स्त्री चळवळीची पन्नाशी : हुंडा विरोध सडक से संसद तक

स्वातंत्र्यानंतर ‘नवा भारत’ निर्माण करण्याच्या दिवसातील ही एक सत्यकथा. स्नेहलता या बंगालमधील तरुणीने देशातील जनतेला एक पत्र लिहिलं, ‘माझ्या देश बांधवांनो, आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. आता काही जुन्या, दुष्ट रूढींचा त्याग करायला हवा. हुंड्याची प्रथा ही अशीच दुष्ट प्रथा आहे. हुंड्याच्या चालीमुळे आई, वडिलांना मुलगी संकट वाटते. आई, वडील हुंडा देऊ शकत नाहीत. म्हणून अनेक मुलींची लग्न होऊ शकत नाहीत. मी अशीच तुमची एक भगिनी आहे. आई, वडिलांचे दु:ख मला पाहवत नाही. मी माझे जीवन संपवत आहे. माझ्या मरणाने तरी ही हुंड्याची प्रथा संपेल अशी आशा करते.’ त्यानंतर तिने अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतलं.

स्नेहलताचं हे पत्र देशभर पोहोचलं. तरुण-तरुणींनी एकत्र येऊन हुंडा प्रथा नष्ट करण्याच्या, हुंड्याशिवाय लग्न करण्याच्या शपथा घेतल्या. त्या पाळल्या. स्नेहलताचं बलिदान वाया गेलं नाही. तिचं आवाहन आणि स्वातंत्र्य चळवळीचा परिणाम म्हणून काही काळ हुंडा विषय मागे पडला. हुंड्याशिवाय आणि साध्या पद्धतीने होणाऱ्या लग्नांना प्रतिष्ठा मिळाली.

काही वर्षं गेली. पुन्हा हुंड्याची देवघेव सुरू झाली तेव्हा ‘हुंडाविरोधी कायद्या’ची मागणी होऊ लागली. १९६१मध्ये ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्वात आला. हुंडा देणे-घेणे बेकायदेशीर ठरलं. जाहीरपणे हुंड्याचं समर्थन थांबलं. हुंडा देणं-घेणं मात्र सुरूच राहिलं. अधून-मधून हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळाच्या, मुलींच्या मृत्यूच्या, आत्महत्येच्या बातम्या येतच होत्या. १९७४ मध्ये सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या, ‘समानतेकडे वाटचाल’ या अहवालातही उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार इत्यादी राज्यांत हुंड्यासाठी स्त्रियांच्या होणाऱ्या छळाबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. स्त्रियांच्या चळवळीतही अस्वस्थता होती. १९७५ला ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ आणि ‘महिला दशका’ची घोषणा झाली. तेव्हा स्त्रियांच्या संघटनांपुढे बलात्कार आणि हुंड्यासाठी स्त्रियांचे होणारे मृत्यू हे दोन प्रमुख विषय होते.

स्टोव्ह, चुलीच्या किंवा चिमणीच्या दिव्याची आग भडकून स्त्रिया जळून खाक होत होत्या. कुठले तरी विष पिऊन किंवा फासावर लटकून घेत, अगर विहिरीत, नदीत बुडून मरत होत्या. मारल्या जात होत्या. पोलिसांच्या दप्तरी अपघात किंवा आत्महत्या मृत्यू अशी नोंद होत होती. हा खासगी, कौटुंबिक प्रश्न आहे अशीच पोलिसांची भावना होती. समाजात हुंड्याला मान्यता असल्यामुळे त्यावर कोणी बोलत नव्हतं. ज्याचा-त्याचा खासगी प्रश्न असं म्हणत डोळेझाक केली जात होती. पोलीस, प्रशासन आणि शासन याविषयी निष्क्रिय होतं. अस्वस्थ झालेल्या स्त्रियांच्या संघटनांनी या निष्क्रियतेविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. स्त्रियांचे असे मरणे अपघात वा आत्महत्या नाही तर हत्या आहेत, खून आहेत याकडे सरकार आणि समाजाचं लक्ष वेधलं.

हैदराबादच्या प्रगतिशील ‘महिला संघटने’ने या विषयावर चर्चा सुरू केली. पंजाब, महाराष्ट्र, प.बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्येही काही घटनांच्या निमित्ताने विविध महिला संघटनांनी सभा, मेळावे, परिषदा घ्यायला सुरुवात केली. एका झाकलेल्या कुप्रथेविरुद्ध आवाज उठू लागला. १९७७ मध्ये देशाची राजधानी दिल्ली हुंडाविरोधी आंदोलनाचं केंद्र बनलं. समाजवादी नेत्या प्रमिला दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महिला दक्षता समिती’ने देश पातळीवर हा प्रश्न पोहोचवला. तोपर्यंत ‘हुंडाबळी’ हा शब्द प्रचलित नव्हता. ‘महिला दक्षता समिती’ने, ‘हुंड्याचा प्रश्न आणि हुंडाबळी’ या विषयावर पुस्तिका प्रसिद्ध केली. दिल्लीत निदर्शने केली. दिल्लीतील महिला संघटनांनी एकत्र येऊन ‘स्त्री संघर्ष समिती’ स्थापन केली. तरविंदर कौर या मुलीचा हुंड्यासाठी झालेल्या छळामुळे मृत्यू झाला. ‘स्त्री संघर्ष समिती’ने त्या विरोधात १ जून १९७९ रोजी दिल्लीत मोर्चा काढला. समितीच्या कार्यकर्त्यांची निर्मिती असलेल्या ‘ओम स्वाहा’ या नाटकाचे ठिकठिकाणी प्रयोग झाले.

हुंडाबळी झालेल्या काही स्त्रिया त्यांच्या मृत्युपूर्व जबानीत हुंड्यासाठी झालेल्या छळाचा उल्लेख करत. पोलीस यंत्रणा या जबाबाला पुरावा मानायला तयार नव्हती. स्त्री संघटनांनी ‘स्त्रीची मृत्युपूर्व जबानी’ पुरावा मानण्यात यावा अशी मागणी केली. हुंड्यासाठी सुनांचा छळ करणाऱ्या कुटुंबावर बहिष्काराचे आवाहन केले. पथनाट्य, पोस्टर प्रदर्शन, सभा अशा विविध मार्गांनी समाज प्रबोधनाचे कार्य सुरू होते. ‘स्त्री संघर्ष समिती’च्या कार्यकर्त्यांनी हुंडाबळी झालेल्या एका घरावर, ‘उसे जला दिया’ असे पोस्टर लावले. आंदोलन सुरू असतानाच १९७८मध्ये ‘महिला दक्षता समिती’ने हुंड्यासाठी हत्या झालेल्या विविध घटनांच्या आधारे अभ्यासपूर्ण अहवाल प्रकाशित केला. तत्कालीन पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांच्याकडे ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ कडक करण्याची मागणी केली. दिल्लीत पोलीस प्रशासन आणि स्त्री कार्यकर्त्यांच्या समित्या स्थापन केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातदेखील ‘जिल्हा दक्षता समिती’ स्थापन झाल्या. अहमदनगर जिल्ह्याच्या,(आता अहिल्यानगर) समितीवर काम करण्याची संधी मला मिळाली.

खासदार प्रमिला दंडवते यांच्या पुढाकाराने १९८० मध्ये ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१’ दुरुस्ती विधेयक सरकारने संसदेत मांडलं. त्यात हुंड्याच्या प्रत्यक्ष रकमेबरोबर भोजन, सत्कार, सजावट, रोषणाई इत्यादी खर्चाचा समावेश करावा. हुंडा घेणं हा दखलपात्र गुन्हा मानावा. तडजोडीने काढून घेता येऊ नये, हुंडा प्रतिबंधक अधिकारी नेमावेत. त्यांच्या मदतीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांची ‘हुंडा प्रतिबंधक समिती’ नेमावी. हुंड्यासाठी झालेल्या मृत्यूला हत्या मानण्यात यावं, मृत स्त्रीच्या मृत्युपूर्व जबानीला प्रमुख साक्ष मानावं, कठोर शिक्षेची तरतूद करावी इत्यादी सुधारणा सुचवण्यात आल्या. सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी दाखवली. ‘सडक से संसद तक’ असा हा संघर्ष सुरू होता.

हुंडाविरोधी आंदोलनाने स्त्रीमुक्तीची संकल्पना महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये पोहोचवली. अनेक ठिकाणी ‘हुंडा विरोधी’ आणि ‘स्त्री अत्याचार विरोधी’ परिषदा झाल्या. आम्ही ‘समता आंदोलना’च्या वतीने संगमनेरला १९८३ मध्ये ‘हुंडा विरोधी परिषद’ घेतली. परिषदेत उपस्थित तरुण-तरुणींनी हुंडा घेणार-देणार नाही अशी शपथ घेतली. त्यातील २० तरुण-तरुणींनी शपथ पाळली. साध्या पद्धतीने लग्न केलं. हुंडाविरोधी आंदोलनात विवाहाच्या बाजारीकरणाचा, खर्चीक लग्नांचा मुद्दा चर्चेत आला. १९८० मध्ये दिल्लीत विवाहाच्या बाजारीकरणाविरुद्ध मोर्चा काढण्यात आला.

देशात चळवळीचे वातावरण असतानाच महाराष्ट्रातील मंजुश्री सारडा हिचा ११ जून १९८२ रोजी हुंड्यासाठीच्या छळामुळे सासरघरी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर महाराष्ट्रातील स्त्री संघटनांनी ठिकठिकाणी आंदोलन केलं.‘नारी समता मंच’च्या वतीने संजय पवार यांनी तयार केलेले, ‘मी एक मंजुश्री’ हे चित्रप्रदर्शन अनेक शहरांमध्ये दाखवलं गेलं. साने गुरुजी यांचे अनुयायी, सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते मामासाहेब कुलकर्णी तथा (डी.बी. कुलकर्णी) यांनी त्यावेळी ‘हुंडाविरोधी अभियानां’तर्गत विविध कार्यक्रम घेतले.

मुंबईतील ‘स्त्री मुक्ती संघटने’च्या ज्योती म्हापसेकर यांनी लिहिलेल्या, ‘मुलगी झाली हो’ या नाटकाचा पहिला प्रयोग १५ मे १९८३ रोजी झाला. मुलीचा जन्म, हुंडा, कुटुंबातील छळ इत्यादी विषयांची प्रभावी मांडणी या नाटकात ज्योती म्हापसेकर यांनी केली आहे. या नाटकाचे तीन हजार प्रयोग ‘स्त्रीमुक्ती संघटने’ने केले. आजही या नाटकाचे प्रयोग होतात. दीर्घकाळ चाललेल्या स्त्रियांच्या आंदोलनामुळे हुंडा घेणे, कुटुंबातील छळ हा खासगी प्रश्न नाही तर सामाजिक प्रश्न, गुन्हा आहे याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. कायदा बदलाची प्रक्रिया सुरू झाली. १९८३ पासून स्त्रीचा कुटुंबात होणाऱ्या छळाचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत आला. कायद्यात प्रथमच घरात होणाऱ्या स्त्रीच्या क्रूर छळाची व्याख्या करण्यात आली. हुंडा किंवा अन्य बेकायदेशीर मागण्यांसाठी होणाऱ्या छळासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. पुरावा कायद्यातही आवश्यक बदल करण्यात आले. मृत्युपूर्व जबाबाला पुराव्यात महत्त्व आले.

२ ऑक्टोबर १९८५ला ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१’मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानंतर १९८६मध्ये कायद्यात प्रथमच हुंडाबळीसाठी कलम ३०४(ब) अस्तित्वात आलं. गुन्हा सिद्ध झाल्यास सात वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. स्त्रियांच्या चळवळींमुळे कायद्याचं पाठबळ मिळालं आहे.

मात्र प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. मुलींनी विवाहाच्या वेळी हुंड्याला आणि अती खर्चीक लग्न समारंभाला स्पष्ट नकार द्यायला हवा. अशा नकार देणाऱ्या मुली अधूनमधून भेटतात. आजही भटक्या विमुक्त तसेच आदिवासी समाजात हुंडा प्रथा नाही. कोकणातदेखील हुंड्याच्या देवघेवीशिवाय लग्नं होताना दिसतात तसेच विवाहाचा खर्च दोन्ही बाजूने केला जातो. अन्य समाजाने याचे अनुकरण करायला हवे. हुंड्याचा प्रश्न ‘विवाह संस्था’ आणि ‘जाती संस्थे’शी जोडलेला आहे. महात्मा गांधीजींच्या मते, ‘हुंड्याच्या रूढीचा जाती संस्थेशी निकटचा संबंध आहे. जोपर्यंत एखाद्या विशिष्ट जातीतील थोड्या तरुण-तरुणींमधून निवड करायची आहे तोवर हुंड्याची रूढी टिकून राहणारच. ही रूढी खणून काढायची असेल, तर मुला-मुलींना किंवा त्यांच्या आई-वडिलांना जातीची बंधने तोडावी लागतील. मुला-मुलींना जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र्य हवे. हुंडा मागणाऱ्या तरुणाला नकार देण्याचे साहस मुलींनी दाखवावे. परस्पर प्रेम आणि परस्पर संमती हीच कोणत्याही विवाहाची भूषणास्पद लक्षणे आहेत.’

कठोर कायदा असूनही ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी)’ नुसार देशभरात रोज १७ स्त्रियांचा बळी घेणारी हुंडा प्रथा आजही पूर्ण संपलेली नाही याचा अनुभव वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात आला आहे. हुंड्याचा प्रश्न स्त्रीच्या दुय्यम स्थानाशी जोडलेला आहे. हुंड्याची मागणी, त्यासाठी होणारा छळ, आत्महत्या आणि हत्या असा हिंसेचा मोठा पट हुंड्याशी जोडलेला आहे. विवाह निश्चित करताना हुंड्याची मागणी केली म्हणून क्वचितच तक्रारी दाखल होतात. वधू, वर दोन्हींकडील लोकांच्या खुशीने व्यवहार ठरवला जातो. हुंड्याच्या मागणीच्या, छळाच्या वेळेवर तक्रारी दाखल केल्या तर आत्महत्या आणि हत्या थांबतील.

१९९० नंतर बदललेल्या अर्थरचनेमुळे समाजातील अनेकांच्या, उद्याोगपती, बिल्डर आणि काही पुढाऱ्यांच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. समृद्धी वाढली, पण सांस्कृतिक शहाणपण नष्ट झाले. अशा कुटुंबातील लग्न अनेक दिवस गाजतात. खर्चीक लग्न आणि हुंड्याचं घनिष्ठ नातं आहे. दोन्ही विकृती आहेत. दोन्हींत बेगडी, खोटी प्रतिष्ठा आहे. दोन्ही थांबायला हवेत. तरच स्त्रियांच्या हत्या थांबतील.

हुंडा आणि स्त्रियांचा संपत्तीमधील अधिकार परस्परांना छेद देणारा आहे. हुंडा द्यावा लागतो, लग्न खर्च करावा लागतो म्हणून मुलींना वडिलांच्या संपत्तीतील हक्क नाकारला जातो. अधिक हुंडा दिल्याने मुलीला अधिक सुख लाभेल हा भ्रम तोडावा लागेल. हुंड्याला विरोध करताना स्त्रियांच्या संपत्तीतील अधिकाराच्या आणि तत्संबंधी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरावा लागेल. शासन, प्रशासन, न्यायालय समाज सर्वांचीच ही जबाबदारी आहे.