स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्प अजूनही कागदावरच?

सुप्रिया जाण सोनार
जेंडर बजेटचा विषय समोर आला आणि दया पवारांच्या ‘‘बाई मी धरण धरण धरण बांधिते, माझं मरण मरण मरण कांडते’’ या ओळी मनामध्ये घुमू लागल्या. बाई मी धरण काढण्याच्या कामाला जाऊन विकासाला हातभार लावतेय आणि म्हणूनच मला माझ्या तान्ह्या बाळाला दूध पाजण्यासाठी सुट्टी द्यावी, म्हणजे जेंडर बजेट की मी पुरुषाच्या बरोबरीने बाळाला काखोटीला बांधून काम करते म्हणून मला समान वेतन द्यावं, म्हणजे जेंडर बजेट?
आपण हे कसं पाहतोय, कसं पाहायला हवं? वस्तुस्थिती काय सांगते? हा विचार मनात आला आणि माझी विचार प्रक्रिया सुरू झाली. काय संबंध आहे माझा बजेट अर्थात अर्थसंकल्पाशी, असा सर्वसाधारण विचार पण, तो आहे कारण, काय महाग झालं, काय स्वस्त होणार यावर तर माझ्या घरातलं बजेट ठरतं, घरातून नोकरीसाठी बाहेर पडल्यावर महिन्याच्या रेल्वे पासची किंमत चक्क ७५ रुपये वाढलेली असते तेव्हा जाणवतं ही कृपा रेल्वे बजेटची आहे. दिवसाचे १६ तास बाहेर असते आणि स्वत:ला ‘मोकळं’ करण्याची वेळ येते तेव्हा स्वच्छतागृह शोधताना नाकी नऊ येतात तेव्हा जाणवतं ही सुविधा का नाही आपल्याला? यासाठी वेगळं बजेट असायलाच हवं. कोणताही विषय घ्या गृहउपयोगी वस्तू, शिक्षण, समान वेतन, वाहतूक, रस्ते, शेती ज्याचा र्सवकष विचार होताना स्त्रीकेंद्रीही विचार व्हायला हवा. पण तो होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
मुख्यत: जेंडर बजेट म्हणजे काय याची थोडी फार कल्पना ‘राइट टू पी’ या आंदोलनाच्या दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेसोबत काम करताना येत होती आणि ती म्हणजे मुख्य बजेट सोबत जोडलेले रंगीत परिशिष्ट (annexure) एवढीच. पण याचे काही पैलू पुढे लक्षात आले तेच मांडण्याचा हा प्रयत्न.
‘जेंडर बजेट’ यासाठी सर्वसाधारणपणे ‘जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट’, ‘जेंडर सेंसिटिव्ह बजेट’, ‘विमेन्स बजेट’ असे गर्भित अर्थ समजवणारे काही पर्यायी शब्द वापरले जातात. साध्या, सोप्या मराठीत ‘जेंडर बजेट’ म्हणजे स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प. हा स्त्रियांसाठीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही किंवा समाजात स्त्री-पुरुषांचे साधारण प्रमाण ५० टक्के असते म्हणून स्त्रियांसाठी ५० टक्के असाही अर्थ नाही. तर स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प म्हणजे स्त्रियांना केंद्रस्थानी धरून स्त्रियांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद.
ही स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची कल्पना प्रथम १९९४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने मांडली. १९९५ नंतर त्याचा प्रचार झाला व १९९७ मध्ये बीजिंग येथे झालेल्या स्त्रियांच्या विकासासंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानंतर स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची कल्पना अनेक राष्ट्रांनी स्वीकारली. भारताने २००४-२००५ मध्ये ही संकल्पना स्वीकारली. २००५-२००६ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून याची कार्यवाही झाली. आणि महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया २०१०-२०११ मध्ये सुरू झाली.
एकूण अर्थसंकल्पातील अपेक्षित असणारे खर्च हे पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांसाठी किती खर्च होणार, याचा तपशील नोंदवणे म्हणजे स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची मांडणी करणे. काही खर्च हे सर्वासाठीच असतात. अशा खर्चाना ‘जेंडर न्यूट्रल’ असे म्हणतात.
स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पामुळे अर्थसंकल्पातून स्त्रियांना काय मिळतंय, हे लगेच लक्षात येतं. अर्थसंकल्प हा राज्याचा विकासाच्या धोरणाचा आरसा समजला जातो. एखाद्या राज्याच्या विकासाची दिशा जाणून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास उपयोगी पडतो. म्हणून स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाचं महत्त्व! म्हणूनच त्यातून स्त्री-पुरुष समानतेचं धोरण व्यक्त व्हायला हवं. यापुढे जाऊन बदलत्या काळानुसार ‘जेंडर बजेट’ म्हणजे फक्त स्त्री आणि पुरुष असा विचार न करता त्यामध्ये ‘थर्ड जेंडर’चा विचार कसा करतोय त्यावरच ते कितपत सर्वसमावेशक आहे हे ठरेल.
बजेट ‘जेंडर सेन्सिटिव्ह’ आहे का हे तपासून पाहण्याआधी राज्य सरकारने केलेले आर्थिक सर्वेक्षण, (human development index), राज्याचे महिला धोरण त्यानुसार तयार झालेल्या योजना, या योजनांसाठी सरकारने केलेली आर्थिक तरतूद आणि त्याची झालेली किंवा न झालेली अंमलबजावणी यावर आपल्या पुढील अपेक्षा अवलंबून असतात.
महाराष्ट्र राज्याचे २०१५-२०१६ साठीचे अंदाज बजेट ५४९९९ कोटी रुपये होते. रोजगारावर काम करणाऱ्या मंत्रालयाचं म्हणणं की असंघटित कामगारांसाठीचं सारं बजेटच स्त्रीकेंद्री आहे. कारण या क्षेत्रात प्राधान्यानं स्त्रियाच येतात. पण ‘बालकल्याण’चं सर्व बजेटही स्त्रीकेंद्रित असणं गृहीत आहे. तेव्हा प्रश्न येतो की ‘बालकल्याण’ हा विषय ‘फक्त’ स्त्रियांचा कसा असू शकतो? याचा
अभ्यास व्हायला हवा. शिवाय प्रश्न नुसत्या स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाचा नाही, तर त्यामागच्या भूमिकेचाही आहे.
उदाहरणार्थ, तसेच जर जनगणनेनुसार घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका यांचा समावेश ‘नॉन वर्किंग’ या व्याख्येत येत असेल तर त्यांच्या आर्थिक सहभागाची नोंदच होत नाही. स्त्रीविकासासंबंधी समाजाचा दृष्टिकोन अजून तयार व्हायला हवा. स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाची मांडणी हे केवळ निमित्त आहे. आता स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणावर घराबाहेर पडू लागल्या आहेत, इतकंच नव्हे तर त्यांचा आर्थिक सहभागही वाढलेला आहे. त्यामुळे तिचा विचार व्यापक दृष्टिकोनातून व्हायला हवा.
सार्वजनिक वाहतूक ही व्यवस्था आता स्त्रियांसाठीही अत्यावश्यक बनली आहे, याची दखल घेऊन स्त्रियांची सोय करण्यासाठी पी.एम.टी.ने स्त्रियांसाठी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणून स्त्रियांकडून त्याचं उत्स्फूर्त स्वागत झालं. पी.एम.टी.च्या काही मार्गावरून आता गर्दीच्या वेळी ‘केवळ स्त्रियांसाठी’ बस धावू लागली आहे. त्यानेही अनेकींना दिलासा मिळाला आहे. बीईएसटी बसमध्ये स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, लेडीज स्पेशल ट्रेन, शिक्षणासाठी केलेली तरतूद या कौतुकास्पद गोष्टी आहेत, परंतु स्त्रियांचा सर्वागीण विचार करताना प्रत्येक वेळी आर्थिक तरतूद करावीच लागेल, असं नाही. त्याशिवायही दृष्टिकोन बदलायला हवा.
आर्थिक तरतूद करणे ही प्राथमिक पायरी आहे. नाही तर प्रजासत्ताक भारतातल्या स्त्रियांना प्रश्न विचारला की, मत कोणाला देणार?’ तर आजही अनेक जणी अभिमानानं सांगतात, ‘मालक सांगेल त्याला.’ अजूनही मनानं ‘ती’च्यासाठी ‘तो’ मालक असतो. हे आता तरी बदलायला हवं. म्हणून तिच्या शिक्षणासाठी दोन रुपये जास्त खर्च झाले तरी चालेल, पण ‘ती’नं शिकायला हवं. तिचे निर्णय, तिचं मत तिला सांगता यायला हवं. ती शिकली तर तिचे प्रश्न तिला कळायला लागतील. ते मांडायचे कळायला लागेल.
मुलींचं शाळेतलं गळतीचं प्रमाण खूप कमी आहे, त्याचा अभ्यास झाल्यावर कळलं की, स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यानं आठवीच्या पुढे मुलींचं शिक्षणातलं गळतीचं प्रमाण जास्त आहे. मग ‘फक्त मुलींसाठी शाळेत स्वतंत्र, स्वच्छ स्वच्छतागृह’ हा खर्च स्त्रीकेंद्री होईल आणि तसा आहेही. पण ‘मुलींना शाळेत जायला रस्ता’ नावाखाली कोणी गावचा सार्वजनिक रस्ता बांधत असेल तर मात्र तो मुलीच फक्त वापरतात का, याचाही अभ्यास व्हायला हवा. म्हणजेच स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाबरोबरच त्याची तपासणीची (जेंडर ऑडिट) व्यवस्थाही करावीच लागेल, नाही तर गैरव्यवहारांना खत-पाणी मिळेल.
‘राइट टू पी’मोहिमेच्या गेल्या तीन वर्षांतला अनुभव आहे. मुंबईत गर्दीच्या ठिकाणी स्त्री स्वच्छतागृहांसाठी २०१२-२०१३ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ७५ लाखांची, २०१३-२०१४ १ कोटी, २०१४-२०१५ मध्ये ५.२५ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली पण मुंबईतील स्त्री अंमलबजावणीची अजूनही वाट पाहत आहे. त्यामुळे बजेटमध्ये समावेश झाल्यापासून अंमलबजावणी होईपर्यंत सर्व शासकीय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग हवाच. त्याशिवाय योजना पुढे जाणार नाहीत असे दिसते.
एकूणच एखाद्या विषयाचा अर्थसंकल्पामध्ये समावेश व्हावा म्हणून प्रयत्न करणे, त्यामध्ये समावेश झालाच तर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फोलोअप करणे अन्यथा एकदा बजेटचा कालावधी संपला की पुन्हा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न करण्यावाचून पर्याय हाती राहत नाही. या मध्येही शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विचार करताना एकच फुटपट्टी लावून चालणार नाही. दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहेत त्या स्वतंत्र पद्धतीने हाताळल्या गेल्या पाहिजेत.
माझ्या मते स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प काही टप्प्यात समजून घ्यायला हवा उदाहरणार्थ- सध्या काय घडतंय त्या परिस्थितीचा अभ्यास करणं, आढावा घेणं एकूण धोरण स्त्रीविकासाला पोषक आहे का, ते पाहणं स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची व्यापक मांडणी होणं प्रत्यक्ष संकल्पाप्रमाणे कार्यवाही आणि खर्च होणं. ज्याच्यासाठी त्याची योजना आहे त्यासाठी तो खर्च झाला का ते पाहणे. त्याचा मूळ हेतू साध्य झाला का याचा अभ्यास होणं थोडक्यात काय तर आपण पहिल्या-दुसऱ्या पायरीवरच चाचपडत आहोत. अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पातून स्त्रियांच्या विकासाचा अनुशेष भरून निघणं खरंच कधी साध्य होईल, हा प्रश्नच आहे. स्त्रियांसाठीच्या ३० टक्के राखीव जागांवर स्वत:च्या कर्तृत्वाने निवडून आलेल्या उमेदवार पक्षीय राजकारण विसरून ‘स्त्री’ या एका समान सूत्राने समाजाभिमुख होऊन विकास प्रक्रियेस गती देतील, आणि मुख्यत: स्त्रियांचा निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग होईल तेव्हाच स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प सादर होईल आणि तो प्रभावीपणे सिद्धीस जाईल.
केवळ सावित्रीबाई फुले महात्मा जोतिबा फुले, महर्षी कर्वे यांच्या तपोभूमीत राहून पुरेसं नाही, तर त्यासाठी दृश्य परिणाम घडविणारं स्त्रीकेंद्रित धोरणही ठरवावं लागेल, तरच या स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाला व्यापक ‘अर्थ’ प्राप्त होईल.
supriya.jaan@gmail.com