याने किशोरवयीन मुले, स्मार्टफोन असणारे पालक, सोशल वर्क अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांच्या मदतीने शिक्षणवंचित मुलांपर्यंत पोहोचता येईल का, याचा विचार करायला हवा. पुण्यातील भारतीय शिक्षण संस्थेच्या सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. वृषाली देहाडराय यांचा लेख. करोना महासाथीच्या शैक्षणिक जगतावर झालेल्या परिणामांची चर्चा समाजमाध्यमे आणि वर्तमानपत्रांमध्ये विपुल प्रमाणात होत आलेली आहे. मात्र या चर्चेच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातील विद्यार्थी आहेत. प्राथमिक शिक्षणाशी तुलना करता बालशिक्षण हे त्यामानाने दुर्लक्षित क्षेत्र म्हणावे लागेल. त्यामुळे साथीच्या या काळात सर्व प्रकारच्या बालशाळा बंद असताना ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले, त्यामध्ये कोणत्या अडचणी आल्या, खासगी बालशाळांनी हा प्रश्न कशा प्रकारे हाताळला, या शिक्षिकांना ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी कशा प्रकारे मदत केली गेली, शासनाच्या बालशाळांमध्ये- म्हणजे अंगणवाड्या आणि नगरपालिकांच्या बालवाड्यांमध्ये जाणारी मुले शिक्षणाशी जोडली राहाण्यासाठी काय प्रयत्न झाले, त्याचा काय परिणाम झाला, याची फारशी चर्चा किंवा त्यावरचे अभ्यास झाले नाहीत. या लेखाच्या निमित्ताने त्यावर थोडा प्रकाश टाकता यईल. जन्मापासून आठ वर्षं वयापर्यंतचा कालावधी हा मुलांच्या सर्वांगीण विकासाची पायाभरणी करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या मेंदू संशोधनाने असे दाखवून दिले आहे, की या कालावधीमध्ये मेंदूच्या विकासाचा वेग सर्वाधिक असतो. मूल ज्या प्रकारच्या वातावरणामध्ये वाढते, त्याचा परिणाम त्याच्या मेंदूपेशींच्या जोडण्यांवर होत असतो. एखादी व्यक्ती पुढे जाऊन कसे वागेल, कसा विचार करेल आणि कशी शिकेल, हे तिच्या बालवयात झालेल्या मेंदूपेशींच्या जोडण्यांवर अवलंबून असते. आणि जितके समृद्ध वातावरण मुलांना लहानपणी मिळते, तितक्या या जोडण्या जास्त प्रमाणात होतात. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यासाठी ३ ते ६ वर्षं वयोगटातील प्रत्येक बालकाला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षांपासून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. बालशाळांमधे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी शासनातर्फे राज्यामध्ये उचलले गेलेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे ‘आकार’ हा बालशिक्षणक्रम. दुर्दैवाने आज घटकेला तरी खासगी बालशाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणावर शासनाचे नियंत्रण नसल्याने केवळ ‘एकात्मिक बालविकास योजने’तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्येच हा ‘आकार’ अभ्यासक्रम लागू आहे. करोना महासाथ सुरू होण्याआधी ‘युनिसेफ’ आणि काही इतर स्वयंसेवी संघटनांच्या मदतीने ‘एकात्मिक बालविकास योजना विभागा’मार्फत अंगणवाडी सेविकांना ‘आकार’चे प्रशिक्षण दिले जात होते. राज्यभरातील अंगणवाड्यांमध्ये बालशिक्षणाबाबतचे नवनवीन प्रयोग अंगणवाडी सेविका करून बघत होत्या. केवळ खिचडी वाटप केंद्रे बनलेल्या अनेक अंगणवाड्या कात टाकून बालशिक्षण केंद्रे बनण्याच्या प्रक्रियेमध्ये असतानाच करोना आला आणि या प्रक्रियेला खीळ बसली. साथीच्या सुरुवातीच्या काळात कडक टाळेबंदी असल्यामुळे मुळात मुलांना आहार कसा पोहोचवायचा, हाच मोठा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांसमोर होता. त्या तुलनेत बालशिक्षणाबाबतचा विचार दुय्यम ठरला. मात्र टाळेबंदी शिथिल झाल्यावर बालकांच्या शिक्षणाचा विचार सुरू झाला. खासगी बालशाळांनी प्राथमिक शाळांप्रमाणे जून-जुलैमधे ऑनलाइन वर्ग चालू केले. या वर्गांचा कालावधी अर्धा तासापासून एक ते दोन तास असतो. कृती आणि खेळांमधून बालशिक्षण करायचे असते, या मूलभूत तत्त्वालाच हरताळ फासणारे तथाकथित बालशिक्षण अनेक शाळांमधून बिनदिक्कत चालू आहे. एक-दोन मिनिटेसुद्धा एका जागेवर बसण्याची सवय नसणाऱ्या मुलांकडून एक ते दोन तास संगणकाच्या किंवा मोबाइलच्या स्क्रीनकडे नजर लावून बसण्याची आणि शिक्षिकेने सांगितलेली कृती अचूकपणे करण्याची अपेक्षा करणाऱ्या शाळा शिक्षणाच्या नावाखाली वास्तविक त्यांची सर्जनशीलता, कुतूहल मारून टाकून घोकमपट्टीचा सरधोपट मार्ग चालायला लावत आहेत, हे एक तर पालकांच्या लक्षात येत नाहीये किंवा दुसरा काही पर्याय नाही म्हणून नाइलाजाने त्यांना या मार्गाचा स्वीकार करावा लागत आहे. काही शाळा मात्र ऑनलाइनच्या जाळ्यात मुलांना न अडकवता तंत्रज्ञानाचा कमीत कमी वापर करत पालकांच्या मदतीने त्यांच्या मेंदूविकासाला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत राहिल्या. ठाण्यातील ‘सरस्वती मंदिर शाळे’च्या मराठी माध्यमाच्या बालशाळेने पालकांच्या मदतीने घराघरात ‘कामाचे कोपरे’ तयार केले. या कोपऱ्यांमध्ये बसून मुले घरात उपलब्ध साहित्याच्या मदतीने विविध कृती करू लागली. त्यांनी केलेले काम या कोपऱ्यांमध्ये प्रदर्शित होऊ लागले. असे प्रयत्न अपवादात्मकच. राज्यामध्ये जरी इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी बालशाळांची संख्या वाढत असली, तरी अजूनही ग्रामीण भागातील व शहरांमधील वंचित समाजातील पालक हा शिक्षणासाठी अंगणवाड्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. अंगणवाड्यांमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न तर फारच गंभीर होता. या मुलांचे पालक मुळातच कमी शिकलेले आणि कमी उत्पन गटातील. त्यातच महासाथीमुळे अनेकांचा रोजगार गेलेला. अंगणवाडीताई शासनाने नेमून दिलेल्या सर्वेक्षणामध्ये गुंतलेली. मग या मुलांच्या शिक्षणाचे काय? तेव्हा ‘एकात्मिक बालविकास विभाग’ व बालशिक्षणामध्ये काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांनी अंगणवाडी सेविकेच्या मदतीने मुले शिकती होण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न सुरू केले. अर्थातच पालकांना किंवा मुलांना प्रत्यक्ष भेटणे शक्य नसल्याने तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. या प्रक्रियेचे मुख्य स्वरूप असे होते, की ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या माध्यमातून पालकांशी संपर्क साधायचा व त्यांना घरातील रोजच्या वापराच्या वस्तूंच्या सहाय्याने घेता येण्याजोगी एखादी कृती दाखवायची. ती कृती पुढे पालकांनी आपल्या मुलांबरोबर करून बघायची. अशा प्रकारे शारीरिक विकास, भाषाविकास, बौद्धिक विकास, गणित-वाचन-लेखन शिकण्याची पूर्वतयारी, यांसाठी अनेक कृती पालकांना दाखवण्यात आल्या. बालवयाला साजेशी बडबडगीते देण्यात आली. लहान मुलांना सांगण्यासाठी किंवा ऐकवण्यासाठी रोज एक गोष्ट, असे उपक्रमही काही संस्थांनी सुरू केले. आपण घेत असलेल्या कृतींचे व्हिडीओ शक्य असल्यास काढून पाठवावेत, असे आवाहन या संस्थांनी पालकांना केले. काही हौशी पालकांनी ते तसे पाठवलेही. ‘क्वेस्ट’, ‘प्रथम’, ‘ग्राममंगल’ या संस्थांनी या कालावधीमध्ये केलेल्या प्रयत्नांची आवर्जून नोंद घ्यायला हवी. सर्वसाधारणपणे बालवाडी किंवा अंगवाडीमध्ये जाणारी मुले म्हटली, की त्यांच्या संगोपनामध्ये आईचा सहभाग हा जास्तीत जास्त असणार हे गृहीतच धरले जाते. मात्र या तंत्रज्ञानाधारित, कुटुंबाच्या सहभागाने होणाऱ्या बालशिक्षणामध्ये बाबा मंडळींचा सहभाग जाणवण्याजोगा होता. कदाचित स्मार्टफोनचा वापर हा आईपेक्षा वडील जास्त प्रमाणात करतात हे त्याचे कारण असू शकेल. ‘विक्रमशीला एज्युकेशन रीसोर्स सोसायटी’ आणि ‘युनिसेफ’ या संस्थांनी एकात्मिक बालविकास योजना विभागाबरोबर भागीदारीमध्ये अशाच प्रकारे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ‘यूट्यूब चॅनेल’च्या माध्यमातून रोज दोन उपक्रम पालकांसाठी द्यायला सुरुवात केली. या दोन्ही उपक्रमांचा मिळून कालावधी साधारण ३ ते ४ मिनिटे इतकाच असतो. यामध्ये मुलांसाठी गाणी आणि गोष्टी आणि बालशिक्षणाच्या विविध पैलूंशी निगडित कृतींचा समावेश असतो. तसेच या दोन कृती एकात्मिक बालविकास विभाग- एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी- मुख्य सेविका- अंगणवाडी सेविका या साखळीतून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या माध्यमातून पालकांपर्यंत पोहोचतात. आता काही ठिकाणी पालक सभा सुरू व्हायला लागल्या आहेत. या पालकसभांमध्ये किंवा ज्या वेळी पालक बालकांचा आहार न्यायला अंगणवाडीमध्ये येतात, तेव्हा काही ठिकाणी अंगणवाडी सेविका या उपक्रमांविषयी पालकांना माहिती देत आहेत. या कृती बघण्यासाठी जास्त डेटा लागू नये म्हणून केवळ ऑडियो व स्थिर चित्रांचा वापर केला आहे. यातले अनेक उपक्रम असे आहेत, की जे करण्यासाठी पालकांना वेगळा वेळ काढण्याची गरज नाही. मुलांना आंघोळ घालताना, जेवताना, झोपवताना किंवा स्वत:ची दैनंदिन कामे करताना मुलांबरोबर हे उपक्रम घेणे सहज शक्य आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यभरात २,४०,७५० ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ गट असून त्यामध्ये ९ लाखांपेक्षा जास्त पालक सहभागी आहेत. त्यांपैकी जवळजवळ ७ लाख पालक बालशिक्षणाच्या कृती घेतात असे दिसून आले आहे. ऑनलाइन शिक्षणावर जे आक्षेप घेतले जातात तेच आक्षेप ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ किंवा ‘यूट्यूब’वरून पालकांना बालशिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यावरही येऊ शकतात. त्यातले मुख्य आक्षेप म्हणजे किती पालकांकडे स्मार्टफोन आहेत किंवा मुळातच हे पालक समाजाच्या निम्न स्तरातील असल्याने किंवा अनेकांचा रोजगार गेला असल्याने किती पालकांना रोजच्या रोज ५ मिनिटांच्या कृती बघण्याकरता डेटा वापरणे, त्या कृती करवून घेणे परवडू शकते? खेड्यापाड्यांमध्ये अनेक ठिकाणी मोबाईलची चांगली ‘रेंज’ उपलब्ध नाही. हे सगळेच आक्षेप खरे आहेत. पण टाळेबंदीच्या काळामध्ये मुलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दुसरा मार्गही उपलब्ध नव्हता, हे लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. आता मात्र अंगणवाड्या सुरू होईपर्यंत ज्या पालकांकडे स्मार्टफोन नाही त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर पर्यायांचा विचार करून त्याची ताबडतोब अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गावातील युवक, किशोरवयीन मुले, स्मार्टफोन असणारे पालक, सोशल वर्क अभ्यासक्रमाचे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, ‘राष्ट्र सेवा योजने’तील विद्यार्थी यांच्या मदतीने आतापर्यंत संपर्कात नसलेल्या मुलांपर्यंत पोहोचता येईल का, याबाबत विचार करायला हवा. मात्र अशा प्रकारे पालकांच्या मदतीने घरच्या घरी बालविकासासाठी विविध कृती किंवा उपक्रम करून घेणे, हा अंगणवाडीतील बालशिक्षण कार्यक्रमांचा पूर्णवेळ पर्याय असू शकत नाही हेही सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. प्रशिक्षित अंगणवाडी सेविकेने दिलेले सूत्रबद्ध बालशिक्षण, विविध विकासांच्या संधी व त्याचबरोबर अंगणवाडीमध्ये मिळणाऱ्या इतर सेवा, यांमुळे मुलांचा शिक्षणप्रवास आनंददायी होतो. अर्थातच या सर्व घटकांच्या दर्जाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मग करोनाच्या निमित्ताने जे पालक बालशिक्षणाच्या प्रवाहात आले आहेत त्यांना पुन्हा बाहेर काढायचे का, हा प्रश्न मनात येऊ शकतो. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२१’मध्ये आरंभी ‘बालसंगोपन व बालशिक्षण’ यामध्ये शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची मानली गेली आहे. त्यानुसार अपरिहार्यतेमुळे का होईना, पण प्रवाहात आलेल्या या पालकांना सुलभक (फॅ सिलिटेटर) म्हणून पुढेही बालशिक्षणामध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. ‘एक मूल वाढवायला संपूर्ण गाव लागते’ अशी समजूत आफ्रिका खंडातील अनेक भागांमध्ये प्रचलित आहे. खरोखरच प्रत्येक मुलाचे संगोपन आणि शिक्षण यामध्ये सर्व समाज सहभागी झाल्यास एकही मूल बालशिक्षणापासून वंचित राहणार नाही. vrushalidray@gmail.com
